सरकार निरंकुश बन्दै गएको विपक्षी दलको ठहर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले सरकारको औचित्य गुम्दै गएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले सरकारको कामले आमनागरिकमा झन् निराशा बढाएको आरोप लगाउँदै सरकारले औचित्य गुमाउँदै गएको दाबी गरेका हुन् । महँगी तथा भ्रष्टाचार बढाएको र संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेको उनीहरूको जिकिर छ ।

विपक्षी दलहरूले विश्वविद्यालय, संस्थानहरू र कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप, राजनीतिकरण भइरहेको तथा केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । सरकारले बहुमतको दम्भमा एकपछि अर्को जनविरोधी कार्य गरिरहेको र त्यसको जनस्तरबाटै विरोध हुन थालेपछि संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । यसकारण पनि सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुने विपक्षी दलहरूको जिकिर छ ।

संयुक्त बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारका क्रियाकलापले आम मानिसमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सरकारको औचित्य गुम्दै गएको छ । सरकार जुन तरिकाले बन्यो, अप्राकृतिक तरिकाले बनेको छ । अपारदर्शी तरिकाले बनेको छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत बनेको छ । देशको स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ताका साथ विपक्षी दलले विरोध गरेका छौँ । जरुरी पर्दा सडक संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’ अध्यादेश ल्याउने कदम खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश भएको ठहर गर्दै सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश ल्याएको प्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूको बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेको हो । बैठकपछि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त वक्तव्य पढेर सुनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्नुभयो, ‘संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर संसदीय समितिमा छलफलमा रहेका विधेयक फिर्ता पनि नलिई गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश जारी गर्ने कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार भएको प्रति संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति प्रस्तुत गरेको हाम्रो ठहर छ ।’

भूमाफियालाई फाइदा दिन भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप
विपक्षी दलहरूले भूमाफिया फाइदा दिन सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ । विपक्षी दलहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको आरोप लगाएका हुन् । विपक्षी दलहरूको तर्फबाट गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकार भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतमा देखिन्छ । त्यसैले भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।’

तत्काल हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग
विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशनको प्रक्रिया थालनी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले तत्काल अधिवेशन नबोलाए आफूहरू विशेष अधिवेशन माग गर्ने चेतावनी दिँदै विपक्षी दलहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी विपक्षी दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशनको माग गर्छौं । सरकारले तत्काल अधिवेशन प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम जारी राखे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु उचित हुन्छ : प्रचण्ड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले नैतिकता गुमाएकै कारण सरकारले राजीनामा दिन उचित हुनेसमेत जिकिर गर्नुभयो । शुक्रबार विपक्षी दलहरूको तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधन त प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र अन्य सुशासन इत्यादिका बारेमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपमा सरकारमा बसिसकेको आधार गुमाएको छ । नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । यसको अर्थ हामी सरकारमा जान खोजिएको भन्नु हुँदैन ।’ विपक्षी दलहरू देशको स्थितिप्रति निकै चिन्तित भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूको कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको खण्डमा सडकमै पुग्ने पनि चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले यही कुरा १ माघमा सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुग्दा पनि बताउनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले सरकार अप्राकृतिक रहेको भन्दै असंवैधानिक सरकारप्रति जनता खुसी नभएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

माधवको प्रश्न : संविधान संशोधन गर्न ओलीलाई ०८७ सालसम्म टिकाइदिनुपर्ने ?
विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रबार विपक्षी दलहरूको पत्रकार सम्मेलनपछि बोल्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन, जनतालाई सुशासन दिन सकेको छैन, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन, उत्पादन बढाउन सकेको छैन । समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन, त्यसैले यो सरकार असफल छ । सबै क्षेत्रमा यसको काम अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक छ । संविधानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ । अब संविधान संशोधन गर्न २०८७ सम्म कुर्नुपर्ने ? यो सरकारलाई ०८७ सम्म टिकाइराख्नु प¥यो ?’

१५-२० दिनमा संसद् खुल्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम रोक्नका लागि नभई गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अबको १५/२० दिनमा संसद्मा पेस भएर दुई महिनाभित्र कानुनको रूप पनि लिइसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिनासम्म देशका कामहरू रोक्न नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले भर्खर कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौँ । कतिपयले त्यसको विरोध गर्न खोजिरहेका छन् । अब १५-२० दिनभित्र संसद् आइसक्छ । संसद् आएको पहिलो दिन त्यहाँ पेस गर्छौं । त्यहाँ छलफल गर्छौं । र अगाडि बढाउँछौँ । एउटा देशको दुई महिना भनेको महत्वपूर्ण छ । अत्यन्त जरुरी कुराहरू खोल्न जरुरी छ । उद्यमी व्यवसायीहरू तड्पिएका छन् । हाम्रा नीतिहरू, कानुनहरू बन्नुपर्छ, काम गर्नका लागि, काम रोक्नका लागि होइन । रोक्न कानुन बनेका छन् भने त्यस्ता कानुनलाई फेर्न पर्दछ । कामलाई अघि बढाउने, विकासलाई अघि बढाउने, जनतालाई सेवा पुर्‍याउने र व्यवसायीलाई पुग्ने सकारात्मक कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन एक ठाउँमा उभिने चार दलका प्रमुख सचेतकको निष्कर्ष
प्रमुख चार दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबै दलहरू एकठाउँमा उभिएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख चार दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसद्लाई सरकारले दिएको बिजनेस वा विधेयकहरू छिटो-छरितो ढंगबाट कानुन निर्माणको तहमा पुर्‍याउन संसदीय दलहरूले भूमिका खेल्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘बैठकमा हामीले विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौ ? हामीले साझा ढंगबाट संसद्भित्रका कामहरू कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ ? भन्ने विषयमा छलफल चलायौँ । सामान्यतया हामी संसदीय काम र प्रक्रियाहरूका सन्दर्भमा समय समयमा छलफल गरेर विधेयकका सन्दर्भमा होस्, कन्टेन्टका सन्दर्भमा र अन्य विषयमा पनि एकमत निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने गरेको इतिहास नै छ । यो नियमित प्रक्रियाभित्र रहेर आज हामीले छलफल गरेका हौँ ।’ सरकारले संसद्मा ल्याएका विधेयकहरू संसद्ले पूर्णता नदिँदा वर्षौं होल्ड भएर बस्ने समस्यालाई हल गरेर जान प्रमुख चार दलहरूबीच सहमति भएको पनि जानकारी दिँदै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘लामो समयसम्म सरकारले संसद्मा विधेयक दिने र संसद्ले पूर्णता नदिँदा वर्षौं होल्ड भएर बस्ने समस्यालाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ । अगामि दिनमा सरकारले संसदलाई दिएको बिजनेस वा विधेयकहरू छिटो छरितो ढंगबाट कानुन निर्माणको तहमा पु¥याउन हामी सांसदहरूले वा हामी संसदीय दलहरूले कुन प्रकारको भूमिका खेल्ने हो ? हामीले समयसीमा निर्धारण गरेर जाने हो भने कसरी जाने ? यी लगायतका विषयमा हामीले छलफल गर्‍यौँ ।’ बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।