बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन विधेयकउपर समितिमा छलफल

काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले बैंकर र ऋणीलाई हेर्ने फरक-फरक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बढेको छ । सरकारले २०८० असोज १६ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक उपर अर्थ समितिमा गरिरहेको दफाबार छलफलमा सरोकारवालाबाट विभिन्न मतहरू आउने क्रममा बैंकर र ऋणीलाई एउटै ढंगले सजाय गर्न नहुने माग बढेको हो ।

दफाबार छलफलका लागि फागुन ११ गते अर्थ समितिमा पुगेको विधेयक उपरको छलफलका लागि शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो । सोही विषय उपरको शुक्रबारको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले विधेयकले बैंकरका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर सुझावहरू दिनुभयो भने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बैंकिङ कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा दायर गर्ने कि सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा अघि बढाउनेमा सुझाव दिनुभएको हो ।

बैंकर र ऋणी हेर्ने कानुन फरक बनाउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको माग
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकका लगानीकर्ता तथा अन्य व्यवसायीहरूलाई हेर्ने फरक कानुन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले ऋणीसँगै बैंकरसमेत जेल जानेस्थिति बनेको भन्दै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी कानुन फरक-फरक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले धेरै बैंकरहरू ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनको क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भए पनि कानुन निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
बैंकरमाथि ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको आग्रह थियो । उहाँका अनुसार अहिले बैंकहरूमा कर्मचारीहरूले खल्तीबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो । ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु भन्दै काम गर्न बैंकरहरू डराइरहेको उहाँको भनाइ थियो । बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरको छ । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुरअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक-२०८० लाई पुनर्लेखन गर्नु जरुरी भएको बताउनुभयो । मिलापत्रको विषय पनि विधेयकमा नसमेटिएको उहाँको जिकिर छ । सहकारी बैंकको विषयमा पनि अनुमति र स्वीकृतसम्बन्धी विषयलाई एकैचोटि कसुरमा राखिएको कुरा मिलाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘२०६४ को ऐनमा आएको ल इन्र्फोसमेण्ट गर्दा हामीले व्यवहारमा देखिएका समस्याको विषयमा लगातार सरोकारवालाहरूसँग कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका छौँ । दुई वर्षको लगातार छलफलमा सरोकारवालाहरूको सुझावअनुसार चेक अनादर आफैँमा कसुरजन्य फौजदारी सरकारवादी मुद्दा हुनुपर्ने विषय होइन । दुई व्यक्तिबीचको लेनदेन हो भन्ने विषय निष्कर्षहरू थिए । २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतबाट आएको आदेशलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा बुँदामा परेको हो । अहिले फेरि अर्को केस परेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुस् भनेर अदालतबाट आइराख्दा त्यसलाई आधार मानेर ल्याउँदा चेक अनादरलाई कसुर नै हो भन्ने किसिमले आयो ।’

चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा राख्नुपर्छ : महान्यायाधिवक्ता बडाल
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि छलफलमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी वा सरकारवादी मुद्दामध्ये दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा चेक अनादर लगायतका विषयमा कानुन स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैंकको चेक अनादरको विषय दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा छाड्ने वा अभियोगपत्रको माध्यमबाट जाने विषयमा सरकार दुनियाँवादी मुद्दाको रूपमा यसलाई राख्न उपयुक्त हुने पक्षमा रहेको धारणा राख्नुभएको हो । महान्यायाधिवक्ता बडालले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको सन्दर्भका आधारमा पनि दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुकी ऐनमा पनि कतिपय मुद्दाहरू जाहेरी लिएर जाने व्यवस्था रहेको भन्दै कतिपय व्यक्ति आफैँले फिरादपत्र लिएर जाने व्यवस्थाहरू रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले चेक अनादर मुद्दामा पनि अदालतको आदेशअनुसार कैद हुनसक्ने तर थुनछेक आदेशमा थुनामा बसेर मुद्दा लड्नु नपर्ने अहिलेको ऐनले व्यवस्था गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको बताउनुभयो ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी काठमाडौंमा मात्रै १० हजार बढी मुद्दा रहेको भन्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि दुनियाँवादी मुद्दामा राख्दा सहज हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको छ । जति सुकैको चेक भए पनि बढीमा दुई वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसको सन्देश थुनामा राखेर कारबाही गर्ने होइन भन्ने देखिन्छ ।’

यसैगरी, बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मात्रै सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन विषय राखेर केही नहुने बताउनु भयो । उहाँले सहकारीलाई समेत समेटेर जाने हो भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरी सहकारी र बैंकहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको ऐनमा समावेश नभएसम्म राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्न सहज नभएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा मात्रै समावेश गरेर मात्रै समाधान नहुने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।