गणपुरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक एकैदिन दुईपटक स्थगित

काठमाडौं । सांसदहरू हाजिर गरेर हिँडेपछि सांसदहरूको उपस्थिति अभावमा आइतबार बसेका प्रतिनिधिसभाका दुईवटा बैठक लगातार स्थगित भएका छन् । सांसदहरू बैठकमा नबस्दा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयक पारित गर्नु सत्तापक्षका सांसदहरूको दायित्व भए पनि सत्तापक्षकै सांसदहरू हाजिर गरेर हिँडेपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । बैठक सुरु हुँदा १७९ सांसदले हाजिर गरे पनि बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा भने ६७ सांसद मात्रै उपस्थित रहे । विधेयक पारित गर्न सांसद संख्या नपुगेपछि बैठक १५ मिनेटसम्म स्थगित भयो । दोस्रो बैठकमा पनि एक चौथाई अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठक मंगलबार सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक पारित गर्ने क्रममा सांसदहरूको गणपुरक संख्या नपुगेको हो । उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ६७ सांसद उपस्थित थिए । त्यसपछि १५ मिनेट बैठक स्थगित गरिएको थियो । १५ मिनेट बैठक स्थगित गर्दा पनि सांसदहरूको संख्या ६९ नपुगेपछि कार्यसूचीमा रहेका बाँकी बिजनेस सूचीबाट हटाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । सभामुख सापकोटाले गणपुरक संख्याभन्दा दुई सांसद कम रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा मंगलबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको हो । कुनै पनि विधेयक वा प्रश्न संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाई अर्थात् ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति संसद्मा उठ्यो प्रश्न
संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि संसद्मा प्रश्न उठेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद लीलादेवी सिटौलाले दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । बैठकमा सांसद सिटौलाले भन्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले लगभग दुईतिहाइ नजिकको सरकार तीन वर्ष चलाउनुभयो । २२ महिनासम्म नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल भयो । तर, विधेयकका रूपमा उहाँले संसद्मा ल्याउनुभएन । जब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो तब उहाँले त्यही अहिले सरकारले विधेयकको रूपमा ल्याएर पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याउनुभयो । राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेशलाई तत्काल लालमोहर लगाउनुभयो । तर, आज सोही व्यवस्थाको विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर गयो तर उहाँले लालमोहर लगाउनुभएको छैन । यो विडम्बना हो, राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसिरहेको राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टीको ? कि कुनै व्यक्ति विशेषको हुन्छ कि ?

सरकार कमाउने धन्दामा लागेको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकार कमाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सांसद सुनुवारले सरकार बिचौलियाहरूबाट कमाउने धन्दामा लागिपरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, सरकार बिचौलियाहरूबाट कमाउन व्यस्त छ । नेताहरू चुनावका लागि चन्दा संकलनमा मस्त । कर्मचारीहरू कमिसनमा रमाउने, अनि ठेकेदारहरू काम नगरी कमाउने । आजको मुलुकको अवस्था, मुलुकका थिति यहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा समाजमा उठ्न थालेको छ ।’

सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको आरोप
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहलाई वर्तमान सरकारको भर नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंका मेयर बालेन साहलाई आग्रह, ठोस प्रस्तावसहित एमालेसँग सहकार्य गर्न आउनुस् । हुती नभएको यो सरकारसँग भर नपर्नुस् । एमालेसँग त्यो भिजन छ । यसअघि १४ दिनसम्म फोहोर नउठेको रेकर्ड थियो । तर, अहिले ७१ दिन भइसकेको छ फोहोर नउठेको । यदि तपाईं यो सरकारको भर पर्नुभयो भने असफल हुनुहुनेछ ।’

एमालेका सांसद रामवीर मानन्धरले काठमाडौंको फोहोर इच्छाशक्ति भएको मान्छेले मात्रै उठाउन सक्ने भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा शक्तिशाली संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

गठबन्धन सरकारको औचित्य छैन : सांसद सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । खराब ठेकेदार, मिटरब्याजीदेखि त्राहिमाम हुने, खराब उद्योगी, व्यापारी, मिसावट गर्ने कालोबजारी, तस्करदेखि डराएकाले सरकारको औचित्य नभएको जिकिर गर्दै सुवालले भन्नुभयो, ‘मिटरब्याजीले डेढ लाख ऋणको ८० लाख ब्याज असुलेको, धनीहरूले गरिबमाथि गरेको अत्याचार हो यो । सरकार नालायक भएपछि अत्याचार बढेको हो । ३२ वर्षयता बहुलवादी दाबी गरेकाहरूकै सरकारमा मिटरब्याजी साहुहरूको राज चालेकोमा जनताको ठूलो विरोध छ ।’

सांसद सुवालले सरकारमा गइसकेका राजनीतिक दलहरूको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला, धुवाँधुलो र प्रदूषणको समस्या समाधान गर्न नसक्नेसमेत टिप्पणी गर्नुभयो ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि आयल निगम चुप लागेर बसेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै स्वचालित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न माग गर्नुभयो ।

संसद्मा एमालेले स्वीकार्‍यो अर्थमन्त्री शर्मालाई
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः नियुक्तिपछि आइतबार पहिलोपटक संसद्मा रोष्ट्रम प्रयोग गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेपछि शर्माले असार २२ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । सोही दिन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेषसमिति गठन भएको थियो । समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि साउन १५ गते पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका शर्माले पहिलोपटक संसद्को रोष्ट्रम प्रयोग गर्नुभएको हो । आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बिमा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव टेबुल गर्नुभयो ।

छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव एमालेका सांसदहरू सहितको सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेपछि विधेयकमाथिको छलफलमा एमालेका सांसदहरूले पनि भाग लिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि एमालेले संसद्मा अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिष्कार गर्दै आएको थियो । त्यतिबेला बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा रोष्ट्रममा जवाफ दिन जाँदा सभाहलबाट बाहिरिने र अर्थमन्त्री शर्मा रोष्ट्रमबाट ओर्लिएपछि सभाहल प्रवेश गर्ने गरेको थियो । तर, आइतबार भने एमालेले अर्थमन्त्री शर्मालाई सहजै स्वीकार गर्‍यो ।

बिमा विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको चार वर्षपछि बिमा विधेयक पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । बिमा प्रणाली तथा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो ।

विधेयकले बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरण गठन भएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेको बिमा समिति खारेज हुनेछ । प्राधिकरणले बिमा सम्बन्धमा सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने मात्र नभई राष्ट्रिय बिमा नीति बनाउने, बिमा कम्पनीहरूको स्थापनाको स्वीकृति, इजाजत, नवीकरण र खारेजसम्मका काम गर्नेछ । प्राधिकरणको छुट्टै कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।