बिचौलियाबाट मौलाउँदै घुसखोरी

घुसखोरी हाम्रो देशमा रूढ परम्पराकै रूपमा मौलाउँदै आएको छ । हालका दिनमा अगाडि देखिएका ठूलाठूला प्रकरण पनि यसरी नै विकसित बन्दै र अझै मौलाउँदै आएका छन् । ती कम हुँदै जानुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । हालैमात्र विशेष अदालतबाट वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धको फैसलामा दोषी प्रमाणित भएका चारजनाका साथै यस प्रकरणसँग जोडिएर आएका बिचौलियालाई समेत दोषी दोखाउँदै तिनका सम्बन्धमा अरू थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्देशन भएको छ । हाम्रो देशको एकमात्र सरकारी विमान कम्पनी आजमात्र होइन पञ्चायतकालदेखि नै भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै आएको थियो । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगममा त्यस बेलाका पर्यटनमन्त्रीले बोइङ खरिद गर्दा ठूलो परिमाणमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर उहाँलाई हटाइएको थियो ।

‘बोइङ काण्ड’ भनेर त्यस प्रकरणलाई चिन्ने गरिन्थ्यो । राजाको प्रत्यक्ष शासन भएका समयमा समेत नेताहरूले त्यत्रो दुस्साहस गर्ने गर्थे । प्रजातन्त्र आएपछि त राजाको लगामबाट समेत मुक्त भएका नेताहरूबाट दिनदिनै त्यसको मात्रा र परिमाण बढाउँदै लगेर हालका दिनमा करोडौं र अर्बाैंको भ्रष्टाचार हुने गर्छ, सानातिनाको लेखाजोखा नै हुँदैन । प्रजातन्त्रपछि धमिजा, लाउडा, चेज एयर, न्यारोबडी, वाइडबडीलगायत यही संस्थासँग सम्बन्धित अनेकौं प्रकरण अगाडि आइसकेका छन् । पञ्चायतकालमा तत्कालीन मन्त्री अनियमितताको अभियोगमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त हुनुभएको थियो तर पछि-पछि त यस्ता आरोपहरू लाग्नुलाई सामान्य मान्न थालियो ।

प्रजातन्त्रपछिका ठूला नेताहरूबाट भएका ठूल्ठूला अनियमिततामा आफू जोगिने गरी अरू नेताहरूलाई हस्ताक्षर गराउने गरेको र धमिजा, लाउडा, चेजलगायत प्रकरणमा दोस्रो तहका केही नेतामात्र दोषी प्रमाणित हुनुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएका यस्ता प्रकरणमा मन्त्री तथा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, सदस्यहरू दोषी देखिन पुगेका थिए । तत्कालीन पहिलो पंक्तिका नेताहरूको हालका दिनसम्म प्रायः सबैको भौतिक अवसान भइसकेको छ र बाँचेका केही व्यक्ति राजनीतिबाट टाढा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको उमेर पनि अब सक्रिय राजनीतिका लागि सबल छैन तर पहिलो पंक्तिका नेताहरूको निर्देशनमा काम गर्नुहुने त्यसबेलाका युवा नेताहरू हालका दिनसम्म पनि आपूmलाई लागेको अभियोगको मुद्दा लडिरहनुभएको छ र कोही कोही जेलमा हुनुहुन्छ । राजनीतिमा राम्रो सम्भावना बोकेका जस्ता देखिने केही नेताहरूलाई यस्तै प्रकरणले राजनीतिबाटै विस्थापित गरिदिएको उदाहरण छन् । विशेष अदालतको हालको फैसलाले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबढी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित चारजनालाई दोषी ठहर गरिएको छ ।

दोषी ठहर भएकामा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, महाप्रन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुंगाना रहनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणहरू जुटाएर दायर गरेको यस मुद्दामा अख्तियारको आरोपलाई विशेष अदालतले सदर गरेको छ र केहीले सफाइ पाएका छन् । यसअघिका धेरैजसो यस्ता अभियोगमा विशेष अदालतबाट त्यस्ता अधिकांश आरोपीले सफाइ पाउने गरेको भन्ने खालका चर्चा हुनेगरेको थियो । पत्रिकाहरूले आफ्नो अंकहरूमा यस्ता समाचार समेटेकोमा विशेष अदालतले असहमतिसहितको स्पष्टीकरण दिएको थियो । अदालतले प्रमाण र साक्षीका आधारमा फैसला गर्ने हो भन्ने विशेष अदालतको तर्कमा असहमति जनाउन सकिने अवस्था रहँदैन । हाल विशेष अदालतले गरेको यो फैसला अख्तियारको दाबी अनुसारकै छ ।

यस प्रकरणमा केही व्यक्तिहरूले सफाइ पाएका छन् । त्यो अन्यथा हुन सक्दैन । जसका विरुद्धको अभियोगमा प्रमाणको पर्याप्तता नभएका कारण आरोप पुष्टि हुन सकेन तिनीहरूले सफाइ पाउनु स्वाभाविक हो । साथै अन्य केही अभियुक्तलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर तिनका विरुद्धमा समेत अभियोग पुष्टि हुनेगरी तहकिकात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसलाई अलदालतले पनि आवश्यकता महसुस गरेर नै तिनका विरुद्ध थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हुनसक्छ । पछिल्ला दिनमा हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । ती क्षेत्रहरू बिचौलियाबाटै निर्देशित र सञ्चालित हुने गरेका छन् भन्ने गरिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको यो वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पनि बिचौलियाहरू नै हावी भएको भन्ने देखिएको छ । विदेशमै बस्ने नेपालीमूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले यस प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिकामा रहेर विमान कम्पनी र नेपाल वायुसेवा निगमबीच विमान खरिद–बिक्री गराउने मध्यस्थको भूमिकामा रहेर यसका लागि घुस खुवाउने काममा संलग्न भएको भन्ने अभियोग लागेको छ । तर, यसबारेमा अनुसन्धान अधुरो भएका कारण विशेष अदालतले अरू थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनले ‘बरू सबै अपराधी उम्कुन् तर निर्दोष एकजना पनि नफसोस्’ भन्छ । यस कुरालाई अदालतले ध्यान दिएकै हुनुपर्छ ।

यो पनि नेपालको ठूला प्रकरणमध्येको एक हो । यसमा पनि अनियमिततामा संलग्न आरोपीहरू कोही नछुटुन् र निर्दोषहरू कोही पनि नपरून् भनेर अदालतले अब अगाडिका फैसलाहरूमा ध्यान देओस् । विदेशी बिचौलियालाई माध्यम बनाएर राष्ट्रहितलाई लात मार्दै भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई दोषी प्रमाणित गर्नेगरी फैसला हुनु एकदमै उपयुक्त कार्य हो तर अदालतको फैसला बमोजिम त्यसको कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित पक्ष पनि तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर, ती दण्डितहरूले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएको हुँदा त्यस बेलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।