नेपाल हायर एड्युकेशन फाउण्डेशनको प्राज्ञ भेला

काठमाडौं । नेपाल हायर एड्युकेशन फाउण्डेशनले प्राज्ञ भेला आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्ष प्राडा.तीर्थराज खनियाँले गर्नुभएको थियो । नेपाल हायर एड्युकेशन फाउण्डेशन संस्थाको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै उहाँले उच्च शिक्षाको विषयमा अवगत गराउँदै राजनीतिक दलका नेतालाई कन्भिन्स गरेरमात्र हुन्छ वा अन्य उपाय हुनसक्छन् भन्ने विषयमा विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राज्ञ व्यक्तित्वसँग विचार-विमर्श गर्नु भएको छ । उक्त विषयमा प्राज्ञ व्यक्तिहरू आ-आफ्ना विचार राख्दै सुझाव पनि दिनुभएको थियो । नेपालबाट विद्यार्थी बाहिरिने गतिविधिमा राज्य जिम्मेवार नहुनुलगायत अन्य के-के उपाय हुनसक्छन् भन्दै सोही विषयमा रहेर विचार-विमर्श भएको हो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वसभापति प्राडा. शान्तिकृष्ण अधिकारीले अमेरिका र ब्रिटेनलेभन्दा पनि नेपालको आवश्यकता अनुसार पोलिसी बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । हामी शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्छौं । राजनीति हुन्छ, ताल्चा लाग्छ अनि नेपालको उच्च शिक्षा कहिले सुध्रिन्छ त भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानसेनापतिलाई, कुलपति र युनिभर्सिटीमा सैनिक शासन लागू गरेमात्र सुध्रिन्छ भनेकोलाई विद्यार्थी राजनीतिले पदाधिकारी नटिक्ने भएकोे अवस्थामा त्यसो भनेको भन्दै प्राध्यापक सदाचारी र इमानदार हुँदा युनिभर्सिटी सुध्रिने हो, हामी सुध्रिएपछि नेता सुध्रिने बताउनुभयो ।

त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार प्रा.डिल्लीराज उप्रेती नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा पनि त्रिविकैै विभिन्न ठूला क्याम्पसलाई जरुरत र त्यसको विशेषता अनुसार नयाँ स्वरूप दनुपर्ने बताउनुभयो । प्राडा. प्रेमनारायण अर्यालले नेपालमा बढीमा पाँचवाटा युनिभर्सिटी भए पुग्ने बताउनुभयो । पाटन एकेडेमी तथा नेपाल विश्वविद्यालयको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्कीले हामीले नै गर्ने हो, अन्यत्रकाले होइन भन्दै अरूको कुरा काट्नु र भाषणभन्दा गरेर देखाउने समय र अवसर दुवै रहेको बताउनुभयो । त्रिवि परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ताले नेपालमा युनिभर्सिटी र क्याम्पसहरू थरिथरिका रहेको बताउँदै त्रिविले छ सय बढी सामुदायिक क्याम्पसलाई दिनुपर्ने ध्यान नदिएर केवल आफ्ना ६२ वटा आंगिक क्याम्पसलाई दिने हो भने शिक्षा परदर्शी रहने सुझाव दिनुभयो ।

प्राडा. वेदराज आचार्य स्नातकको पाठ्यक्रम उद्योगसँग जोड्न नसकेको हुँदा सीपमूलक समयसापेक्ष नभएको बताउनुभयो । डा.चिरञ्जिवी श्रेष्ठले पदमा बसेर पर्फोर्मेन्स देखाउन नसक्नेले बढी बोल्ने मस्या रहेको बताउनुहुन्छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयबाट डा.रमेश ढुंगेलले काम गर्दै जाँदा विभिन्न अप्ठ्यारा आउँछन् र बढी समयमा नेपालमा कम उपलब्धि हुने बताउनु हुँदै भारतमा तीनवटा आयुर्वेद युनिभर्सिटी छन्, नेपालमा हिमाली देशमा आफ्नै जडिबुटी युनिवर्सिटी, संस्कृति, शिक्षा र समाजबारे नयाँ युनिभर्सिटी खोलेर पढाउनुपर्ने उहाँको सुझाब छ ।

डा.श्रीश मानन्धरले परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि कसरी प्रविधिलाई प्रयोग गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ र वर्तमान शैक्षिक संरचनामा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । डा.सुरेश मानन्धरले नेपालका निश्चित युनिभर्सिटीलाई रिसर्च साइन्टिष्ट अवधारणामा लानुपर्ने, बीचमा अध्ययन छाड्ने ड्रप-आउट गर्ने विद्यार्थीलाई उद्योगतिर जोड्नुपर्ने आवश्यता रहेको बताउनुभयो । डा.शान्त शर्माले नेपालका युनिभर्सिटीमा योग्य व्यक्ति कसरी पैरवी गरी अनि घूस दिएर नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने समस्या छ रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री तथा शैक्षिक व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले राजनीति स्वच्छ नभएर शैक्षिक क्षेत्र पछाडि परेको भन्दै विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीको बन्द, हड्तालले विद्यार्थी पलायन भएको बताउनुभयो । प्रा.खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले समग्र शिक्षा र उच्च शिक्षाको नीति नेपालमा प्रष्ट नभएकाले विभिन्न खालका युनिभर्सिटी छन् तर, एउटै युनिभर्सिटी सधैं एकैनाशको नरहने उहाँको बुझाइ छ । उहाँले प्राज्ञिक बहस अमेरिकाको कोलम्बिया युनिवर्सिटीले गर्दा करोडौं डलरको आर्थिक सहायता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रोक्नु उचित नरहेको पनि बताउनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिव सापकोटाले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने उक्त कार्य नेपाल हायर एड्युकेशन फाउण्डेशनले संस्थाले गरेकोमा प्रशंसा गर्दै डा.खनियाँको संयोजकत्वमा गरिरहेको टिमलाई धन्यवाद दिँदै उपलब्धिलाई ठाउँमा पु¥याउने बताउनु भयो। विगतमा हामी योग्य, अयोग्य भई जिम्मेवारीमा बस्यौं तसर्थ, विगतका अनुभवबाट राम्रो गर्नेतर्फ सोचौं भन्दै आर्थिक बजेट दुई खर्ब शिक्षा मन्त्रालयले पाउँदा हामी विद्यार्थीमार्फत् साढे एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन दिइरहेको बताउनुभयो । नेपालका २४ वटा युनिभर्सिटी कानुनतः स्वायत्त रहे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले ती युनिभर्सिटीमा पनि विकृति छ तर शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिने कुनै कानुन नरहेको स्मरण गराउनुभयो ।