मौद्रिक नीतिको मर्म

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसपटक अपेक्षा गरिएभन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमान अनुसार छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था तर्जुमा गरिने, मुुद्रास्फीति पाँच प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदर सात प्रतिशतबाट ६.५ र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरू लचिलो बनाएको छ भने लघुवित्त सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी एवं उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गर्न नीतिगत सम्बोधन गरिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिगत लचकताले बैंकको नाफा बढ्ने, शेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने, एमएसएमई कर्जा विस्तार हुने, चेक बाउन्स समस्या समाधान हुने देखिएको छ । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी समस्या समाधान हुने, कृषि उपज धितोमा कर्जा, विदेश जानेलाई सहुलियतलगायत व्यवस्था रहेका छन् ।

बैंक दर र नीतिगतदर ०.५ प्रतिशतले घटाउनुले केन्द्रीय बैक लचक बन्दै गएको संकेत गर्छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफा बढ्न सक्छ । निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछिमात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने र त्यसपछि असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई लाग्ने विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेजी बैंकहरूलाई संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानी गर्न सजिलो हुनेछ । २० करोडभन्दा ठूलो कर्जा लिएर शेयरमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या धेरै नभए पनि शेयर यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनेछ । विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम दुई करोड ५० लाख कायम गर्ने व्यवस्थाले बैंकको लगानीको प्रतिफल बढाउन सहयोग गर्न सक्छ भने बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात कम भइरहेको अवस्थामा सानो कर्जा विस्तारमा पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ । आधारदरमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने गरी दुई करोडसम्मको कर्जा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने गरेकोमा यस्तो कर्जा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि दिने व्यवस्थाले थप लगानी विस्तार भई व्यावसायिक गतिविधि बढ्न सक्छ ।

चलु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी समयावधि थप गरिने व्यवस्थाले पनि निजीलाई राहत पुग्नेछ । प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था, चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा खाता रोक्का राख्ने व्यवस्था परिमार्जन पनि मौद्रिक नीति सकारात्मक पक्ष हुन् । २०८१ असारसम्मको अवधिमा पाकेको व्याज २०८१ साउनसम्ममा प्राप्त भएमा अघिल्लै आर्थिक वर्षको आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था, लघुवित्तले कर्जामा लिने व्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायत व्यवस्थाबाट पनि सम्बन्धित क्षेत्रलाई राहत पुग्नेछ ।

तथापि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लचकतालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै लगानी विस्तारतर्फ अग्रसरता देखाएन, फेरि पनि लगानीको वातावरण नभएको भन्दै अन्य समस्या देखाउन थाल्यो भने मौद्रिक नीतिको लचकतालेमात्रै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्दैन । किनभने व्यापारमै रमाइरहेको नेपालको निजी क्षेत्र राज्यले जतिसुकै नीतिगत सहजीकरण गरिदिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिरहेको देखिँदैन । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड नदिएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो हुनसक्दैन ।

जसका लागि कृषिलगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगीकरणको विकल्प छैन । कि त पर्यटन फष्टाउनु पर्‍यो कि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा निर्यातमा जोड दिनुपर्‍यो । पछिल्लो समय बढ्दै गएको सिमेन्ट र विद्युत् निर्यात व्यापारले थोरै भए पनि अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको छ । सोही प्रकृतिका अन्य वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकेमा मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनसक्छ । त्यसका लागि पनि निजी क्षेत्रले नै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको काम त नीतिगत सहजीकरण गरिदिनेमात्रै हो ।