न्याय भरपर्दो हुनसकोस्

न्याय क्षेत्रमा पनि पवित्रता होस् भन्ने आम चाहना छ । तर, पूरा हुनसकेको छैन । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूका विरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा यसो भन्नुपर्ने बाध्यता छ । उहाँहरूका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको चाङ नै खडा भएको छ । यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ । जुन क्षेत्र सबैभन्दा पवित्र हुनुपर्ने हो त्यही क्षेत्र सबैभन्दा बढी विकृतिको दलदलमा फस्न पुगेको हो कि भन्ने संशय यी उजुरीको चाङले नै उत्पन्न गरेका छन् । यद्यपि यो आजको मात्र सन्दर्भ होइन हिजोको अवस्था पनि यस्तै थियो । अन्य क्षेत्रमा रहेका विकृत कुँडाकर्कटहरूलाई पन्छाएर किनारा लगाउनुपर्ने न्यायपालिकाले हो । तर, नागरिकहरूको अन्तिम अदालतका रूपमा रहेको न्यायपालिकामा थुप्रिन गएका यस्ता प्रदूषणका डंगुरहरूकै कारण न्यायपालिकाको विगत पनि धुमिल बन्नपुगेको थियो ।

हाल उजुरीका चाङमुनि पर्नुभएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको विगतलाई लिएर प्रश्नहरू उठाइएको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशहरू विरुद्धमा उजुरीहरू पर्न गएका हुन् र त्यस्ता उजुरीहरू पनि एक वा दुईवटा मात्र नभएर आधादर्जन जति त एकै जनाका विरुद्ध पर्न गएका छन् । राजदूत तथा अन्य न्यायाधीशहरूका विरुद्ध पनि उजुरीहरू परेका छन् र संसदीय सुनुवाइ गर्न बाँकीहरूका विरुद्ध उजुरी गर्न सार्वजनिक रूपमा आहृवान गरिएको छ । उहाँहरूका विरुद्ध पनि उजुरी नपर्लान् भन्ने छैन । यो अनुमान किन गर्न सकिन्छ भने सामान्यतया उजुरी नपरी संसदीय सुनुवाइबाट निर्विवाद अनुमोदन भएका व्यक्तिहरूको संख्या विगतमा एकदमै कम छ ।

न्यायपालिका नागरिकहरूको विश्वासको अन्तिम आधार मानिन्छ । अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने अनुभूति गर्ने मौका न्यायपालिकाले दिन सक्नुपर्ने हो । अन्य पक्ष नागरिक वा सरकारका तर्फबाट अन्यायमा परेका वर्गले न्यायको याचना न्यायपालिकासँग गर्ने हो । त्यस कारणले सरकारका अन्य अंग जत्तिकै सबल अंगका रूपमा न्यायपालिका खडा गर्ने गरिएको हो । यो परापूर्वकालदेखिकै मान्यता र प्रचलन हो । न्याय विषयको पठनपाठन पनि अन्य विषय जत्तिकै पुरानो मानिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा न्यायको नौ सिङको व्यवहार विकास हुँदै गएकाले न्याय लर्बराउन थालेको हो । सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने र सरकारलाई समेत अनियमितताका लागि सहसम्बन्ध कायम गरी सहयोग पु¥याउने निकायका रूपमा पछिल्लो समयमा न्यायपालिका चिनिन थालेको गम्भीर आरोप कानुनव्यवसायी, पूर्वन्यायाधीशहरू र पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूले नै लगाइरहनु भएको छ ।

विशेषगरी केही वर्ष पहिले चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सरकारसँग सेटिङ गरेर अगाडि बढेको पुष्टि हुने धेरै कार्य देखिन आएको चर्चा व्याप्त थियो । न्यायसम्पादन गर्नका लागि अग्रिम रूपमा इजलासहरू तोक्ने, गोला प्रथा नगर्ने, मोलमोलाइमा मुद्दाको फैसला गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई सरकारमा सामेल गर्न सहमति गरेर सरकारलाई मुद्दा जिताउने जस्ता अनेकौं अपवित्र कार्य गरेको आरोपकासाथ त्यसबेला कानुन व्यवसायीहरूले उहाँकाविरुद्ध लामो समयसम्म आन्दोलन गरेको इतिहास भइसकेको छैन । उहाँलाई अन्ततः महाअभियोग लगाइयो तर त्यसको निर्धारण हुन नपाउँदै उहाँको कार्यकाल समाप्त भयो । उहाँ एकजना प्रतिनिधिपात्र मात्र हुनुहुन्थ्यो । नेपालको न्यायप्रणाली त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै लर्खराउँदै आएको थियो र अहिले पनि उहाँको पालामा भन्दा निर्मल बन्न पुगेको छ भन्ने होइन ।

यसरी को कसको मानिस हो, उसलाई मुद्दा जिताउने वा हराउने भन्ने सहमति र सेटिङमै फैसला गर्ने परिपाटीको उन्मूलन होओस् भन्ने नागरिकहरूको चाहनाको कदर हालसम्म पनि हुनसकेको छैन । अदालतभित्रका यस्ता न्यायलाई प्रभावित गर्ने खालका परिपाटीहरू निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, ती एकैपटक समाप्त हुने होइनन् । त्यसका लागि समय लाग्छ, क्रमशः हुँदै जाने हुन् । त्यसका लागि न्यायालयमा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरूमा त्यो कुरा भर पर्ने हो । पात्र राम्रो भएका खण्डमा यस्ता खराबीहरू बिस्तारै हट्दै जाने हुन् र पात्र नराम्रो परेको खण्डमा त्यस्ता खराबीहरू जस्ताको तस्तै रहिरहनेमात्र होइन अझै झाँगिएर जान पनि सक्छन् ।

हाल प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा पनि यत्तिका उजुरीहरू पर्नुले अझै न्याय क्षेत्र संलिन समय लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जसरी न्याय सम्पादनको इतिहास अगाडि बढ्दै आएको छ त्यसरी नै त्यसले निरन्तरता पाइरहेको हो कि भन्ने देखिन आएको छ । न्याय क्षेत्रले त्यस्तो पात्र पाओस् जसका विरुद्धमा कुनै उजुरी नपरून् र संसदीय सुनुवाइबाट विनाउजुरी उहाँहरूको नाम पारित हुन सकोस् तर त्यस्तो कल्पना कोरा कल्पनाका रूपमा मात्र रहन पुगेको छ ।

हुनसक्छ यस्ता बेनामे उजुरीहरूमध्ये धेरैमा सत्यता नहोला र व्यक्तिगत रिसइबी तथा अन्य कारणले पुष्टि नहुने खालका उजुरीहरू पनि होलान् तर केही न केही कमजोरी नभइकन त्यसै कोही व्यक्तिका विरुद्ध यस्ता उजुरीहरू आउन सक्दैनन् । त्यसैले उहाँहरूले त्यस्ता आरोपको सामना गर्नुपर्ने भएको होला । हावा नचली पात हल्लँदैन भन्ने त उखानै छ । यद्यपि न्याय सम्पादनमा पक्षविपक्ष भएपछि एक प्रिय र अर्को अप्रिय हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सदा स्वच्छ न्यायको पक्षधर देखिएका हुन् विद्यार्थीकालदेखि नै । स्वयं अन्यायका विरुद्धको संघर्षमा सहभागी राउतविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्नु यसैकारण स्वाभाविक होला । नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि भएर निकै कानुन व्यवसायी सर्वोच्चमा पुगेको सम्भवतः पहिलो पटक नै हुनुपर्छ । त्यही पुस्ता अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्वपंक्तिमा उभिएको छ । राउत पछि पनि धेरै नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा पुग्ने पंक्तिमा देखिएको हुनाले न्यायप्रणालीमा सुधार आउने छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिनु आवश्यक छ ।

संसदीय सुनुवाइको प्रचलन कुनै पदमा प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिका त्यसभन्दा पहिले सार्वजनिक पदमा रहँदा वा स्वतन्त्र जीवनमा रहँदाका समेत कुनै कमजोरीहरू छुपेर बसेका छन् कि भनेर त्यसलाई उजागर गर्ने अभिप्राय हो । त्यस कारण उजुरीको आहृवानसमेत गर्नेगरिन्छ तर सुनुवाइमा बस्नेहरूले यसको सत्यतालाई राम्ररी समीक्षा गरेर सत्यतथ्यको पहिचान भने गर्नसक्नुपर्ने हुन्छ । नत्र सही मानिसको छनौट हुन सक्दैन ।