आचारसंहिता र दलको जिम्मेवारी

निर्वाचन दिनप्रतिदिन नजिकिँदै छ । यसबीच निर्वाचनमा भाग लिने पार्टी तथा उम्मेदवारहरूको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ । निर्वाचन अयोगले आचारसंहितामा गतविगतका निर्वाचनभन्दा बढी नै कडाइ गर्दै लगेको छ । थोरै खर्चमा सबैले निर्वाचनमा भाग लिन पाऊन् र निर्वाचान मितव्ययी बनोस् भन्ने सकारात्मक धारणाका आधारमा यस्ता आचारसंहिता निर्धारण गर्ने गरिएका हुन् । यो सबै दल विशेषका लागि त्यत्तिकै आवश्यक र प्रासंगिक हुन आउँछ । हालका दिनमा निर्वाचन धेरै खर्चिला बन्दै गएका छन् । प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपछिका एक-दुईवटा निर्वाचन भड्किला र खर्चिला भएका थिएनन् ।

प्रजातान्त्रिक लडाइँमा जेल नेल भोगेका निर्वासनमा रहेका त्याग र इमानदारी भएका नेताहरूले चुनावमा टिकट पाएका थिए । तिनीहरूसँग गरिबी थियो, पैसा थिएन । तैपनि जनताले सहानुभूतिका मत तिनैलाई दिएका थिए । हालका दिनहरूमा राजनीतिमा धन र डन हावी हुँदै गएको छ । यो कुनै पनि एक पार्टीको समस्या होइन सबैमा यस्तै प्रवृत्ति देखापरिरहेको छ । अहिले टिकट पाउन पनि पैसाकै प्रयोग गरिन्छ र टिकट लिइसकेपछि विजयी बन्न पैसाकै भरपूर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । मतदाताहरूमा समेत हाल यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको छ । जसले पैसा दिन्छ त्यसैलाई मत दिने गर्छन् । खाने र पिउने व्यवस्था गरिदिने नेतालाई भोट दिन्छन् । अझै भन्ने हो भने पैसा खर्च गर्ने सबै पार्टीको पैसा खाइदिने र आपूmलाई मन पर्ने कुनै एक उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् ।

यसले गर्दा निर्वाचन भनेको राम्रो चरित्र भएको सक्षम र जनताको काम गर्नसक्ने व्यक्ति छनोट गर्ने अग्निपरीक्षा हो भन्ने भावना हटेर गएको छ । हाल पैसावाला, ठेकेदार, व्यापारी वा आफ्नो गलत प्रवृत्तिले जनतालाई प्रभावमा राख्न सकेको व्यक्ति वा अर्को शब्दमा भन्दा डन नेतृत्वमा पुगिरहेका हुन्छन् । नियमसंगत र कानुनी कुराहरूमा पनि उनीहरू यसरी नै डर, धाक, धम्की देखाएर प्रभाव पार्न खोज्छन् तर सबै ठाउँमा यस्तो हुनसक्दैन । निर्वाचन आयोगले यस निर्वाचनमा पहिलेको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर आयोगमा आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई खर्च विवरण बुझाउन आयोगले निर्देशन गरेको थियो तर तिनले अटेरी गरी त्यस्तो विवरण बुझाएका थिएनन् ।

यस्ता उम्मेदवारविरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट परेका उजुरीउपर आयोगले गहन तरिकाले छानविन गर्ने बताएको छ । जसले गर्दा आचारसंहिता हलुका नियम र सुझावका रूपमा देखिँदै आएकोमा अब यो निर्देशनात्मक र पालना गर्नैपर्ने कानुनसरह मान्य बन्दै आएको छ । दलहरू आपसमा एकअर्काको विरोधमा खरो उत्रिरहेका छन् । अनर्गल आक्षेप लगाएर हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन् तर रचनात्मकतातर्फ उनीहरूको सोचाइ पुगिरहेको छैन । त्यसतर्फ तिनको सोचाइ पुग्नुपथ्र्यो तर पुगेन । आयोगले गत स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विजयी भएर बहाल रहेका पदाधिकारीलाई आपूm बहाल रहेका पालिकामा निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने नियम पनि बनाएको छ ।

ठूला-ठूला आमसभा, र्‍याली, नारजुलुस गर्न नपाउने, कुनै पार्टीको चुनाव चिहृन अंकित टिसर्ट, टोपी, ब्याच लगाउन नपाउने भनेको छ । यतिमात्र होइन यसपालिको चुनावका लागि खर्च सीमा तोक्नेदेखि प्रचारप्रसारको समय छोट्याएको छ । यी सबै व्यवस्थाबाट नेपालमा पनि निर्वाचनहरूलाई पश्चिमी मुलुकहरूमा जसरी मर्यादित बनाउँदै लाने प्रयास आयोगको हो । अबका दुई-चारवटा निर्वाचनपछि नेपालमा कुनै दलका उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिन बाँकी उसका बारेमा जान्ने, बुझ्ने र उसलाई मत दिने/नदिने निर्णय मतदाताले नै निर्णय गर्ने खालको परिपाटीको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हामी त्यसदिनको पर्खाइमा रहूँ अवश्य एक दिन न एक दिन त्यस्तो बेला आउला ।