काठमाडौं । झण्डै पाँँच वर्षदेखि अख्तियारको छानविनमा रहँदै आएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा दोषी देखिएका माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै वाइडबडी प्रकरण अब विशेष अदालतको कारबाहीमा तानिएको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थहरू संलग्न रहेकाले अख्तियारले छानविनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने हो कि भन्ने टिप्पणीहरू पनि हुँदै आइरहेका बेलामा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो ।
त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो छानविन र अनुसन्धानपछि ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भनिएको वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा दोषी देखिएका माथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न शंका उपशंका उब्जिँदै आएका थिए । तर, प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अनुसन्धान गरेको बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले लामो र बृहत् छानविन गर्दै सो प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याएपछि सबै प्रकारका शंका उपशंकाको निवारण भएको छ ।
अख्तियारले ससाना घटनामाथि छानविन गर्दै आएकोमा ठुल्ठूला घटनाहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियारको कामको समेत प्रशंसा हुन थालेको छ । अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वले शंका उपशंकालाई चिर्दै गत बिहीबार तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीसहित दुईजना सचिवलगायत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अब अख्तियारले ‘ठूलै माछा समाउन ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको’ भन्दै अख्तियार नेतृत्वको प्रशंसासमेत हुन थालेको हो ।
सचिवको संलग्नतामा गरिएको निर्णयको भार सचिवले लिने कि नलिने ?
२०७५ साल पुस २३ गते बसेको लेखा समिति बैठकले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई मुख्य दोषी करार गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो । बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा लेखा समितिले दोषी देखाएका कंसाकार र अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । देवकोटाको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले लेखा समितिले कारबाही सिफारिस गरे पनि उनीविरुद्ध मुद्दा लागेन ।
विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आशंकापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने भएका कारण त्यो बेला कांग्रेस सांसद भरतबहादुर शाह सभापति बन्नुभएको थियो । विमान खरिद अनियमितता छानविनका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी २०७५ मंसिर २६ गते लेखाले कांग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशिला चापागाईं, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्षसहित पुस १८ गते ५८ पेज लामो प्रतिवेदन समितिमा बुझायो । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही तथा जीतेन्द्र देवलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस उल्लेख थियो ।
पुस २३ गते बसेको समिति बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन सच्याएर मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई समेत दोषी देखाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको थियो । खासगरी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राईको नाम अनावश्यक मुछिएकोमा समितिकै सदस्यहरूले उपसमितिको आलोचना गरेका थिए । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले जहाज खरिद प्रक्रियाको पहिलो निर्णय गर्ने र रकम भुक्तानीको निर्णय गर्ने सचिवलाई एउटै कारबाही सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । ‘जहाज खरिदको अन्तिम निर्णय गर्ने निगमको बोर्ड हो । राम्रो र नराम्रो कामको जस बोर्डले लिनुपर्छ । कुन सचिवको कार्यकालमा के भयो ? भनेर नहेरी तीनजना सचिवलाई एउटै कारबाही सिफारिस गरिनु ठिक छैन,’ त्रिपाठीको भनाइ थियो ।
जहाज किन्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका सचिवलाई विमान खरिदको सबै काम गर्ने कंसाकारसरह कारबाही सिफारिस भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । ‘सचिव प्रेम राईको पालामा एउटा बैठक बस्यो अनि जहाज खरिदको निर्णय गरियो । अब उसलाई पनि सुगतरत्नको जस्तै कारबाही ? यो कुन सिद्धान्त हो ?’ समिति बैठकमा एमाले सांसद सूर्य पाठकले भन्नुभएको थियो ।
उपसमिति बनाएकै आधारमा दोषी भन्न मिलेन : लेखा समिति
समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । तत्कालीन सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुआत भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले उहाँलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि दोषी मान्ने आधार नदेखिएको ठहर समितिले गरेको थियो ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राई सचिव रहेको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुआत भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिस गरेकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६ (१) (ख) अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बेलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नरहेको र बोलपत्रका सर्तहरूबाट भएका अनियमितता संलग्न नदेखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।’
वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया चल्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा चारजना सचिव फेरिएका थिए । विमान खरिदको प्रक्रियास्वरूप उपसमिति गठन गर्ने निर्णय राई सचिव भएको समयमा (२ वैशाख २०७३) मा भएको थियो । राई १० फागुन २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
राईको सरुवा भएपछि शंकरप्रसाद अधिकारीले २६ भदौ २०७३ देखि १२ भदौ २०७४ सम्म पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । अधिकारीकै कार्यकालमा विमान खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत, खरिद निर्णय र एक्सलेसनसम्बन्धी निर्णय, एमओयु उपसमिति बनाएको र मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा ३ वैशाख २०७४ मा विमान खरिदका लागि आवश्यक ऋणका लागि जमानत सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने, २० असार २०७४ मा सचिवस्तरको निर्णयले अधिकृत पुँजी ३५ अर्ब र चुक्ता पुँँजी वृद्धि गरेको देखिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा २७ माघ २०७३ मा मन्त्रीस्तरीय स्वीकृतिमा विमान खरिदलाई बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको तथ्य लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले बाहिर ल्याएको थियो । अधिकारी सचिव रहेकै समयमा २९ जेठ २०७४ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको उपसमितिको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १४ भदौ २०७४ मा शंकर अधिकारीको सरुवा भएपछि सचिवको रूपमा आउनुभएका महेश्वर न्यौपानेको पालामा फ्लिट थप गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवको स्वीकृतिमा ९ पुस २०७४ मा न्यौपानेले फ्लिट थप गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
महेश्वर न्यौपानेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव बन्नुभएका कृष्णप्रसाद देवकोटाको कार्यकालमा ३ असार २०७५ र २८ असार २०७५ मा दुईपटक गरी डलर सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । ३ असार २०७५ मा ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ५४ दशमलव ८० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, २८ असार २०७५ मा पनि ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ५४ दशमलव ८० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
एकपछि अर्को ‘ठूला माछा’ समात्ने रणनीतिमा अख्तियार
यसो त अख्तियारले पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडिएमएस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर ‘ठूलै माछा’लाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको छ । आइटी क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्दै करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता गर्दै आएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक विकल पौडेललगायत दर्जनौँ व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी आइटी क्षेत्रमा व्याप्त कुशासन हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
अख्तियारमा राईले नेतृत्व सम्हालेयता अख्तियारले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ । गृहसचिव रहेको समयमा राईले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा अनियमितता भएको भन्दै शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्नुभएको थियो । त्यही समितिले गरेको उत्खननका आधारमा ‘ललितानिवास जग्गा घोटाला काण्ड’ नेपालको एउटा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा बाहिर आयो । पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भएको अनियमितता, कोरोनाको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार तथा टीकापुर विकास समितिमा भएको जग्गा घोटालामा समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच