४२ हजारको पीडा

रोगको संक्रमण व्याप्त छ । विगत दुई महिनायता सुरु भएको डेंगीले बयालीस हजार नागरिक आहत भएका छन् । करिब चार दर्जन नागरिकको जीवनलीला समाप्त भएको छ । राजधानीको जीवन हाहाकार छ । सबैभन्दा बढी डेंगी प्रभावित राजधानीका नागरिकप्रति कसैले कुनै दायित्वबोध गरेको छैन । हुन त सत्ताखेलको उत्कर्ष चलिरहेको समयमा नागरिकहरूको जीवन रक्षाको खेलप्रति कसैको पनि चासो नहुनु स्वाभाविक होला । राज्य स्वयं गैरजिम्मेदार भएपछि राज्यका अन्य अवयवहरू चलायमान हुँदैनन् । राज्यको मियोमा बसेकाहरू राजनीतिलाई फोहोरी खेलमा परिणत गर्न तल्लीन छन् । उनीहरू देशलाई रोगी बनाउने किटाणु उत्पादन गर्ने र फैलाउने कलामा निपुण छन् । राज्य सञ्चालकहरू आफैं रोगका किटाणु भएको अवस्थामा जनताले डेंगीको मार खेप्नु आश्चर्यजनक नहोला ।

डेंगी प्रसारक मच्छडविरुद्ध आपत्कालीन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । नागरिकलाई सचेत गराउने साहित्य र प्रसार सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक गराउनुपर्ने थियो । करिब चार हजार अनलाइन, एक हजार एफ्एम् रेडियो, हजारभन्दा बढी प्रिन्ट पत्रिका, दुई सयभन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलहरू छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक प्रचारप्रसार हुनसक्छ । तर सरकारमा बस्नेहरू कुम्भकर्ण निद्रामा छन् । आधा वर्ष सुत्ने, आधा वर्ष उठ्ने । यी कुम्भकर्णहरू राष्ट्रमा विपत्तिका समयमा मस्त सुत्ने गरेका छन् । खोलामा पानी बहेजस्तो अनेक योजनामा राष्ट्रको धन खर्च भइरहेको छ ।

नेताहरूको सुविधामा राष्ट्रको धन चरम दुरुपयोग भएको छ । तत्काल विगत बडादशैँमा समेत लाखौं रकम नेताहरूका लागि खर्च छुट्याइएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । आफन्त, धूूपौरे, चम्चागिरीमा अब्बलहरूका लागि सरकारमा बस्नेहरूले गर्ने रकमको दुरुपयोग जगजाहेर छ । उनीहरू विवेकमा भन्दा पक्षपातमा विश्वास गर्दछन् । वर्तमान सत्ता पनि पक्षपातकै भरमा नै टिकेको देखिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग दिँदा सायद् कमिसन आउने हुँदैन । कमिसन आउने योजनाहरू हुने भए महादेवका तिन नेत्र जस्तो गरी शासकहरूका नेत्र खुल्ने थिए होलान् । औषधिमा समेत कमिसन खाएर नागरिकप्रति अनुत्तरदायी सरकारमा बस्नेहरूबाट विगत आहत थियो र सायद त्यो निरन्तर होला । सञ्चारमाध्यमलाई उपयोग गर्दा पनि कमिसन नआउनसक्छ । कमिसन नआउने स्थानमा लगानी गर्नुको कुनै अर्थ नभएको चिन्तन सरकारी संयन्त्रमा होला । यद्यपि सरकारी सूचना सामग्रीमा सर्वाधिक मार सञ्चारमाध्यमले नै खेपिरहेको यथार्थ छ । यो यथार्थतालाई जतिसुकै ढकाछोप गरे पनि लुक्ने अवस्थामा छैन । तर सञ्चारमाध्यमहरू यस्तो प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषयमा उत्तरदायी आफैं छन् र आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म सचेतनताका लागि काम गरिरहेका छन् ।

डेंगी नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेका लार्भाहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले यसअघि नै नियन्त्रणको प्रारम्भिक उपाय अवलम्बन गर्दै आवस्यक औषधि उत्पादन, वितरण गरिसकेका हुन् । नेपालका सन्दर्भमा तीन वर्ष पहिले नै औषधि बारे चर्चा भए पनि अहिलेसम्म न सरकारले कुनै प्रयास गरेको छ न निजी क्षेत्रलाई नै कामको कुनै जिम्मेदारी दिएको छ । स्थानीय सरकार पनि यसमा उदासीन छन् । उनीहरूले समेत प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकेको देखिएन । दुई वर्ष पहिले काभिडले मानिसहरूलाई गहिरो पीडा दिएको थियो । अहिले पनि कोभिडको पीडा कुनै न कुनै रूपमा यथावत् छ । तर कोभिडभन्दा पनि यतिखेर डेंगी आतंक छ । कोभिडको भन्दा निकै बढी डेंगीको दुष्प्रभाव देखिएको छ । मानिसहरूभित्रको ऊर्जा एक्कासि कम गर्ने, खानामा अरुचि, ज्वरो बान्ताको प्रकोप, शारीरिक थकान, महिनौंसम्म शरीरलाई गलित गराउने डेंगीबाट थोरै असावधानी भएमा ज्यान नै गमिरहेको अवस्था छ । यसको औषधिसमेत नभएको र खाली ज्वरो नियन्त्रण गरी झोलिलो पदार्थको सेवन गर्नु भन्ने विज्ञहरूको सुझावका कारण मानिसहरू झन् तनावमा छन् । औषधि नभएको र प्लेटलेट रगतको न्यूनताले ज्यान नै गुमाउनुपर्ने अवस्थामा मानिस निसहाय भइरहेका छन् ।

प्राकृतिक विपत्तिले आक्रान्त नेपाली नागरिकहरू डेंगीको पीडालाई समान रूपमा झेल्न विवश छन् । बाढीपहिरोबाट सिंगो देशको जनजीवनले चरम यातना खेपिरहेको छ । एकातिर प्राकृतिक विपत्ति र अर्कातिर मच्छड आतंक नागरिकहरू यसरी दोहोरोमारमा परिरहँदासमेत सरकारका आँखा खुलेको देखिँदैन । सरकारमा बस्नेहरू आसन्न निर्वाचनलाई आफ्नो र आफन्तको पक्षमा पार्न दत्तचित्त छन् । चुनावी खर्चको जोहो पनि गर्नै परेको होला । निर्वाचन आयोगले जतिसुकै सीमा तोकि दिए पनि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको सीमा निकै फराक भएको विगत छ र त्यसमा कुनै पनि हालतमा कम हुने संभावना छैन । चुनावका लागि चटारो चलेको यो बेला जनता मरुन् कि बाँचुन् सत्ताधारीहरूका लागि प्राथमिकताको विषय भएको छैन । राज्यको जिम्मेदारी भनेको पहिलो आमनागरिकको सुरक्षा हो, जनताको स्वास्थ्यको र सुरक्षाको जिम्मेदारी नलिने सरकार जनविरोधी नै हो । यसअर्थमा अहिलेको सरकार जनमुखी हुनसकेको छैन । जसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।