जनताको फाइदा विकास नोक्सान विनाश

विभिन्न विकासशील, अल्पविकसित मुलुकहरूमा प्रगतिका निमित्त योजना बन्ने गर्दछन् । त्यहा“ पनि अनेक देशीविदेशी समूहले विरोधका स्वरहरू चर्काउने गर्दछन् । त्यहा“का बासिन्दाको अधिकार, वातावरण प्रभाव अरू पनि यस्तायस्ता प्राविधिक कुराहरू जो सर्वसाधारणको बुझाइभन्दा टाढा छन् । यस्ता विरोधले आयोजना ढिलो होलान् तर पूरा भने भएका छन् । किनभने ती मुलुकका नागरिकमा त्यस्ता आयोजनाप्रति विश्वास छ । त्यसैले त्यस्ता आयेजनाबाट हुने असुविधा कष्ट वा हानीहरूलाई उनीहरू प्रसव वेदना मान्छन् । यो विश्वास त्यत्तिकै जन्मेको होइन सम्बन्धित सरकारहरूले विरोधको विश्वासिलो जवाफ नागरिकले बुभ्mने शैलीमा दिएर भरोसा कमाएको हो । यही तत्व विगत करिब तीन दशकदेखि नेपालमा अनुपस्थित छ ।

चन्द्रशमशेरले कमाराकमारी अमलेख अर्थात् मुक्त गर्दा प्रयाप्त तयारी गरेका थिए । कमाराकमारी बेगर इज्जत गएको सम्झिने त्यस युगमा कमाराकमारी राख्दाका हानीहरू, त्यसले पैदा गर्ने समाजिक विचलन आदिका बारेमा सचेतना अभियान नै चलाएका थिए । अभिलेखालयमा त्यस्ता सामग्री अहिले पनि हुनुपर्दछ । २०१९ को पहिलो दिन गैंडाकोटमा १ हजार २८ किलोमिटरको महेन्द्र राजमार्ग शिलान्यास गर्नुभन्दा पहिला त्यस राजमार्गको महत्व जनतालाई बुझाइएको थियो । कैयौं कलाकार, साहित्यकार आदिले यो सचेतना अभियानमा भाग लिएका थिए । खोज्ने हो भने त्यस बेलाका गीतहरू, साहित्य अहिले पनि भेटिन्छन् ।

२०२० भाद्र १ गते जंगबहादुरका पालाको धार्मिक कुरीतिमा आधारित मुलुकी ऐन विस्थापन गरेर नयाँ मुलुकी ऐन लागू भयो । यो त्यस बेलासम्म जातपात छुवाछूतलाई मान्यता दिने ऐनको बदला त्यसको उल्टो जातपात छुवाछूत निषेध गर्दा आउनसक्ने प्रतिरोधको आँकलन थियो राजा महेन्द्रसँग । त्यसैले पहिले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र संविधानमा घोषणा गरेर हिन्दु सम्राटको अधिकार प्राप्त गरेका थिए । त्यही अधिकारले उनले धर्म परम्पराको कुरीति तोड्दा न्यून बाधा विरोध भएको थियो । त्यसपछि पनि ती नियम कानुन परम्परामा असर नगर्ने गरेर लागु गराईएका थिए । उदाहरणका निमित्त घरघरमा रक्सी बनाउन निषेध गर्दा कुलपरम्परा निर्वाहको निमित्त बनाउने रक्सीलाई निषेध थिएन ।

बहुदलको पुनस्र्थापना हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको कमी हुन आरम्भ भएको अवस्था थियो तर धमिलो नै पानी भए पनि हाहाकारकै अवस्था थिएन । बढ्दो जनसंख्या र तीव्र शहरीकरणले एक डेढ दशकमा नै काठमाडाैंमा पानीको हाहाकार हुने सम्भावना टड्कारो थियो ।

झण्डै साढे ३ सय ७५ वर्ग किलोमिटरलाई जलाशय बनाउने सरदार सरोवर बाँध भारतले बनाइछोड्यो । त्यो झण्डै जापान जत्रो भूभागमा रहने आदिवासीको निमित्त, त्यहाँका पक्षी, जनावर तथा वनस्पति आदिको निमित्त भनेर प्रचुर विरोध भयो । मेघा पाटकर, अरुन्धती राय आदि त्यही प्रख्यात नाम हुन् जसले त्यस बाँधको प्रचण्ड विरोध गरे । त्यस्तै सुन्दरलाल बहुगुणाको प्रचण्ड विरोध हुँदाहुँदै पनि बोस्निया हर्जगोविनाभन्दा ठूलो भूभाग अर्थात् ५२ वर्ग किलोमिटर जलाशाय बनाएर भारतले टिहरी बा“ध बनाएरै छोड्यो । यस्ता सैयौं प्रगतिका गाथा छन संसारभर । अर्थात् नागरिक जान्दछन् कि अलिनो नखाने हो भने नुन ढिकी फोर्नै पर्छ ।

बहुदलको पुनस्र्थापना हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको कमी हुन आरम्भ भएको अवस्था थियो तर धमिलो नै पानी भए पनि हाहाकारकै अवस्था थिएन । बढ्दो जनसंख्या, तीव्र शहरीकरणले एक डेढ दशकमा नै काठमाडाैंमा पानीको हाहाकार हुने सम्भावना टड्कारो थियो । यस्तो बेलामा मेलम्चीको पानी ल्याउने योजना बनाइयो । अब उपत्यकावासी खानेपानीको हाहाकारमा अभ्यस्त भइसकेका छन् भने मेलाम्ची आयोजना भने अदालतले झैँ तारिक सार्दै बस्यो । झण्डै पैतीस वर्षको आसपासमा योजनाले पानी वितरण गर्ला कि जस्तो छ । गणतन्त्र आरम्भसँगै योजनाको अर्को उच्च वर्गीकरण सुरु भएको छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर ।

त्यस्ता आयोजनाहरूको जुन हविगत भएको छ त्यो लुकेको छैन । दशकभन्दा ज्यादा समय बित्दा पनि यी दलहरू, दल संबद्ध बुद्धिजीवीको बुद्धि विलासका र सञ्चारमाध्यमका चर्चाका मेलोहरू भएका छन् यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू । नेपालमा दलहरूका मेठहरूले यस्ता आयोजनामा ‘आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्ने गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वाभाविक प्रश्नहरूलाई पनि आक्रमक भएर विकासविरोधी सावित गर्न खट्नेहरूको प्रचुरता हुन्छ । एक शब्द सुन्ने बित्तिकै विदेशका, इतिहासका त्यस्तै अनेकौं वास्तविक अवास्तविक तर्क दिएर घण्टौं बोलेर मुख थुन्ने प्रयत्न हुन्छ । नेताहरू आफ्नो योग्यता क्षमताभन्दा बाहिरको विषयमा विशेषज्ञता देखाउँदै प्रवचन दिन्छन् जो धेरैजसो त्यस विषयमा भएको अज्ञानता प्रकट गर्छन् ।

निजगढ विमानस्थलमा वार्षिक ४ लाख जहाजको आवागमन हुने र ६ करोड यात्रुलाई सेवासुविधा पुर्‍याउनसक्ने अनुमान हावा महल हो । यस्ता कुरा गरेर कुनै परियोजना स्थापित गर्नले त्यहाँ केही न केही अदृश्य कारण छन् भनेर जनताले सोचे भने त्यो विकासको विरोध गरेको होइन ।

यस्ता ‘मनको लड्डु घ्यूसँग खाने’ आश्वासन सत्य हो भन्न विशेषज्ञहरू व्यख्यान सुरु गर्दछन् । आगोले भिजाउँछ पानीले डढाउँछ भनेजस्तो लाग्ने कुराहरू नागरिकलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले विश्वसनीयता गुमाउँछन् यस्ता विशेषज्ञहरू पनि । कसैको नाम लिन आवश्यक छैन किनभने यस्ता तर्क कुनै एकबाट मात्र आउँदैनन् समूह नै हुने गर्दछन् । उदाहरणका निमित्त दुई आयोजना लिन सकिन्छ । यी आयोजना अलग–अलग चासो समूहका हुन् । पहिलो प्रस्तावित कोशी उच्च बा“घ र दोस्रो प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।

यी दुवैको सशक्त विरोध भएको छ । यिनीहरूको प्रतिरक्षामा सामुन्ने आएका जान्ने तथा अनुभवी भनिएकाहरूका कुराले यो मुलुक साँच्चै नै कुनै दैवी कृपाले चलेको भान हुन्छ । यिनीहरूको प्रतिरक्षा गर्न आउने आफ्नो कुरो नमान्नेलाई विकासविरोधीको अलंकार थमाउँछन् । नागरिकको चासो के हो ? प्रश्न के हो ? त्यससँग उनीहरूको तर्कको कुनै सरोकार हुँदैन । वर्तमानमा सेलाएका जस्ता देखिने यी प्रस्तावित आयोजना मृत भइसकेका छैनन् । अनुकूल अवस्थामा वा चाहिएका बेलामा यी प्रस्तावहरूले नेकपाको मुद्दा वा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसन्धान जस्तै पुनर्जीवन पाउनेछन् ।

प्रस्तवित कोशी उच्च बाँधलाई नेपालमा जलमार्गको आधारशिला भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न जुन तथ्य र तर्क दिइए त्यो विश्वसनीय छैन । त्यसले पानीजहाज र नाउमा फरक नजानेको देखिएको छ । त्यसै बराहक्षेत्रभन्दा माथि पहाडमा बन्ने उच्च बाँधले पूर्व–पश्चिम जलमार्ग कसरी सम्भव छ भन्ने तथ्य कतैबाट आएको छैन । उच्च बाँधको विरोध गरेर जलमार्गको सम्भाव्यता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप भने प्रसस्त लगाइएको छ । ५२ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र ढाकेको टिहरी जलाशयको लाभमा जलमार्ग कतै भनिएको छैन । ३ सय ७५ दशमलब ३३ वर्ग किलोमिटरको सरदार सरोवरको फाइदामा जलमार्ग छैन भने प्रस्तावित कोशी उच्च बाँधले बनाउने जलाशयले कसरी जलमार्गको ढोका खोल्छ प्रश्न अनुत्तरित छ ।
कुनै बेला नेपालको धन हरियो वन भन्ने लोकोक्ति थियो तर अब यो लोकोक्ति कसैले सम्झँदैन । वन हुनु र नहुनुको नाफा नोक्सानमा सामन्यतया नेपाली जनता सोच्दैनन् । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुराको विरोध केवल त्यहा“ काटिन सक्ने रूखको कारणले भन्ने सोच व्याप्त छ । यसै कारणले विरोध भएको होला भन्ने ठानेर त्यस विरोधको जवाफ दिन अहिले धेरै तम्सेका छन् । यसै क्रममा अनौठा अनुमानहरू अगाडि सारिएका छन् । यस्ता गैरजिम्मेवार अनुमान तथा तर्कले नागरिकले त्यहाँ ठूलो चलखेलको सम्भावना देखेका छन् । वक्तव्यबाजी, प्रतिरक्षामा आएका तर्कले सम्भावनाको आशंका घटाएको छैन बरू थप बढाएको छ ।

कोरियन कम्पनीले २०६७ सालमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई ठोस आधारभन्दा त्यसमा कस्तो किसिमको सम्भाव्यता देखाइएको थियो प्रष्ट हुनुपर्दछ तर हचुवाको भरमा त्यो उल्लेखनीय हो भन्दैमा उल्लेखनीय हुँदैन । त्यसमाथि कम्प्युटरको शब्द खोजेर बदल्ने सहुलियत प्रयोग गरेर बनाइको भनेर आरोपित वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनलाई उल्लेखनीय भनिनु दुभाग्यपूर्ण हो । जसले यस्ता प्रतिवेदनलाई उपलब्धिको रूपमा पेश गर्न सक्छ त्यसका बा“की तथ्य र अनुमान कस्ता होलान् त्यो जान्नु रोचक हुन्छ ।

निजगढ विमानस्थलमा वार्षिक चार लाख जहाजको आवागमन हुने र ६ करोड यात्रुलाई सेवा सुविधा पु¥याउन सक्ने अनुमान हावा महल हो । यस्ता हवाई कुरा गरेर कुनै परियोजना स्थापित गर्न लागिपर्नुले त्यहाँ केही न केही अदृश्य कारण छन् भनेर जनताले सोचे भने त्यो विकासको विरोध गरेको होइन त्यो सम्भावित विनाशको विरोध गरेको हो । त्यसै पनि ठूलो मात्रामा काठ बिक्री अहिलेकै मूल्य र शर्तमा हुन्छ भनेर मान्नु भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्नुसरह हो । यस्ता काठको मोलको आशामा धेरैले हावा महल बनाएका छन्, हजाराैं बिघा सिसौ रोपणको कुन हाल भयो ?

अति उपयोगी भनेर नेपालमा भनिएको मसला अर्थात् युकलप्टसको के हाल छ ? त्यो सामुन्नेछ । उसै भैरहवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलको हविगत भोगाइ हो । त्यही हविगत निजगढको नहुने प्रत्याभूति खोइ ? विकास र विकासको नाममा हुने विनाश आकलन गर्ने इमाननदार प्रयत्न हुनुपर्दछ । यस्तो नभएको खण्डमा विकासको नाममा विनाश भित्रिने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसै गरेर विनाश हुने भय देखाएर विकासका काममा बाधा पुग्न हुँदैन । स्थानीयहरूले नाफामा हिस्सेदारी पाउने नपाउने सित्तैमा शेयर पाउने/नपाउने कुराले विकास विनाशमा र विनाश विकासमा परिणत हु“दैन ।

हरेक आयोजनाले लक्षित प्रतिफल दिनै पर्दछ । लक्षित पूर्ण प्रतिफल नभए पनि आंशिक पनि स्वीकार्य हुन सक्ला । तर, बेलाबेलामा आउने भ्युटावर जस्ता लहरले अपव्यय भएको जनताको रगतपसिनाको कमाइ भने विनाशकै श्रेणीमा पर्दछन् । किनभने यस्ता अपव्ययको सजायदर वा दायराको नाममा आफ्नो गोजीबाट अतिरिक्त रकम चुकाएर जनताले नै भोग्नुपर्दछ ।