आलु, प्याज लगायतका वस्तुमा कर नलगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

हिमालय टाइम्स

१८ श्रावण २०८०, बिहिबार १९:२४

Read Time = 3 mins

डिजिटल संस्करण

अदालत

A A- A+

काठमाडौं । आलु, प्याज तथा फलफूल लगायतका बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने नियमलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारीसहित सात जनाले बिहीबार दायर गरेको रिटमा आर्थिक ऐन २०८० ले नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने आलु, प्याज तथा फलफूललगायत १६७ वस्तुलाई कर नलाग्ने बस्तुको सूचीबाट हटाइएको भन्दै सो व्यवस्थालाई बदर गर्न माग गरिएको छ । ‘मिति २०८०/३/१३ गते संघीय संसदबाट पारित भएको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ४२ को उपदफा (७) ले साविक मूलय अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-१ को सट्टा नयाँ अनुसूची-१ ले प्रतिस्थापन/संशोधन गरेको छ ।

संशोधित अनुसूची-१ बाट आलु, प्याज, केराउ, स्याउ एमोकाडो सिमिलगायत १६७ बस्तुहरू हटाएको छ । हटाएका बस्तुहरू अत्यावश्यक आधारभूत का सार्थ अन्य वस्तुहरू समेत रहेकामा अन्य वस्तु हटाएकामा हाम्रो विमति छैन । केवल अत्यावश्यक आधारभूत लाई अनुसूची १ बाट हटाएकोमा सो बदर गर्नुपर्ने माग रहेको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ । अनुसूची १ बाट हटाइएका वस्तुमा कर लाग्न गएकाले नेपाली जनताको भान्सा महँगिएको निवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक ऐनले जनतालाई राहत दिनुको मारमा पारेको हुनाले उक्त दफालाई संशोधन गर्न निवेदकको माग छ । संविधानको धारा ३४ मा उल्लेखित खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को मर्मविपरीत आधारभूत कृषि उत्पादनमा कर लगाइएकाले आर्थिक ऐनको सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन विपक्षीका नाउँमा परमादेशको माग गरिएको छ ।

‘आलु प्याज नभई वास्तवमा नेपाली भान्सा नै चल्दैन भने पनि हुन्छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको भान्सामा दैनिक रुपमा उपभोग गरिने र खाद्य अधिकारसम्बन्धी मौलिक हक पोषण सम्बन्धी विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आलु, प्याज तथा फलफूल जस्ता समान समेतमा मूल्य अभिवृद्धि लगाउने कदम प्रतिगामी हुनुनका साथै समन्यायाको सिद्धान्तविरुद्ध भई अन्यायपूर्ण छ ।’ रिटमा भनिएको छ, ‘ती सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने कार्यलाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

रिट

सर्वोच्च

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?