फौजदारी कार्यविधि संशोधन अध्यादेशको विरोध र समर्थन

सरकारमा रहेकाहरूबाट अध्यादेश ल्याउने र प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले विरोध गर्ने परम्परा नेपालमा चल्दै आएको छ । सबैका स्वार्थ परिपूर्ति गर्नेगरी संसद्मा कुनै प्रस्ताव आयो भने सबैले टेबुल ठोकेर समर्थन गर्ने गरेको पनि देखिएकै हो । एकताका भन्सार छुट हुनेगरी सांसदहरूका लागि पजेरो गाडी ल्याउने सरकारको प्रस्तावमा सबैले समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सांसदहरू चार-पाँच जनाभन्दा बढी थिएनन् । यसबाट आदर्शका लागि राजनीति गर्ने होइन रहेछ राजनीति त स्वार्थकै लागि गरिने रहेछ भन्ने देखिन्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रीहरूको सेवासुविधामा कटौती गरेको इतिहास त्यसयता दोहोरिएको पाइएको छैन । उहाँले त भाइ तारिणीप्रसाद स्वकीय सचिव भएका कारण पार्टीबाट केही सामान्य विरोध आएकाले उहाँलाई हटाउनु भएको थियो ।

त्यस प्रकारको आदर्श उहाँका अनुयायीहरूबाट समेत पछिल्लो पटकको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पालना गरेको पाइएन । अहिले पनि सरकारबाट फौजदारी कार्यविधि संशोधन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकोमा पेश भएको छ । अरूले गर्दा त्यही कार्यको विरोध र आफूले सत्तामा रहँदा त्यही कार्य गर्ने काम जुनसुकै सरकारबाट हुँदै आएको पाइन्छ । यस्ता कार्यहरू सत्ता टिकाउनकै लागि गरिने हो तर यस्ता कार्यको प्रशंसा जनताबाट कहिल्यै हुने गरेका छैनन् । सरकारले पनि बुझपचाएरै यस्ता कार्य गर्ने गरेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला बहुविवादित व्यक्ति बालकृष्ण ढुंगेललाई अनेक हर्कत गरेर छुटाएको थियो । नेकपा एमाले सत्तामा रहेको बेला पनि यस्ता अनेकौं प्रयास भए ।

राष्ट्रपतिलाई आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो ठानेर अनेक अध्यादेश र विधेयकहरू पारित गर्न लगाइयो । राष्ट्रपतिबाट पनि राष्ट्रपतीय मर्यादाको पालना गरिएन । एमालेको सरकारबाट जे जस्ता विधेयक र अध्यादेशहरू पेश गरियो ती सबै उहाँबाट पारित भए । उहाँका यस्तै कार्यका कारण सडकसम्म उहाँको विरोधमा नाराबाजी भए । प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिशहरू पनि उहाँबाट धमाधम स्वीर्कत गरिँदै लगियो, उहाँविरुद्ध महाअभियोगको कुरासमेत उठ्यो । पछि फेरि गठबन्धनको सरकार बनेपछि उहाँबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने काम भयो । उहाँको यो कदम सही वा गलत के थियो त्यो फरक कुरा हो तर उहाँबाट सरकारले पठाएको विधेयक अस्वीकृत गर्नु भनेको असंवैधानिक कार्य हो । उहाँबाट भएको यस्तो व्यवहारलाई उहाँबाट संविधान मिच्ने काम भएको हो भन्ने कानुन विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् ।

आपूmले गरेका कामलाई सबै सरकारले जायज थियो भन्छन् । सरकारमा रहेबसेका मानिसहरू जहाँ जता गए पनि उहीहरूलाई भव्य स्वागत गरिन्छ । त्यस कारणले कुनै पनि सरकारका आँखाले आफ्नाविरोधीलाई देख्दैन । पञ्चायतका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले पनि जनता र प्रतिबन्धित पार्टीहरूको त्यत्रो विरोध हुँदा आफ्ना लागि जहाँसुकै रातो कार्पेट बिच्छ्याएको मात्र देख्ने गरेका थिए । त्यसैले गर्दा पञ्चायत विफल भयो । यो जुनसुकै निरंकुश सरकारको विशेषता हो । आफ्नो सरकार जसरी पनि टिकाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता निरंकुशताको द्योतक नै हो । होइन भने आपूmप्रतिपक्षमा छँदा त्यसको विरोध गर्ने र सरकारमा छँदा विपक्षले गरेको जस्तै प्रयास आपूmले गर्नुले सरकार अप्रजातान्त्रिक बाटोमा छ भन्ने देखिन आउँछ ।

हाल सरकारबाट ल्याइएको फौजदारी कार्यविधि संशोधन अध्यादेश पनि यस्तै आलोचनाको अचानोमा पर्नुको कारण यही हो । तर, जस्तो विषय होस् त्यसको समर्थन, विरोध हुन्छ नै । संख्यात्मक रूपमा कतै धेरै र कतै थोरैको कुरा फरक हो । यस अध्यादेशको समर्थनमा विप्लव समूहलगायत पार्टी र समूहहरूले समर्थन गरेका छन् । केही फौजदारी अभियोगको आरोपमा जेलमा रहेका व्यक्तिहरूलाई छुटाउने प्रयास हो यो भनिँदै आएको छ । त्यसैले यसको व्यापक विरोध भएको हो । महामहिम राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक स्वीकृत नहुँदा जनस्तरबाट उहाँको प्रशंसा भएको थियो ।

विवाहित अंगीकृत महिलाले नेपाली केटासँग विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता पाउने भन्ने प्रवधानका कारणले त्यो विधेयकको विरोध भएको थियो र जनताको भावनाको कदर राष्ट्रपतिबाट भएको थियो । तर, उहाँको उक्त कदम सहानुभूतिको कदम थियो संवैधानिक थिएन । अब अहिले यो फौजदारी कार्यविधि संशोधन अध्यादेश सम्बन्धमा के कस्तो कदम चालिन्छ त्यो छिटै सार्वजनिक रूपमा आइ हाल्छ । गठबन्धनभित्रैबाट प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका केही प्रभावशाली युवा नेताहरूबाट समेत यो अध्यादेशको विरोध भएको छ । यसले गर्दा सरकाको यो कदमको औचित्यबारे प्रश्न उठेको हो । सरकारले जनहितका काम गर्नुपर्छ, जसरी भए पनि सरकार टिकाइरहनु उचित होइन भन्ने कुरा वर्तमान समयमा चर्चामा रहेको फौजदारी कार्यविधि संशोधन अध्यादेशको विरोधबाट पुष्टि भएको छ ।