न्यायालयको उचित कदम

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूका विरुद्धमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेसँगै अब यसले एउटा निश्चित गति लिएको छ । भ्रष्टाचार जनभावनाविरोधी कार्य हो । त्यसैले सडकबाट बेला बेलामा भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन हुने गरेका छन् । त्यसरी हुने आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्’ भन्ने खालका नाराहरू लाग्छन् भने कहिलेकाहीँ केही संघसंस्था वा समूहहरूले त शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख भएका पात्रहरूले दिने गरेको श्राप जसरी ‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्’ पनि भन्ने गरेका छन् । सडकबाट मात्र होइन सदनमा त अझै बढी यस्ता विषयमा विरोध हुने गरेको छ । सदन भनेकै यस्ता विषयमा चर्चा, छलफल गर्न र विरोधको आवाज उठाउनकै लागि हो, त्यसैले त्यो स्वाभाविकै हो ।

यसरी चौतर्फी विरोधको आवाज उठ्ता पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम भएको छैन, घट्नुको सट्टा बरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार सधैं भ्रष्टाचारमा मात्रै सीमित नरहन सक्छ । कानुनमा एउटा अपराधले अर्को अपराध जन्माउँछ भन्ने सिद्धान्त पनि स्थापित छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक अपराधसँग जोडिएको अपराधमा बिगो र जरिवानासहित सबैभन्दा ठूलो अपराधको दण्ड सजाय हुन्छ भने आर्थिक विषय नजोडिएको बलात्कार, कुटपिट, हत्याजस्ता अपराधमा भने सबैभन्दा ठूलो अपराधमा सजाय गरिन्छ । अहिले चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई धेरैको बुझाइमा यो आर्थिक अपराध हो भन्ने छ ।

यसलाई भ्रष्टाचारका रूपमा हेरिँदै आएको छ तर वास्तविकता यस्तो होइन । त्यो के हो भने यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । नागरिक भनेको कुनै देशको सदस्य हो र उसले पाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र देशको सदस्यताको प्रमाणपत्र हो । यस्तो नागरिकता बोकेका वैध नागरिकलाई कुनै अर्को देशको नागरिक बनाई त्यसबापत मोटो रकम कुम्ल्याएर तेस्रो मुलुकमा पठाउने जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नहरू केबल भ्रष्टाचारी होइनन् ती राष्ट्रद्रोही हुन् । त्यही कारणले हाल यो विषय यति महत्वका साथ बाहिर आएको छ । आरोपी केही अझै फरार छन् । ती हाल जति जोगिन खोजे पनि कुनै न कुनै दिन फेला पर्छन् र तिनलाई कानुनले तोके बमोजिमको सजाय हुने नै छ ।

समातिएकाहरूमध्ये दुईजनाको सामान्य संलग्नताका कारण उनीहरूलाई धरौटीमा छोडिएको छ र अरू सबैलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । यसबाट नेपाली जनताको चाहनाले सार्थकता पाएको महसुस भएको छ । यद्यपि, यही नै यस प्रकरणको अन्तिम फैसला होइन । फैसला त हुन बाँकी नै छ । अझै मातहत अदालतबाट भएका फैसलाहरू तालुक अदालतबाट उल्टिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता कुरा कानुनी अभ्यासमै छन् त्यतिमात्र होइन तीनै तहका अदालतबाट एकै मतमा निर्णय भएको र अपराधी किटान भएका व्यक्तिहरूलाई आममाफी गरिएका उदाहरण पनि छन् । हालैमात्र पनि यसरी आममाफी दिइएको छ र कानुन र जनताको नजरमा समेत अपराधी मानिएका व्यक्तिले खुला रूपमा हिँड्न पाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा हालका अभियुक्तहरू अपराधी मानिएलान् वा नमानिएलान् त्यो परको कुरा हो । हालका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंले जेजस्तो निर्णय गरेको छ त्यो ठीक गरेको छैन भन्न तिनै आरोपीहरूको परिवारबाहेक कसैले पनि सक्दैन । अझै भन्ने नै हो भने म पीडित हुँ भनेर जो उजुरी गर्न आएका छन् ती पनि दोषी नै हुन् । आपूm एउटा देशको नागरिक छँदाछँदै अर्को देशको नक्कली नागरिक बनेर तेस्रो मुलुक जान चाहने र त्यसका लागि मोटो रकम घुस दिने अनि जान नपाएपछि म अन्यायमा परेँ भनेर उजुर दिनेहरू निर्दोष हुन सक्दैनन् । यस्ताहरूलाई खोजी खोजी कानुनले तोकेको हदैसम्मको सजाय दिनैपर्छ ।

कानुनी व्यवस्था जति राम्ररी स्थापित बन्न सक्छ त्यति नै त्यो देश कानुनी राष्ट्रका रूपमा चिनिन सक्छ । राष्ट्रको गौरव र गरिमा पनि बढ्छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले उही बेला घुस दिने र लिनेलाई राष्ट्रका शत्रु हुन् भनेका थिए । उनले यस्ताको जिउज्यान लिए पनि कमै हुन्छसमेत भनेका थिए । यसरी त्यसै बेला राष्ट्रविरुद्धको ठूलो अपराध मानेर तिनको जिउज्यानसमेत गर्नेगरी अपराधी करार गरिएकामा घुस लिनेलाई मात्र होइन दिनेलाई पनि मानिएको थियो । त्यसकारण नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने सपना बोकेका व्यक्तिहरूलाई समेत देशद्रोहीका रूपमा कठोर सजायको भागी बनाइनुपर्ने हुन्छ । तर, कानुनले बरू अपराधी छुटोस् निर्दोष नपरोस् पनि भनेको छ । त्यसकारण यसतर्फ पनि कानुनका आँखाले सचेततापूर्वक हेरिरहनु आवश्यक छ ।