कानुनी बाटो छैन र ?

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको माओवादीले मिटरब्याजीको घर कब्जा गरेको समाचार आएको छ । यसले केही प्रश्नहरू निश्चय पनि उठाएको छ । मिटरब्याजीहरूले आसामीहरूबाट निर्मम ढंगले ब्याज असुलेर तिनलाई घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा निश्चय सत्य हो, त्यो देखिएकै कुरा हो । अझै भन्ने हो भने हाल उक्त पार्टीले भैरहवामा कब्जा गरेको रमानन्द बानियाँको घर त मिटरब्याजसम्बन्धी घाउको खाटोमात्र हो भन्दा हुन्छ । केही समय पहिले पूर्वको विशेषगरी महोत्तरीको बर्दिवासबाट काठमाडौंसम्म पैदल आएर राजधानीमै संघर्ष गरेर सरकारसामु सम्झौता गरी फर्किएकाहरूका ती घाउहरूमा अहिले कसरी मलम लगाउने काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी छैन, उक्त सन्दर्भ सुषुप्त छ ।

निश्चिय निको भइसकेको छैन होला किनभने यस्ता घाउ तुरुन्तै निको भएको त्यति पाइँदैन । यो न त बर्दिवासको मात्र समस्या हो न त भैरहवा वा राजविराजको मात्र । यो देशव्यापी समस्या हो । साहुले आसामीको घरजग्गा हाँडोभाँडो कब्जा गरेकोदेखि कुटपिट तथा अंगभंग बनाउनेसम्मका घटना बेलाबेलामा हुने गरेका छन् । कतैकतै साहुको कुटाइबाट आसामीको ज्यान गएका घटना पनि छन् भने साहुको ऋण तिर्न नसकेर आसामीले आत्महत्या गरेका घटना सुनिएकै हुन् । यस्ता सन्दर्भहरू निष्पक्ष रूपमा हेर्ने हो भने वास्तवमा साहुहरूमात्र पनि दोषी छैनन्, साहुहरू त आसामीलाई शोषण गर्ने बल्छी लिएर ढुकिरहेकै हुन्छन् । मौका पर्नासाथ तिनलाई आफ्नो पासोमा पार्छन् ।

आफूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला साहुका सबै सर्त पूरा गरिदिन्छु भनेर उसका आँगनमा लम्पसार परी ऋण लिने आसामीहरू पछि ऋण तिर्न नसकेपछि फलाना साहुले मलाई यसरी शोषण गर्‍यो भनेर हल्ला गर्ने गरेका उदाहरण छन् । सामान्यतया सबैको सहानुभूति साहुतर्फ नभई आसामीतर्फ नै हुनेगरेका कारण यो भावना बुझेका आसामीहरू संगठित भएर साहुको ऋण तिर्न सक्ने आफ्नो सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि जानीबुझीकन साहुको ऋण नतिर्ने आसामीहरू पनि होलान् । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भनेर पनि सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । ऋण लिनेले तिर्नुपर्छ । यो सामान्य नियम त सबैलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ । साहुसँग ऋण लिएर कतिले त्यसको दुरुपयोग पनि गरेका छन् ।

आधुनिक साहु महाजनहरूका रूपमा विकास भएका फाइनान्स, सहकारी, विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूले पनि ऋणीहरूबाट चर्को ब्याज लिइरहेको तर निक्षेपकर्तालाई भने आफूले न्यूनतम ब्याज दिने गरेको त सबैले भोगिरहेकै छौं । तिनले ऋण लिँदा पहिले नै निश्चित प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छन् । ऋण असुल्न जस्तोसुकै हतकण्डा प्रयोग गर्न सक्छन् । निर्मम ढंगले ब्याज लिन्छन् । तोकिएको समयमा ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरूको ब्याज सावाँमा परिणत गर्दै जान्छन् र अन्त्यमा ऋणीको घितो लिलाम गर्छन् । यी आधुनिक साहु र परम्परागत साहुहरूमा यसरी हेर्दा खासै भिन्नता पाइँदैन तर आधुनिक संस्थागत साहुहरू कुनै न कुनै कानुनले दिएको अधिकारमा टेकेर स्थापना भएको हुन्छन् ।

तिनले सरकारलाई कर तिर्छन् । त्यसैले ती वैधानिक हुन्छन् । मिटरब्याजीलाई सरकारले नै नियमन गर्नुपर्छ । नेपाल कानुनी देश हो । त्यसकारण कसैको सम्पत्ति झण्डा गाडेर रोक्का गर्नु कानुनी बाटो होइन । नेकपा माओवादीले आफ्नो सशस्त्र विद्रोहको समयमा झण्डा गाडेर अरूको घरजग्गा कब्जा गर्ने काम प्रशस्तै गरेको हो । त्यसबेला ‘नयाँ नेपाल’ र ‘जनअदालत’ शब्द पनि प्रशस्तै सुनिन्थ्यो । जमिनदारहरूका मौजाहरूमा राता झण्डा फर्फराएका हुन्थे । ‘सामन्ती’ र ‘शोषक’ शब्द व्यापक मात्रामा प्रयोग हुन्थे । ‘नयाँ सत्ता’ र ‘पुरानो सत्ता’ शब्दको प्रयोग र विश्लेषण गरिन्थ्यो । यसबाट कतिमा आशाको सञ्चार भएको थियो भने कतिमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुन पुगेको थियो ।

पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए, संसदीय निर्वाचनमा भाग लिए र विस्तारै अवस्था जस्ताको तस्तै बन्यो । अहिलेसम्म आइपुग्दा माओवादीले विद्रोह सुरु गर्दाको समयभन्दा केही भिन्नता पाइँदैन समाजको अवस्था पनि उस्तै छ । साहुमहाजनहरू अहिले पनि मिटरब्याजमा पैसा लगानी गरिरहेकै छन् र आसामीहरू पनि तिनीहरूबाट ऋण लिइरहेकै छन् । नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले हालै बुटवलमा गरेको मिटरब्याजीको घर कब्जाको कार्यबाट निश्चय पनि उक्त पार्टीले केही ऋणीहरूको सहानुभूति त लिन सक्ला तर त्यो कानुनी बाटो भने मानिन सक्दैन । नेकपा विप्लवको प्रयास अवैधानिक हो, सबैलाई वैधानिक ढंगले नियमन गर्नु उचित हुन्छ र यसो गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो ।

नेपालभरि यस्ता मिटरब्याजी साहुमहाजनहरू धेरै होलान् । एउटालाई मात्र कारबाही गरेर समाधान निस्कन सक्दैन । एक–एकजनाको घरबारी कब्जा गर्दै हिँड्नुभन्दा देशभरिकै यस्ता समस्या समाधान हुनेगरी नियमन गर्नु उचित हो । एउटै नियमले सबैलाई बाँध्ने प्रयास गरियो भने एक–एकजनाको आँगनमा पुगिरहनु पनि पर्दैन । विप्लव समूहको नेकपा पनि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको र हालै समाजवादी मोर्चामा समेत सामेल भएको अवस्थामा यसरी अवैधानिक रूपमा भन्दा पनि सरकारलाई यस्ता साहुहरू औँल्याएर देखाइदिँदै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।