जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको औचित्य !

सरकारले केही वर्षदेखि रोक्का गर्दै आएको जग्गाको कित्ताकाट हालै फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकोे छ । तर यो निर्विवाद भने बन्न सकेको छैन । सरकारको यो निर्णयको प्रतिपक्षबाट व्यापक विरोध भएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने कित्ताकाट निश्चित परिमाणभन्दा तल गर्न नपाइने गरी लागू गरेको नियम केही हदसम्म उचित नै थियो । उचित यस अर्थमा कि त्यसले जग्गाको चक्लाबन्दी कायम राख्न सहयोग पुर्‍याएको थियो । शहरी क्षेत्रमा जग्गाहरू आवासीय प्रयोजनमा उपयोग हुनाले सकिँदै गएको र बाँकी भएका जग्गाको मूल्य पनि धेरै चर्को भएका कारण शहरी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको जग्गा लिएर घर बनाएर बस्ने सपना असम्भव जस्तै हुँदै गएकाले सानो परिमाणमै भए पनि जग्गा किनेर बसोवासको व्यवस्था मिलाउने थोरै पुँजी भएका मानिसहरूको सपना वृद्धि हुँदै गएका कारण जग्गाको सानो परिमाणमा कित्ताकाट हुने गरेको थियो ।

जग्गा खण्डीकरण हुँदै गएकाले त्यस्तो अवस्था हुन नदिन सरकारले जग्गाको कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । अहिले आएर फेरि सरकारले नै कित्ताकाट गर्न दिने भएको छ । यसका पनि केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् । जग्गा खण्डीकरण भएर सबैभन्दा सानो परिमाणमा टुक्रिन पुग्नु यसको नकारात्मक पक्ष हो भने थोरै पुँजी हुने तर शहरमा बस्ने सपना साँचेका नागरिकहरूका लागि भने यो उनीहरूको सपना पूरा गर्ने अवसरका रूपमा आएको मान्नुपर्छ । हाल नेपालमा थोरै परिणामका जग्गाजमिन विभिन्न कारणबाट खण्डीकरण भइरहेको छ ।

खण्डीकरणमात्र होइन जग्गाको परिणाम दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । मठमन्दिर, देवालयहरूको निर्माण र आवासीय संरचना बनाउने क्रम बढिरहेकै छ । साथै विभिन्न क्लब, पार्क र खेल मैदान बढिरहेकै छन् । यतिमात्र होइन सिँचाइका लागि कुलो, पैनी, नहरहरू बनाउने, सडकहरूको निर्माण, हरित पेटी (ग्रीनबेल्ट), भ्युटावरलगायत अनेकौं संरचना निर्माणका कारणसमेत जग्गाजमिन कम हुँदै गइरहेको अवस्थामा शहरी क्षेत्रमा सानोभन्दा सानो परिणामको कित्ताकाटका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी फुकुवा गर्नाले जग्गाजमिन अझै खण्डीकरण हुँदै जाने अवस्थाको विद्यमानता रहिरहन्छ । यसलगायत अरू धेरै नकारात्मकमात्रै छन् ।

माथि भनियो यसको सकारात्मक पक्ष भनेको शहरमा बस्ने चाहना राख्ने मानिसहरूको थोरै जग्गाजमिनमै भए पनि घर बनाएर बस्ने चाहना पूरा गर्न कित्ताकाटले सहयोग पुर्‍याउनेमात्रै हो । गाउँघरका अधिकांश पाखापरेखा, खनीखोस्री गरेर खेती गरिने भिराला जग्गाजमिनमात्र होइन कतिपय राम्रो आवादीसमेत बाँझै रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनथालेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि हो । हुन त त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै गाउँगाउँबाट युवाजनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्न थालेको थियो तर द्वन्द्वकालदेखि यसको प्रवाह तीव्र गतिमा वृद्धि हुन पुग्यो । त्यसकारण गाउँको जग्गा बाँझै रहे ।

शान्ति प्रक्रियापछि पनि त्यसबेला गाउँ छाडेर हिँडेका मानिस गाउँ फर्किएनन् । जसले गर्दा गाउँहरू अझै उजाडिएकै छन् । मानिसहरू शहरमै बस्न अभ्यस्त हुँदै गए, सानोतिनो इलम गरेर भए पनि शहरमै रमाउन थाले । ठूलो पुँजी नभएका सानो पुँजीले यहाँ बस्न मुस्किल हुने वर्गका लागि सानो परिमाणको घडेरीमै भए पनि सानो घर बनाएर बस्ने चाहना राख्नेहरूका लागि सानो परिमाण-नेपाली व्यवहारमा साढे दुई आनासम्मको कित्ताकाट पहिले पनि हुने गरेको थियो ।

केही वर्षदेखि त्यसमाथि रोक लगाइएको थियो, जग्गाजमिनकै कारोबार गर्नेवर्ग जसले यही क्षेत्रमा ठूलो सम्पत्तिको राशि लगानी गरेर केही वर्षदेखि प्रतिफल लिन नपाइरहेका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित गरेर यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ सरकारले । यसलाई विरोधका लागि विरोध गर्नु पनि हुँदैन, गुण-दोषका आधारमा समीक्षात्मक विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ । अनि विरोध गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । त्यसैले संसद्मा पनि झिनो स्वरमा मात्रै यसको विरोध भएको हुनसक्छ । सानो स्वरमै किन नहोस् यस विषयको विरोध भने भएको छ । आफ्नो निर्णयको यस प्रकारको विरोध भएकोतर्फ सरकारले सतर्कताका साथ दृष्टिगत गर्नु चाहिँ आवश्यक छ ।