सहकारी कर्जामा कडाइ, अबदेखि बिनाधितो कर्जा दिन नपाइने

काठमाडौं । अबदेखि सहकारी संघसंस्थाले पनि बिनाधितो कर्जा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सहकारी संघसंस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सहकारी नियमन तथा लेखापरीक्षण मापदण्डले सहकारी दर्ता प्रक्रियादेखि प्रकृतिअनुसारको कामकारबाही, वित्तीय कारोबारको सीमा, क्षेत्राधिकारसँगै आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत व्यवस्थित गर्ने गरी नियम बनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संघसंस्थाले सदस्यलाई उपलब्ध स्रोत, जोखिम विश्लेषण एवं संस्थाको कुल पुँजी कोषका आधारमा ऋण प्रदान गर्नुपर्नेछ भने प्रस्तावित ऋण उचित सुरक्षण हुने गरी जायजेथा धरौटी वा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्नुपर्नेछ । तर, संस्थाले जेथा जमानी नभएका सदस्यलाई भने कुनै वा केही सदस्यको बचत रकम धितो रहने शर्तमा वा संस्थाको स्वीकृत नीतिबमोजिम सामूहिक जमानीमा लघु ऋण लगानी गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, ऋण लगानी गर्दा ७०/३० को नीति अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । संस्थाबाट प्रवाहित हुने सबै प्रकारका ऋण लगानीमा कुल परियोजना लागतको बढीमा ७० प्रतिशत अंश संस्थाबाट र घटीमा ३० प्रतिशत अंश ऋणी सदस्यको स्व-पुँजीबाटै बेहोर्ने गरी ऋण लगानी गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी १० लाखभन्दा माथिको कुल परियोजना लागत निर्धारण गर्दा संस्थागत मूल्यांकनकर्ताबाट र अन्यमा कुनै एक सञ्चालक, ऋण उपसमिति सदस्य र व्यवस्थापकको सामूहिक टोलीले मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ तर संस्थाले आफ्ना सदस्यको सेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन ।

बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सहकारी संघसंस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले सहकारी संघसंस्थाको व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह तथा असुली, लेखापरीक्षणलगायतको नियमनका लागि १६ वटा आधारभूत मापदण्ड तयार गरेको छ ।

मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन समिति तत्काल गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशअन्तर्गतका १३ वटै जिल्लास्थित जिल्ला सहकारी संघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ तथा छाता संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालयको प्राविधिक टिमसहितको समिति गठन गरिने र सोही टिमले प्रदेशभित्रका एक सय १९ पालिकामा सञ्चालित सहकारीको तत्काल अनुगमन सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेश भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी घरजग्गामा कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।

सहकारीहरूले जथाभावीरूपमा घरजग्गालगायत जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको, संस्थाको वित्तीय अभिलेख नियमित राख्ने नगरेको र लेखापरीक्षणसमेत चुस्तदुरुस्त नहुँदा समस्या आएकाले सहकारी शुद्धीकरणसँगै सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्न समग्र प्रदेशभित्रका सहकारी संघसंस्था अनुगमन तथा नियमन गर्न मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्री बलराम पौडेलले बताउनुभएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याभन्दा हल्ला बढी भएको र विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
हाल संघीय ऐनअन्तर्गत सहकारी संघसंस्थाको व्यवस्थापन, नियमन तथा क्षेत्राधिकार तीनवटै तहले हेर्ने गरी बाँडफाँट भएको छ । जसमध्ये कुल सहकारीको ८० प्रतिशत स्थानीय सरकारअन्तर्गत पर्छ भने १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार र एक प्रतिशत संघीय सरकारअन्तर्गत पर्छ । सहकारी विभागका अनुसार हाल देशैभर २९ हजार आठ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको कर्जामा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत प्रदानलगायतका माग अझै सम्बोधन नभएको भन्दै नाडाले बिहीबार थप कार्यक्रमसहित माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुने जनाएको छ ।