अधिवक्ता लाइसेन्स परीक्षा दिन नपाउँदा खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अलपत्र

काठमाडौं । अधिवक्ता तहको परीक्षामा सामेल हुन नपाउँदा खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । खुला विश्वविद्यालयबाट तीन वर्षे एल.एल.बी. परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुन नपाएपछि विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका हुन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले बनाएको नियमअनुसार खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको मापदण्ड नपुग्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीहरू लाइसेन्सको परीक्षा दिन नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

खुल्ला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षा नहुने भएकाले परीक्षामा त्यसको अंक भार नहुने भएपछि अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी गराउन नमिल्ने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले निर्णय गरेको छ । तर, विद्यार्थीहरूले खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिषद्ले तोकेबमोजिम नै रहेको भनी आफूलाई परीक्षाबाट वञ्चित गराउने परिषद्को निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल ल क्याम्पसमा पढाइने तीन वर्षे एल.एल.बी. र खुला विश्वविद्यालयमा अनलाइनमा पढाइने तीन वर्षे एल.एल.बी.को पाठ्यक्रम एउटै रहेको र आफूहरूले प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदा पनि परिषद्ले परीक्षा दिनबाट वञ्चित गराएपछि खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता बन्न पाइने आफ्नो हकबाट वञ्चित गराउँदा समस्या परिरहेको र उनीहरूले सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि पाटन अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । विद्यार्थी प्रतीक कोइराला समेतले खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरू अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट २०७९ फागुन १० गते नै कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को परीक्षामा सामेल हुन चाहेमा रोकावट नगर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । अदालतले सो आदेश दिए पनि विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन नसकिने भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध दोहोर्‍याइ पाऊँ निवदेनमा परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले मनीषा गौतमको अर्को मुद्दामा खुल्ला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट नरोक्नु भन्ने अर्को आदेश दिएको थियो । अहिले सर्वोच्चमा यसअघिकै मुद्दा विचाराधीन रहेको र मागबमोजिम अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण दुवै पक्षबीच छलफल गरी उपयुक्त देखिएकाले मंसिर २१ गते (बिहीबार)का लागि पेसी तोकिएको थियो । उक्त पेसीमा कुनै आदेश हुन नसकेको अवस्थामा निवेदनको औचित्य समाप्त हुने एवं सुविधा र सन्तुलन समेतका दृष्टिले निवेदकलाई मंसिर २२ र २३ गते हुने अधिवक्ता तहको ३१औँ परीक्षामा सहभागी हुनसम्मलाई नरोक्नु भन्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले मंसिर १९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । न्यायाधीश सुवेदीको आदेशले फेरि पनि खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुने बाटो खुलेको थियो । तर, परीक्षाको एक दिनअघि नै कानुन व्यवसायी परिषद्ले २२ र २३ गते हुने अधिवक्ता तहको परीक्षा नै स्थगित गरिदियो । परिषद्ले उक्त आदेशलाई उल्लेख नगरी प्राविधिक कारण जनाउँदै २० गते परीक्षा स्थगित भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले २२ गतेको आदेशमा भने फेरि पनि खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिने बाटो बन्द गरिदियो । दुई दिनअघि परीक्षा दिन रोक नलगाउनु भन्ने नहकुल सुवेदीको आदेशविरुद्ध उक्त मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने आदेश प्रकाश कुमार ढुंगाना र विनोद शर्माको इजलासले दियो । यो आदेशले खुल्ला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अझै अन्योलमा पारिदिएको छ ।

खुला विश्वविद्यालय पढेर सरकारी वकिल हुन पाइने, अधिवक्ता हुन नपाइने ?
शिक्षा क्षेत्रलाई निजीकरण गरेर सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू ध्वस्त बनाउने खेलअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अधिवक्ता लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी नगराइएको आरोप विद्यार्थीहरूले लगाएका छन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले अधिवक्ता लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन नदिएपछि विद्यार्थीहरु यस्तो आरोप लगाएका हुन् । कानुन अध्ययन गराउने निजी कलेजहरुका पदाधिकारी र उनीहरूले रुचाएका व्यक्तिहरू परिषद्का विभिन्न समिति र उपसमितिमा रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘खुल्लामा अरू विश्वविद्यालयसरह अध्ययन-अध्यापन भएको छ’, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी कृष्णमुरारी पुडासैनी भन्नुहुन्छ, ‘तर, परिषद्को त्यो सिण्डिकेटले सरकारी क्याम्पसको बदनामी र निजी कलेजहरूको मार्केटिङ गरिरहेको छ ।’

परिषद्ले गत वर्षको भदौमा सञ्चालन गरेको अधिवक्ता तहको लिखित परीक्षामा खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सहभागी हुन दिइएन । नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको ‘निश्चित मापदण्ड नपुग्ने’ भएकाले परीक्षामा सामेल नगरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्को शिक्षा समितिले मापदण्ड नपुगेका कारण विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सामेल नगराएको तर्क गरेको छ । अझ यो मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतले कसरी किनारा लगाउँछ, त्यसअनुसार हुने परिषद्को प्रतिक्रिया छ । परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा प्रश्न उठाउनुको साथै अनलाइनमा पढाइ हुने भएकाले पर्याप्त प्रयोगात्मक सिकाइ नहुने कारण देखाएर विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिएको हो ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार स्थापित खुला विश्वविद्यालयमा २०७५ बाट एलएलबी कार्यक्रम सुरु भएको हो । खुल्ला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा आधारित छ । ०७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थी ०७८ मा एलएलबी उत्तीर्ण भएका थिए ।

विभिन्न कारण देखाएर उनीहरूमाथि अन्याय गर्न नहुने खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. शिलु मानन्धर बज्राचार्यको भनाइ छ । विद्यार्थीहरू २०७५ सालमै कानुन पढ्न भर्ना भएका हुन् तर परिषद्ले ७७ सालमा परीक्षार्थीको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो । त्यसरी २०७५ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई २०७७ को कानुनअनुसार रोक्न नमिल्ने उपकुलपति बज्राचार्यको तर्क छ ।

खुल्ला विश्वविद्यालयमा प्रयोगात्मक पढाइ कम हुने भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन नदिएको भन्ने तर्क असान्दर्भिक रहेको उपकुलपति प्राडा. बज्राचार्यको दाबी छ । खुल्ला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी सोहीअनुसार अध्यापन र प्रयोगात्मक परीक्षा गराउँदै आएकोले अनलाइन पढाइ भएर प्रयोगात्मक नपुगेको भन्ने तर्क नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयले एलएलबी पढाउँदा अपनाउनुपर्ने र विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल कानुन व्यवसायी शिक्षा नियमावली, २०७७ आएपछि खुल्ला विश्वविद्यालयले पनि त्यहीअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको उहाँ बताउनुभयो ।

देशको कानुनअनुसार चलेको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अधिवक्ताको परीक्षाबाट रोक्नु सरासर बदमासी हुने खुल्ला विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कपिल कठायतको भनाइ छ । ‘ऐनकानुन अनुसार खोलिएको विश्वविद्यालयमा पढेका हामीले नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले सरह मुटकोर्ट, इन्टर्नसीप सबै गरेका छौँ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अनि किन अधिवक्ताको परीक्षाबाट वञ्चित हुनपर्ने ?’
अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुनबाट रोकेपछि विद्यार्थीहरूले परिषद्विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, तर सुनुवाइ नहुँदै परीक्षा सकियो । त्यसपछि उनीहरूले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यस विषयमा विद्यार्थीहरू आफैँले बहस गरिरहेका कृष्णमुरारीले बताउनुभयो ।

खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उतीर्ण गरेका विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगले लिने न्याय सेवाको अधिकृतको परीक्षा भने दिन पाउँछन् । उक्त परीक्षा उतीर्ण गरी उनीहरू सरकारी वकिल भने बन्न सक्छन् । त्यस्तै, खुला विश्वविद्यालयबाटै तीन वर्षे एल.एल.बी. पास गरेका एक विद्यार्थी अहिले काठमाडौं स्कुल अफ ल मा एल.एल.एम. पनि पढिरहेका छन् । सरकारी वकिल हुन पाउने, एल.एल.एम. पनि पढ्न पाइने तर अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा दिन नपाउने अवस्था हुन नहुने विद्यार्थीको तर्क छ ।