काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नौ हजार ५९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई जरिवाना गराउन सिफारिस गरेको छ । उनीहरूलाई जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या नौ हजार ५९० जना रहेको र उनीहरूमाथि जरिवाना भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० को उपनियम २ बमोजिम पदाधिकारी र कर्मचारीको नामावली पेश गरेको कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय तहका ६ हजार ६४६, प्रदेश तहका एक हजार २७ र स्थानीय तहका एक हजार ९१७ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारी रहेका छन् । संघीय तहमा सबैभन्दा बढी निजामती सेवाका तीन हजार ४५३, विद्यालय शिक्षक एक हजार १५८ र अन्य राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार ९२२ र नेपाल प्रहरीका ११३ जना रहेका छन् ।
नेपाली सेनाका ८७ हजार २६५ जना कर्मचारी र संवैधानिक निकायतर्फका सबै एक हजार ५८३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
यस्तै प्रदेश तहमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ५५९, बागमतीका १८६, कर्णालीका ९४, लुम्बिनीका ६२, कोशीका ५७, गण्डकीका ४६ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमका २५ जना कर्मचारी एवं पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पाइएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत सबैभन्दा बढी मधेशका ६६४, कोशीका ३०३, बागमतीका १९५, लुम्बिनीका २७६, सुदूरपश्चिमका २२१, कर्णालीका १९० र गण्डकीका ६८ जना कर्मचारी एवं पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारी एक हजार २४५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षमा कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार तीन वटै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको भेटिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिमाथि ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएको समयभित्र विवरण पेस गर्न नसक्नुको कारण खुलाएर म्याद थपका लागि अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकायले बढीमा थप ३० दिनको समय दिनसक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्व २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा ०.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ९७.७९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएकोमा गत वर्ष बढेर ९८.६८ मा पुगेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच