काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १४ मा झरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सिन्हाको अवकाशसँगै सर्वोच्चमा सात न्यायाधीशको पद खाली हुँदा कुल न्यायाधीशको संख्या १४ मा झरेको हो ।
सर्वोच्चमा रिक्त रहेका सात न्यायाधीशको पदपूर्ति भने अझै हुने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदपूर्तिको लागि सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो । न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको एक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै साताभरका लागि चीन भ्रमणमा निस्किन लाग्नुभएकाले न्याय परिषद्को बैठक बस्न सम्भव छैन ।
कानुन मान्दैनन् प्रधानन्यायाधीश र परिषद् सदस्य
त्यसो त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको अवकाश मिति नै कुर्नु पर्दैन । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढी हुने र छिटो सुनुवाइको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने मान्यताबमोजिम सर्वोच्चमा एक दिनका लागि पनि न्यायाधीशको पद रिक्त हुन नसक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि सिफारिसको जिम्मा न्याय परिषद्लाई दिइएको छ । न्यायपरिषद् ऐन, ३०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै न्यायाधीशको सिफारिस गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफ १ को उपदफा १ मा उल्लेख छ, ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’
तर, प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्ले कानुनको उपहास गर्दै लामो समयदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पद रिक्त राखिरहेको छ । रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्मा पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने न्याय परिषद्मा सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य हुने व्यवस्था छ भने अन्य तीन जनामा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । अरूलाई कानुन मान्नुपर्छ भनी अदालतमा फैसला गर्ने र कानुनको पाठ पढाउने परिषद्का सदस्यहरू भने आफैँ काुननको पालना गर्दैनन् । उनीहरूबाट न्यायपरिषद् ऐनको उल्लंघन बारम्बार भइरहेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणी पौडेल न्याय परिषद्ले कानुन मिचिरहेको यो पहिलो घटना नभएको तर्क गर्नुहुन्छ । न्यायपरिष्द गठन भएदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै पनि कानुनबमोजिम न्यायाधीशको सिफारिस गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मूलरूपमा २०६३ सालपछि बल्झिएको विषय हो यो । पदपूर्ति समयमा गर्न न्याय परिषद्ले कहिल्यै सकेन । जहिल्यै पनि सर्वोच्चमा न्याायधीश रिक्त रहँदै जाने तर न्याय परिषद्ले भने यसप्रति गम्भीरता नदेखाउँदा विगतमा थुप्रैपटक न्यायालय आफैँ अफ्ठ्यारोमा परेको छ । अरूलाई न्यायको पाठ सिकाउनेले आफू भने कानुनअनुसार नचल्दा गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ ।’
सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ
अहिले सर्वोच्चमा ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । नयाँ नियुक्तिका लागि समयमै सिफारिस नगर्दा एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ बढेको छ । समयमा मुद्दा फस्र्योट हुन नसकी सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन् । अदालतमा पुराना मुद्दा थुप्रिँदै गएका छन् ।
गत असार मसान्तसम्मको स्थिति मात्र हेर्दा पनि वर्षमा नौ हजार ७६५ नयाँ मुद्दा दर्ता हुन्छन् । अघिल्लो वर्षबाट २७ हजार ४०४ मुद्दा सरेर आएका छन् । ३७ हजार १३९ मुद्दामध्ये जम्मा १९ प्रतिशत मात्र फस्र्योट भई ३० हजारभन्दा बढी मुद्दाका पक्षहरू अनिश्चित कालसम्म पालो कुरा कुरेर बस्ने अवस्था बनेको छ । सर्वोच्चले झेलेको यो कार्यबोझ इतिहासकै बढी हो भने मुद्दा फस्र्योटको यो अवस्था निकै कमजोर हो । जिल्लामा ५३ प्रतिशत र उच्चमा ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योटको दर हुँदा पनि सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले आँट गरे तुरुन्तै निकास निस्किन्छ : पूर्वन्यायाधीश केसी
त्यसो त न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई तोकिएको छ । संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख छ, ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ ।’ न्यायाधीशको रिक्त पदलाई प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा तुरुन्त पूर्ति गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । तर, पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्तताको प्रश्न बारम्बार उब्जिने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी यो सबै जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा नियुक्तिमा विलम्ब हुँदैन । न्याय परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । त्यति ल्याकत राख्नुप¥यो नि । उहाँले भन्न सक्नुपर्यो नियुक्ति नहुँदा न्यायालयलाई असर पर्ने कुरामा अन्य सदस्यलाई त उहाँले नै कन्भिन्स गर्न सक्नुप¥यो नि । त्यसका लागि आँट चाहिन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशले स्वार्थ नराख्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ नहुने पूर्वन्यायाधीश केसीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थबिना योग्य मानिस ल्याउँछु भन्ने ल्याकत राख्ने हो भने यो यति अफ्टेरो बनाइनुपर्ने विषय नै होइन । परिषद्मा भएका अन्य सदस्यहरू विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित हुन सक्छन् त्यसले ढिलाइ हुनसक्छ । तर, स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै स्वार्थमा लाग्ने हो भने त्यसले नियुक्तिमा ढिलाइ हुन्छ र न्यायाधीशको योग्यतामा कमी आउँछ । त्यसैले बिनास्वार्थ यदि प्रधानन्यायाधीशले आँट गर्ने हो भने अरूले पनि स्वार्थ त्याग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । त्यस्तो प्रधानन्यायाधीशले जनताको साथ पनि पाउँछ । नियुक्तिको ढिलाइमा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ ।’
किन हुन्छ नियुक्तिमा ढिलाइ ?
त्यसो त सर्वोच्चको न्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाइ हुने गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । ०६९/०७० मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बन्नुभएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले न्यायालयको नेतृत्व लिनुभएको थियो । त्यसबेला पनि नियुक्ति हुन नसकेर अदालत रित्तिँदै गएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या घटेर सात जनामा पुगे पनि अनेक बहानामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएन ।
नियुक्ति हुन नसकेपछि सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत चारजना न्यायाधीश भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती, तर्कराज भट्ट र भरतबहादुर कार्कीलाई अस्थायीबाटै बिदाइ गरियो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदलालतमा काम गरिरहेका धेरै काबिल न्यायाधीशहरू पनि अवकाश हुन पुगे । पछि नियोजित रूपमा २०७१ वैशाखको नियुक्तिले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणालगायतलाई अदालतमा प्रवेश गराउँदा त्यसको असर न्यायालयलाई पछिसम्म पनि परेको कुरा न्याय वृत्तिमा अहिले पनि चर्चाको विषय बनेको छ ।
धेरै न्यायाधीशले अवकाश पाइसक्दा पनि समयमै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया नथालिँदा कतै न्यायपालिकामा रिक्तता बढाउँदै लैजाने र कुनै निहित स्वार्थपूर्तिको खेल खेल्ने गरी व्यूह रचना त हुँदै छैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ ।
बारका पूर्वमहासचिव पौडेलले न्यायालयमा यो प्रवृत्ति हावी २०६३ सालपछि भएको भन्नलाई कुनै हिच्किचाहट नभएको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले बारबाट यस विषयमा बारम्बार प्रधानन्यायाधीशलाई ताकेता गर्दै आएका थियौँ । तर, यो विषय विगतदेखि नै समस्याग्रस्त बनिरहेको छ । न्यायालयमा नियुक्ति हुँदा न्यायाधीशका परिषद्ले भागबण्डामा रहेर नियुक्ति गर्छन् भनेर भन्नलाई अब कोही हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन । जबसम्म आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुँदैन यसरी नै नियुक्ति लम्बाइरहने न्याय परिषद्का सदस्यको नियत हो । यसबाट प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश माथि उठ्नैपर्छ ।’
त्यसो त पछिल्लोपल्ट भएका नियुक्ति र सरुवासम्बन्धी निर्णयले न्यायपरिषद्का अध्यक्षका रूपमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सदस्यका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ । दुवैलाई निष्ठा र निष्पक्षताको प्रतीक मानिएको छ । न्यायालयको निष्पक्षता र सक्षमताका लागि उहाँहरूको वास्तविक निष्ठा र प्रतीकको परीक्षा भने आगामी नियुक्तिमा देखिने निश्चित छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच