
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले पेश गरेको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ ले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।
तथापि आयोगले चालु आर्थिक वर्षभन्दा ४० अर्ब अर्थात् १२ प्रतिशत बढी बजेटको आकार बढाउन सक्ने सुविधा दिए पनि बजेटको स्रोत सुनिश्चितताका लागि राजस्वको हिस्सा कम्तीमा पनि १० प्रतिशतले बढाउनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको अनुमानित बजेट ल्याएकोमा खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट १४ खर्ब ७१ अर्ब १६ करोड उठाइने लक्ष्य रहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच