आजियाटाको एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणमा लेखा समितिको नौ प्रश्न

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिने क्रममा भएको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाका विषयमा नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा एनसेलको सेयर बिक्री नियमसंगत भए/नभएको, त्यसले नेपालको राजस्व र आयमा के/कस्तो असर गर्छ भन्ने स्पष्ट पार्न भनिएको छ । समितिले त्यसको अनुसन्धान र विश्लेषण गरी ‘चाँडोभन्दा चाँडो जवाफ पठाउनू’ समेत भनेको छ ।
एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै समितिले आइतबार आन्तरिक छलफल गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई यसबारे जवाफ पठाउन पत्राचार गरेको हो । ‘एनसेलमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूको सेयर खरिद-बिक्रीको विवरण सार्वजनिक भएको छ, यो खरिद-बिक्री प्रक्रिया विधिसम्मत हो कि होइन ? हाम्रो मुख्य चासो यही विषयमा हो’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यसबाट राजस्व र करमा के कस्तो असर हुन्छ भनेर सोधेका छौँ ।’

समितिले हक हस्तान्तरणबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर सत्यतथ्यपूर्ण विवरण पठाउनु भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । अरू सरोकारवाला निकायसँग पनि यसबारे चासो राख्दै बोधार्थ पत्र पठाइएको सभापति पोखरेलले बताउनुभयो ।

के भएको थियो ?
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले शुक्रबार एनसेलमा रहेको आफ्नो सबै ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ)मा बिक्री गरेको घोषणा सार्वजनिक गरेको थियो । सेयर बेचे पनि सन् २०२९ सम्म एनसेलबाट हुने लाभांश भने आफूले नै पाउने गरी सम्झौता गरेको शुक्रबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । सेयर खरिद गरेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी भने एनसेलको स्थानीय लगानीकर्ता (सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स) का सञ्चालकसमेत रहेका सतिशलाल आचार्यले दुई महिनाअघि खोल्नुभएको थियो । अब एनसेलमा शतप्रतिशत सेयर आचार्य समूहको मातहतमा हुने देखिएको छ ।

आजियाटाले सात वर्षअघि २०१६ मा रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनीमार्फत टेलियासोनेराबाट एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा एनसेलको सेयर बेचेको थियो । एनसेलले गत वर्ष मात्रै ३९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा २८ अर्ब २७ करोडको कारोबार गरिसकेको छ । तर, अत्यन्त कम मूल्यमा सेयर बेच्ने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै लेखा समितिले चासो दिएको हो । दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, लाइसेन्स पाएको २५ वर्षपछि आधाभन्दा बढी विदेशी स्वामित्व रहेको टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ । त्यसरी गणना गर्दा एनसेलको सम्पत्ति सन् २०२९ पछि सरकारीकरण हुन्छ । त्यसको करिब ६ वर्षअघि सेयरको खरिद–बिक्री भएको हो ।

कानुनको परिपालना किन नगरेको भनी एनसेललाई प्रश्न
लेखा समितिको सचिवालयले सेयर खरिद–बिक्रीको आधिकारिक जानकारी सरोकारवाला निकायहरूलाई भए/नभएको सोधेको छ । प्रश्नमा उल्लेख छ, ‘कम्पनीको सेयर खरिद-बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो ?’

लेखा समितिले सेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नियमनकारी निकायहरूको जानकारीको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १५(ट) मा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्छ । सात वर्षअघि ठूलो मूल्यमा कारोबार भएको कम्पनीको सेयर अहिले केवल पाँच करोड डलरमा खरिद–बिक्री गर्नुुमा प्रश्न उठाएको छ । राजस्व तथा कर अनि विदेशमा कारोबार गरी नेपालमा कर छल्ने प्रपञ्च हुनसक्ने भन्दै उसले यसबाट नेपालमा हुनसक्ने प्रतिकूल असरबारे जवाफ मागेको छ ।

आजियाटाले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा केही प्रमुख सवालहरू उठाएको थियो । कम्पनीले दोहोरो करको झन्झट व्यहोरेको, नियमनकारीको अनिश्चितता भएको, लाइसेन्सको म्याद सकिँदा अनिश्चितता हुने, म्याद सकिएपछि सम्पत्ति सरकारले लिने भनी आजियाटाले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको आरोप लगाई सेयर बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले यसरी सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा समेत जवाफ माग गरेको छ । अनि सरोकारवाला कर प्रशासक (ठूला करदाता कार्यालय)ले सम्पत्ति, आम्दानी र नाफालगायत समग्र पक्षको परीक्षण गरे/नगरेको पनि सोधेको छ ।

करिब ६ वर्षपछि एनसेलको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आउने सुनिश्चितता हुँदाहुँदै त्यसलाई असर पर्ने गरी कारोबारको अनुमति दिएको हो कि होइन भनी समितिले प्राधिकरणको जवाफ मागेको छ । प्रश्नमा उल्लेख छ- ‘यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ? खरिद-बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ छ ?’ त्यसबाहेक पत्रमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण र दायित्व कसले निर्वाह गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको स्वामित्वबाट पन्छिन एनसेलको सेयर बिक्री : अमरेश
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल गलत मनसाय राखेर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले गलत मनसायका साथ ६ अर्बमा एनसेलको खरिदबिक्री भएको दाबी गर्नुभयो । साथै, एनसेल खरिद बिक्री युकेमा गरेर नेपालमा तिर्नुपर्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स छली गरिएको उहाँले बताउनुभयो । एनसेलमा ठूलो चलखेल भएको उहाँको दाबी छ ।

एनसेलको सेयर बिक्री शंकास्पद रहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त सेयर ५० मिलियन डलरमा बिक्री भएको सत्य हो भने आफू ६० मिलियन डलर दिन तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले एनसेलको सेयर बिक्रीको सम्झौतापत्रमा पाँच मिलियन डलर खरिद भएको ६ महिनापछि र अरू बाँकी ४५ मिलियन डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति रहेको दाबी छ । सम्झौता शंकास्पद रहेको बताउँदै उहाँले यस्तो प्रकारको खरिद-बिक्री हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

‘जम्मा पाँच मिलियन किनेको ६ महिनापछि दिँदा हुने, बाँकी ४५ मिलियन डलर छ, त्यो चार वर्षमा दिँदा हुन्छ । यस्तो खरिद-बिक्री कहीँ पनि हुँदैन । यो सबै ठगी हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यसभन्दा अघि पनि एनसेलबारेमा आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशकले क्यापिटल गेन ट्याक्स लिनुपर्दैन भनेको र इन्टरनेसनल ट्रिबुनलबाट नेपालले जितेपछि ४३ अर्ब नेपाललाई राजस्व आएको घटना स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको खरिदबिक्री पनि गलत मनसायका साथ भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

एनसेलको सेयर बिक्रीमा नेपालका नेताहरूको पनि संलग्नता रहेको उहाँको ठोकुवा छ । उहाँले एनसेलका सेयर बिक्रीमा नेताहरूलाई अर्बमा फाइदा भए पनि नेपाली जनतालाई भने खर्बौं घाटा लागेको उहाँको दाबी छ ।

नेताहरूको भ्रष्टाचारकै कारण गणतन्त्र खतरामा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आजियाटाको ग्रुप सिइओले आफूसँग नेपालको नेताहरूका कारण नै विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको भनेर भनेको पनि सांसद सिंहले स्मरण गर्नुभयो । नेताहरूको लिडरसिपका कारण नेपालमा विदेशी कम्पनीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । एनसेलको सेयर बेच्ने अभ्यास एक वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेता, सरकारका पदाधिकारी लगायतको मिलेमतोमा भएको उहाँको दाबी छ ।
स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड तीन महिना अगाडि सेप्टेम्बर २०२३ मा मात्रै खडा गरिएको कम्पनी भएको उहाँको दाबी छ । उहाँले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने र त्यसको लाभ लिने चलखेलमा नेपालका चार/पाँच जनाको संलग्नता रहेको जिकिर गर्नुभयो ।