सर्वोच्चको आदेश : धरौटी बुझाउन नसक्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी नथुन्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नू भनी फैसला गरेको छ । बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कैद अवधि भुक्तान गरेर जरिवाना बुझाउन नसकेका कारण थुनामा रहेका एक व्यक्तिको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नू भनी आदेश गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७(६) त्यस्ता थुनुवा जोडिएका मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरूलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको हो । यो आदेशअनुसार, धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसेका आरोपितहरू संलग्न भएको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने भएको छ ।

धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवाहरू समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने भएको छ । अदालतले थुनामा नै पठाउनु भनी आदेश गरेकाहरूलाई यो सुविधा हुनेछैन । पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको देखिँदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू ।’ सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको बृहत् पूर्ण इजलासले २० भदौ, २०८१ मा गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा जमानत बापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्य रजिष्ट्रारलगायत अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महेन्द्रप्रसाद मिश्र बैंकिङ कसुरको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका थिए । फैसलाअनुसार, उनले सात दिनको कैद बिताए । तर, ५२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेमा तिर्न नसकेपछि थुनामा बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । थुनुवाले गरेको पुनरावेदनको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भनी मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बृहत् पूर्ण इजलासले दुई दृष्टिकोणबाट मुद्दालाई व्याख्या गरेको छ । एकातिर, फैसला अनुसारको दण्ड जरिवाना असुलेर पीडितको रकम र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने दायित्व छ । अर्कोतिर, समयमा मुद्दाको फैसला नभएका कारण कैदबाट मुक्त हुनुपर्ने आरोपित थुनामा बसिरहेको थियो । धरौटी वा जरिवाना बुझाउन नसकेका अनि थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यदि ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कानुन (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (६) ले राखेको पाइन्छ ।’

धरौटी बुझाउन नसकेका आरोपितहरूलाई ६ महिनाभित्र थुनामुक्त गरेपछि उनीहरूबाट अदालतको फैसलाअनुसार रकम र क्षतिपूर्ति असुल्ने विषयलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सम्बन्धित कसुरदारको सम्पत्तिबाट विगो र क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसो हुन नसकेमा मात्रै उनीहरूलाई कैद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘कसुरदारले राखेको धरौट वा जमानत जेथाको विवरण अद्यावधिक गरी फैसला अन्तिम भएपछि तत्कालै सञ्चित कोषमा दाखिला गराउनू र जेथा लिलाम गरी असुलउपर गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गराउनू ।’