विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको मौनता र जिम्मेवारीको सवाल

संविधानमा हरेक नागरिकलाई आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपनि हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएपछि प्राकृतिक विपद् सुरु भएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर मानिसको जिउधन र आवासमा पर्न जान्छ । प्राकृतिक विपद्को प्रवृति हरेक वर्ष दोहोरिने गर्दछ र यस वर्ष पनि जेठ ३१ गते नेपालमा मनसुन भित्रिएको थियो । उक्त दिनदेखि अहिलेसम्म विपद्बाट ५० जिल्ला प्रभावित भएका छन् जसमध्ये २० जिल्लामा मानवीय क्षति हुँदा ४१ जनाले ज्यान गुमाएको गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको विवरणनुसार शनिबारदेखि तीन दिनसम्म लगातार पानी पर्ने र त्यसले सम्भाव्य जोखिम तथा क्षतिलाई बढाउने निश्चित छ ।

प्राकृतिक विपद् बाढीपहिरो मात्रै होइन महामारीकै रूपमा देखापरेको डेंगु तथा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा समेत राज्यको मौनता र उदासीनता स्पष्ट हुन्छ । स्वाथ्य विभागको अभिलेख अनुसार सन् २०२२ मा ५४ हजार सात सय ५४ मा डेंगु संक्रमण भएको थियो भने ३२ जनाको ज्यान गएको थियो । तर सन् २०२३ को सुरुका पाँच महिनामा स्थिर बनेको डेंगु सक्रमणमा राज्य र यसका अंगको मौनताका कारण यो फैलँदै गएको छ । खासगरी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, कास्की, धादिङ, सुनसरी, धनकुटा, दार्चुला, झापा, कञ्चनपुर र संखुवासभामा तीव्र गतिमा फैलिएको यो संक्रमणमा राज्य तथा राज्यका सम्बन्धित निकायको मौनता कायम रहिरहने र कुनै पहल नगर्ने हो भने यसले महामारीको रूप दिनसक्ने र भयावह अवस्थाको सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा डेंगुको सुरवात आजभन्दा १९ वर्षअगाडि अर्थात् सन् २००४ देखि भएको थियो । एकातिरबीचमा केही वर्ष संक्रमण रोकिएकोमा गत वर्षदेखि पुनः संक्रमणदर उच्च बिन्दुमा पुग्न थालेको हो । सन् २००५ मा एउटै केस देखिएन भने २०२२ मा ५४ हजार सात सय ८४ मा संक्रमण पुष्टि भयो । यसवर्ष अगष्ट ९ सम्म ११ हजार १ सय ५७ लाई डेंगु भइसकेको छ । राज्य गम्भीर रूपमा डेंगु नियन्त्रणमा नलागे गत वर्षभन्दा ठूलो महामारीको रूप लिन सक्छ । यसबारे स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा कमजोरी भइरहेको छ । अबको चार–पाँच महिना डेंगु संक्रमणको उच्च जोखिम छ  भने नेपालका ७१ जिल्लामा हजारौं संख्यामा गाईभैंसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग पनि पछिल्लो समयमा भयावह बन्दै गएको छ जसबाट हजारौैं चौपाय प्रभावित भएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषकमा परेको छ ।

संविधानले जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरी कार्यान्यन गर्दै आएको छ । 

विपद्का कारण प्रत्येक वर्ष नेपालमा हजारौं घरपरिवार तथा लाखौं मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । साढे चार अर्बमा विस्तार गरिएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकको दुदर्शालाई हेर्दा विगतको डेढ महिनामा २६ वटा पहिरो गएको छ । २४ किलोमिटर रहेको उक्त क्षेत्रमा क्षेत्रमा यात्रुवाहक र मालवाहक गरी दैनिक करिब ११ हजार सवारीसधान गुड्ने तर पटक–पटकको पहिरोले सास्ती हुँदै आएको छ । जब बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोप पढ्दै जान्छ तब वैकल्पिक मार्गको चर्चा सुरु हुन्छ तथापि काम भने कहिल्यै हुँदैन । अभिलेखित घटना भन्दाबाहेक देशका अन्य भागमा क्षति पुगेको पाइन्छ अर्थात् हरेक वर्ष देशभर सयौंको संख्यामा पहिरो जाने, बाढीको कारण जनधनको क्षति हुनेजस्ता कार्यमा राज्य निरिह हुनु विडम्बनाको विषय हो ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमाविपद जोखिमबाट सुरक्षित र उत्थानशील नेपालको निर्माण गर्ने सोच तथा सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप एवं गैरप्राकृतिक विपद् घटनाबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय क्षति कमगर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न तीन तहमा बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन सूचनामा आधारित विपद जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक लगानी वृद्धि गरी समुदायस्तरदेखि नै उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि बृहत् सहभागिता सुनिश्चित गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्दै विपद् व्यवस्थापनको पुनस्र्थापना, पुनर्निमाण र नवनिर्माणका कार्यलाई सबल र उत्थानशील बनाउन उद्देश्य तय गरिएको छ ।

आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधिको विकास, सुदृढीकरण गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलाृेकन गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मात्र यो सार्थक बन्न जान्छ ।

समग्रमा हेर्दा नेपाल कमजोर भौगोलिक बनोट, मौसमी विविधता तथा जलवायु परिवर्तन, निरन्तर दोहोरिहने बहुप्रकोपको घटना, अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास एवं असंवेदनशील विकास निर्माण कार्यलगायत कारण उत्पन्न विभिन्न प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को अत्याधिक जोखिमम रहेको मुलुकमध्ये छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमको टृष्टिले एघारौं तथा बाढीपहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं अति जोखिमयुक्त मुलुकको रूपमा छ । विविध प्रकारका विपद्हरूको जोखिम भएकाले हरेक वर्ष औसत पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुने गरेका छन् ।

संविधानले जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरी कार्यान्यन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुर्नलाभ कार्यः संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत छ । हाल सेण्डाई कार्यढाँचा (२०१५–२०३०) र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, आदि कार्ययोजनामा दिगो विकासका लक्ष्यलगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेटी यस योजनाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई संघीय शासकीय प्रणाली अनुरूप राज्यका नीति, रणनीति र कार्ययोजनामा पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विपद् जोखिमका बारेमा पर्याप्त सूचना र ज्ञानको कमी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास निर्माण कार्यबीच आवश्यक तालमेलको कमी, विपद् उत्थानशील, विकास प्रक्रियाको कमजोर अवलम्बन, प्राकृतिक स्रोतहरूको अव्यवस्थित एवं अत्याधिक दोहन हुनु, सबै विषयगत क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त लगानीको कमी, सरोकारवालाबीचको कार्यमा सामन्जयस्यताको कमी भएको पाइन्छ । त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सूचकमा आधारित सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव र आपत्कालीन अवस्थाका लागि दक्ष र यथेष्ट मानव स्रोत, उपकरण, बन्दोबस्तीसँगै राहत सामग्रीको कमी, प्रमुख समस्याका रूपमा देखा पर्दै आएको छ ।

संवैधानिक प्रत्याभूति, विपद् जोखिम राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०)लगायत नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था हुनु, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भई सञ्चालनमा आउनु सबै तहका सरकारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जस्ता कुराले केही हदसम्म सहजता ल्याए पनि राज्य यसप्रति जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधिको विकास र सुदृढीकरण गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मात्र यो सार्थक बन्न जान्छ ।

विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले विपद् भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लू, प्याण्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश, भौतिक संरचनाको क्षति, प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।

उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ भने उक्त ऐनको दफा ९ ले विशेषज्ञ टोलीसमेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत एक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन परिषद् तथा समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोष, प्रत्येक प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने उल्लेख गरेको छ । तीन तह र समुदाय स्तरमा सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका साथै थप क्षति हुन नदिन सुदृढ विपद् प्रभाव मूल्यांकन पद्धति जीवन तथा निर्जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षालगायत समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण विधिहरूको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी, गैरसरकारी, सहकारी संस्था र समुदायबीच साझेदारी, सहकार्य प्रवद्र्धन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधि विकासको क्षेत्रमा सरकारी निकाय, शिक्षण संस्थान, अनुसन्धानकर्ता तथा निजी साझेदारी, सहकार्यलाई प्रवद्र्धन, सुदृढ गर्नुपर्दछ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायस्तरमा बहुप्रकोप जोखिम आंकलन तथा नक्साङ्कन गरी तीन तहमा विपद् जोखिमा न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सूचना संकलन गरी सरोकारवालाको समन्वयमा सबैको पहुँच पु¥याउनु आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतको आयबाट प्राप्त रकमलाई प्रयोग गरी विपद् क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा सार्थकता पाउन सक्दछ । प्राकृतिक विपद्प्रति राज्य र यसका निकाय जिम्मेबार बन्नु आवश्यक छ ।