मौद्रिक नीतिको मध्यम नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आइतबार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । पछिल्लो समय बाहृय सूचक सबल रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको सोही लयलाई निरन्तरता दिने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा आवासीय घरकर्जाको सीमा वृद्धि, ५० लाखभन्दा साना शेयर कर्जा, २५ लाखभन्दा साना हायर पर्चेज कर्जा र सूचीकृत घरजग्गा व्यवसायीबाट भएका घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार घटाएर बजारको माग केही सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । विदेश घुम्न जानेका लागि विदेशी मुद्राको सटही सीमा एक हजार डलरबाट बढाएर २५ सय पुर्‍याइएको छ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको गाडी कर्जामा जोखिम भार घटाएर शतप्रतिशत प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सहजीकरण गरिएको छ । त्यसरी सरकारी अनुगमनका लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता औल्याएको छ ।

त्यस्तै ठूला कर्जा नियमन गर्ने, वास्तविक समस्यामा रहेका ऋणीलाई सुविधाका लागि नीति बनाउने, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणलगायत व्यवस्था गरिएको छ । तथापि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केहीमा क्षेत्रमा कसिलो र केही क्षेत्रमा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । अहिले बजारको मनोविज्ञान पनि उकास्नुपर्ने भएकाले मनोविज्ञान बढाउन केही नीति लिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । सय पटकको मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल ४९ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेकामा आगामी वर्ष पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार हुनेछ । यसपटक १२.६ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लिएकामा जेठसम्म ५.१ प्रतिशत मात्र विस्तार भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब चार खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी योग्य पुँजी रहे पनि कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको पुँजी लागत घटाउन अप्रत्यक्षरूपमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्रले विशेष रूपमा माग गर्दै आएको कर्जाको व्याजदर घटाउने प्रत्यक्ष औजार भने राष्ट्र ल्याएको छैन ।

घरजग्गाको कारोबारमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले घरकर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको निर्माण क्षेत्र हो । जुन क्षेत्रलाई उकास्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा गिट्टी बालुवा, इँटा, सिमेन्ट, रङ, डण्डीलगायत समग्र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योग लाभान्वित हुने देखिएको छ । व्यवसायीहरूको माग अनुसार राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जामा समेत पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ११.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा वृद्धि १२.६ प्रतिशतको लक्ष्य थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत राखेको थियो भने चालु आवका लागि छ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ । तर गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको बाहृय स्थितिमा उच्च दबाब परेपछि केही बस्तुको आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिको अवलम्बन भयो । जसका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आयो । तर केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई विदेशी सञ्चितिमा तथा शोधनान्तर स्थितिको सुधारमा सीमित राखेको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने सम्पत्तिको मूल्य पनि नबढोस् भनेर बैंक वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारको खाता एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक देखिन्छ । त्यस्तै देशको ऋण दायित्व वैदेशिक र आन्तरिक ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यसको आधारमा भन्दा सरकारले लिने नयाँ ऋणले पुराना ऋणको सावाँब्याज तिर्न पनि पुग्दैन । कर्जा विस्तार केही खुकुलो देखिए तापनि उक्त कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने देखिँदैन, रोजगारी सिर्जनातर्फ उल्लेख्य योगदान दिन सक्दैन भन्दै मौद्रिक नीतिमा असन्तुष्टि पनि देखिएका छन् ।

त्यसो त मौद्रिक नीति सरकारले ल्याउने बजेट जस्तो हुँदैन । मौद्रिक नीतिका मूल्य मान्यता, मर्म र सीमा हुन्छन् । सरकारले सबैलाई खुशी पार्न पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सक्छ । तर केन्द्रीय बैंकले सबैलाई खुशी पार्ने गरी पपुलिष्ट मौद्रिक नीति ल्याउन सक्दैन र ल्याउन हुँदैन पनि । बजेटका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैनन् र ती व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा गम्भीर असर नपर्न सक्छ तर मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा वित्तीय सन्तुलनका गम्भीर असर पर्न सक्छ । यति हुँदाहुँदै मौद्रिक नीतिलाई सरकारको बजेट नीतिलाई उपेक्षा गर्ने भने छुट हुँदैन । सोही कारण केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयन हुनसक्ने मौद्रिक नीति ल्याउने र अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरेको देखिएको छ ।

विगत वर्षजस्तै यसपकटको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र विभाजित देखिएको छ । निजीमा पनि कुनै क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ भने कुनै क्षेत्रले असन्तुष्ट देखिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यसपटकको मौद्रिक नीति न लचिलो छ, न त कसिलो नै ।