विकासमा मानवीय पुँजी निर्माणको आवश्यकता, समस्या तथा सुझाव

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

मानवीय साधन भन्नाले सामान्यत एउटा संगठनभित्र रहेको कार्यदलको ज्ञान, दक्षता, सिर्जनात्मक क्षमता, कुशलताको साथसाथै व्यक्तिको मूल्य, मनोवृत्ति र हितको संलग्नतालाई जनाउँदछ । आर्थिक दृष्टिकोणले मानवीय स्रोतको विकास भन्नाले पुँजीको सञ्चय र लगानीमा अभिवृद्धिलाई बुझाउँछ । राजनीतिक अर्थमा प्रजातान्त्रिक वा राजनीतिक प्रक्रियामा जनताको सहभागिता भन्ने बुझाउँछ, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले मानिसहरूको समृद्ध र पूर्ण जीवनलाई बोध गराउँछ । संक्षेपमा मानवीय स्रोतको विकासलाई आधुनिकीकरणको प्रक्रिया भनिएको छ ।

प्रसिद्ध विद्वान हार्विसनको भनाइनुसार राष्ट्रहरूको सम्पदाको अन्तिम साधन नै मानवीय स्रोत हो । पुँजी र प्राकृतिक स्रोत उत्पादनका निष्क्रिय स्रोत मानिन्छ । मानव प्राणीहरू उत्पादनका सक्रिय अभीकरण हुन जसले पुँजी सञ्चय गर्दछन्, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दछन्, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन निर्माण गर्दछन् र राष्ट्रिय विकास कार्यलाई अगाडि बढाउँछन् । हार्विसनले भनेका छन् कि जुन देशले आफ्ना जनताहरूको ज्ञान, सीपलाई विकास गर्न सक्दैन तिनीहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सदुपयोगमा ल्याउन सक्दैन, त्यसले केही प्राप्त गर्न सक्दैन । आजका अर्ध विकसित मुलुकहरूको आधारभूत समस्या प्राकृतिक स्रोतको दरिद्रता नभई मानवीय साधनको अल्प विकास हुनु हो । अतः यस्ता राष्ट्रहरूले पहिलो कार्य मानवीय पुँजीको विकास गर्नुपर्दछ ।

शिक्षामा गरिने लगानीका दुई अंश हुन्छन् भावी उपभोग अंश र भावी आर्जन अंश । शिक्षामा लगानी गर्दा मानिसको कुशलता र ज्ञानमा वृद्धि हुन्छ । ज्ञान र कौशलमा गरिएको लगानीले भावी आर्जनमा वृद्धि गर्दछ । यसलाई भावी आर्जन अंश भनिन्छ । 

अर्को विद्धान् डाले एस.बीचको शब्दमा–मानवीय साधनको योजना भनेको संगठनमा कार्य सम्पादन गर्न पर्याप्त संख्यामा योग्य व्यक्ति उचित समयमा उपलब्ध हुनेछ भनी निर्धारण र निश्चय गर्ने एउटा प्रक्रिया हो जसले संस्थाको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुको साथै संलग्न व्यक्तिलाई सन्तुष्टि दिलाउने गर्दछ । मानव विकास भन्नाले देशको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रलगायत भौतिक उपलब्धि र तिनको उपयोगमा जनताको पहुँचको दायरा फराकिलो पार्दै तिनीहरूको इच्छानुसारको क्षमता विकास गर्नु हो ।

यसले मानिसहरूका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेमा विकल्पहरूको चयन गर्ने दायरालाई फराकिलो पार्दछ । समग्रमा मानव जातिलाई विकासको केन्द्रबिन्दु मानेर गरिने सबै किसिमको विकास नै मानव विकास हो । मानव विकास मूलतः सन् १९८० को दशकको अवधारणा हो । यस अवधारणालाई अघि बढाउन अर्थविद्हरू : आहबुब अल हक र अमत्र्य सेनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विकासको अवधारणामा पुनर्विचार गर्दै विकासको साध्य र साधन दुवै मानिस हो भन्ने मान्यतासहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् १९९० देखि मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न थालेदेखि यो अवधारणा घनीभूत रूपमा आएको हो ।

हार्विसन तथा मेयर्स लेख्दछन्, पुँजी प्राकृतिक साधन, विदेशी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आर्थिक विकासमा स्वाभाविक रूपबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ तर जनशक्तिभन्दा बढी महत्वपूर्ण केही छैन । साँच्चै भन्ने हो भने विना मानिसका प्रयत्न उत्पादन सम्भव छैन । मानवले उत्पादन तथा आयमा वृद्धि गरेर आर्थिक विकासलाई सम्भव बनाउँछ । आर्थिक विकासको प्रक्रियामा जनशक्ति अथवा मानवीय साधनको महत्व केबल यसकारणमात्र होइन कि यसलाई उत्पादनको एक अत्यावश्यक साधन मानेको छ । यो कि मानव विकासको उद्देश्य या साध्य पनि हो । जनशक्तिबाट हुने कमी अथवा वृद्धिको विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योगको विकास विस्तारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्दछ ।
जनशक्ति कम भएमा समाजको माग घट्दछ जसले गर्दा उद्योगको विकास र विस्तारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । विकसित देशको आर्थिक विकासलाई दृष्टिगत गर्दा जनशक्तिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । भौतिक पुँजीमा गरेको लगानीले तत्काल प्रतिफल दिने भए तापनि मानवीय पुँजीमा गरिएको लगानीले भविष्यमा यसभन्दा पनि बढी प्रतिफल दिने गर्दछ । मानव पुँजीमा विकास नभईकन भौतिक पुँजीलाई उत्पादनशील ढंगबाट उपयोग गर्न सकिँदैन । मानवीय साधन आर्थिक विकासको सबभन्दा महत्वपूर्ण घटक हो ।

मानव पुँजी निर्माण अथवा खास गरी मानिसहरूको शिक्षामा लगानी गर्दा त्यसबाट प्राप्त उत्पादकत्व नाप्न वा त्यसको अनुमान लगाउने सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरूले दुई मापदण्डहरू प्रस्तुत गरेका छन्-क, प्रतिफल ख, कुल राष्ट्रिय आय वा भौतिक पुँजी निर्माणमा शिक्षाको योगदान । शिक्षामा गरिने लगानीका दुई अंश हुन्छन् भावी उपभोग अंश र भावी आर्जन अंश । शिक्षामा लगानी गर्दा मानिसको कुशलता र ज्ञानमा वृद्धि हुन्छ । ज्ञान र कौशलमा गरिएको लगानीले भावी आर्जनमा वृद्धि गर्दछ । यसलाई भावी आर्जन अंश भनिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा शिक्षाका लागि सार्वजनिक बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भनिए पनि यस्तो खर्च सरदरमा १० प्रतिशत जतिमात्र (२०७६/७७ १०.६८ थियो भने २०७७/७८ मा ११.६४ छ भने २०७८/७९ मा १०.९३) छ (अर्थ मन्त्रालय, २०७६/७७ देखि २०७८/०७९) । यो बजेट आफैंमा न्यून त हो नै यसमध्ये पनि लगभग ७० प्रतिशत जति रकम तलबभत्ता र सञ्चालन कार्यका लागि छुट्याउनुपर्छ । बाँकी ३० प्रतिशत रकमबाट निर्माण कार्य, छात्रवृत्तिलगायत गुणस्तर सुधारका अन्य कार्य गर्नुपर्छ जुन आफैंमा नगन्य बराबर नै हो । (स्रोत : हरि लम्साल, मुलुकको समृद्धि र मानवीय विकासमा समन्यायिक प्रयाससहितको स्तरीय शिक्षाले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका, शिक्षा, अर्धवार्षिक शैक्षिक पत्रिका, वर्ष ३७, संख्या ५१, २०७८, नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुर, नेपाल) ।

मानव विकासको उद्देश्यहरूमा मूलभूत रूपमा मावन विकासका दुईवटा प्रमुख उद्देश्य छन् :
१. मानव क्षमताको निर्माण गर्ने मानवलाई क्षमतायुक्त तुल्याउन उनीहरूको ज्ञान, सीप र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्दै स्वस्थ मानवको निर्माण गर्नु मानव विकासको पहिलो उद्देश्य हो ।

२. मानवीय क्षमताको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना : क्षमतायुक्त मानवलाई उपयुक्र वातावरणको सिर्जनाद्वारा उसमा अन्तर्निहित क्षमताको पूर्णउपयोग हुने अवस्थामा पुर्‍याउनु मानव विकास अवधारणाको अर्को उद्देश्य हो ।

३. गरिबी र मानव विकासअन्तर्गत : गरिबीको अवस्थामा रहेका वर्गको वास्तविक विवरण तयार गरी गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण जस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा हालसम्म यस्तो जनसंख्या १५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । साथै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत छ ।

प्रदेशगत रूपमा बहुआयामिक गरिबीमा उच्च विषमता रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत जनसंख्यामध्ये बहुआयाािमक गरिबी कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ३९.५ प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम ७.० प्रतिशत छ । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल १४३औं स्थानमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीका कारण सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा क्रमिक सुधार हुँदै गई मानव विकास सूचकांक सन् १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत १.३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसत ०.६०२ भन्दा माथि छ । प्रदेशगत मानव विकाससम्बन्धी सूचकनुसार मधेश प्रदेशमा ०.५१०, कर्णाली प्रदेशमा ०.५३८, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०.५४७, लुम्बिनी प्रदेशमा ०.५६३, कोशी प्रदेशमा ०.५८०, गण्डकी प्रदेशमा ०.६१८, बागमती प्रदेशमा ०.६६१ रहेको पाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमद्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/०२२ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ रहेको छ । मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा नेपाल संसारका १९१ मुलुकमध्ये १४३औं स्थानमा छ, जुन मध्यम मानव विकास समूहको औसत ०.६३६ र सार्क मुलुकको औसत ०.६३२ भन्दा कम छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.२२ प्रतिशत रहने र उत्पादन ४.०७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा चालु वर्ष २०७९/०८० मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ०.११ प्रतिशत बिन्दुले सामान्य वृद्धि हुनेनुमान रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको योगदान १.९२ प्रतिशतले वृद्धि हुनेनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा चालु वर्षमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.१३ प्रतिशत बिन्दुको सामान्य वृद्धि हुनेनुमान छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कूल मूल्यअभिवृद्धि ६.५१ ले वृद्धि हुनेनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दै गएको सार्वजनिक तथा निजी लगानी र स्वास्थ्यसम्बन्धी नागरिक चेतनामा वृद्धि हुँदै गएसँगै विगतका वर्षदेखि नै स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको छ । बालमृत्युदर र मातृमृत्युदर घट्दै गएको छ । दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने गर्भवती महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ । औसत आयु बढ्दै गएको छ ।

मानव विकास र शिक्षाबीचको सम्बन्धमा सामाजिक निर्माण, सामाजिक संरचनाको निर्माण र विकासका लागि असल शिक्षा आवश्यक हुन्छ । असल समाजले असल शिक्षाको माग गर्दछ । समाजमा हुने मूल्य, मान्यता, प्रचलन र संस्कारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न असल शिक्षा आवश्यक पर्छ । समाजमा भएका अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार रुढिवादी कुरीति हटाउन जनचेतना आवश्यक हुन्छ । जनचेतना जगाउने काम शिक्षाबाट सम्भव हुन्छ । समाजको चाहना, आवश्यकता, रुचि पूरा गर्न शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । समाजको आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा व्यवस्था लागू गरिन्छ ।

जहाँ शिक्षाले समाजलाई र समाजले शिक्षालाई प्रभाव पार्दछ । कुन देशको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यस देशको समाजको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ । शिक्षा समाजका लागि हुन्छ । समाजमा हुने चोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कार लुटपाटजस्ता सामाजिक समस्याहरू पनि रहेका हुन्छन् । ती सबै किसिमको समस्याको समाधान गर्ने आधारभूत पक्ष भनेको शिक्षा हो । त्यसैले शिक्षालाई सामाजिक विकास वा परिवर्तनको कारक तत्वको रूपमा लिइन्छ । शिक्षाले मानिसलाई सचेत बनाउँछ, अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउँछ यसरी समाजको विकास एवं परिवर्तन र शिक्षाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । शिक्षाले सामाजिक सचेतीकरण गर्ने तथा सामाजिक संरचनामा समेत हेरफेर ल्याइदिन्छ । मानव स्रोतको विकास प्रत्येक राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्दछ ।

कुन देशको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यस देशको समाजको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ । शिक्षा समाजका लागि हुन्छ । समाजमा हुने चोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कार लुटपाटजस्ता सामाजिक समस्या पनि रहेका हुन्छन् । 

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६-२०८१ मा मानवीय संशाधनको विकास तथा शिक्षा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संशाधनको विकास, दक्ष र कुशल, सीपयुक्त र उत्पादनशील मानव संशाधनको विकास गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सिर्जनशील, दक्ष प्रतिस्पर्धा, उत्पादनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने, बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संशाधनको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसको साथसाथै सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालशिक्षाको अनुभवसहित आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षामा निःशुल्क सुनिश्चित गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र प्रविधिमैत्री बनाउनु, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकासमा सामावेशी र समतामूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्चशिक्षालाई अभिवृद्धि गरी अनुसन्धानत्मक । प्रविधिमैत्री र रोजगारमूलक बनाउँदै ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, सबै नागरिकका लागि जीवन पर्यन्त शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

मानवीय पुँजी निर्माणसम्बन्धी समस्याका समाधानमा : सर्वसुलभ शिक्षाका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने । व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक स्थितिमा ध्यान दिई कृषि पर्यटन जलस्रोत र घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने । गरिब तथा असहाय, दलित, तथा पिछडिएको समुदायलाई शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेजहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने । नातावाद, कृपावादको सट्टा स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगबाट दक्षता र योग्यताको आधारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने । पाठ्यपुस्तक र पाठ्क्रमको उचित व्यवस्थापन गर्ने । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने आदि जस्ता उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । अनौपचारिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने ।

शिक्षामा भएको व्यापारीकरण नियन्त्रण गरिनुपर्ने । रोजगारमूलक र आयमूलक शिक्षा पद्धतिमा जोड दिनुपर्ने । परम्परागत ज्ञान र सीपलाई प्रवद्र्धन गरी आयमूलक र व्यावसायिक शिक्षासँग जोड्ने । पर्याप्त मात्रामा विद्यालय र दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने । निजी र सरकारी विद्यालयका बीचमा सामञ्जस्यता ल्याउन नीति नियम बनाउनुपर्ने । उचित मूल्यांकन पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने । शिक्षासम्बन्धी यथार्थ धारणाको विकास । सामुदायिक विकास उन्मुख पाठ्यक्रमको निर्माण । योजना निर्माणमा तल्लो तहको सहभागिता । शिक्षकहरूलाई समुदायमा कार्यमुखी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने किसिमको तालिम । व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको शिक्षामा विशेष जोड दिने । शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने । शिक्षकको दक्षतामा वृद्धि गर्ने आदि जस्ता महत्वपूर्ण उपायहरूको विकास गरिनु जरुरी छ ।

दिगो विकासका १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ विश्वव्यापी सूचक रहेका छन् । त्यसमध्ये लक्ष्य नं.४ मा समावशी तथा गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० मा उल्लेख गरिएनुसार यस आर्थिक वर्षमा समावेशी गुणस्तरीय शिक्षामा महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल भएको छ । रोजगारीसँग सम्बन्धित सीप भएका काम गर्ने उमेरको जनसंख्याको अनुपातमा बढिरहेको भएपनि अझै न्यून अर्थात् करिब ३१.० प्रतिशत छ । विद्याललयमा सिकाइ उपलब्धिको अवस्था गणित ३५, नेपाली ३४, अंग्रेजी ४१ रहेकोले यसमा थप सुधारको आवश्यकता छ । प्रारम्भिक बालशिक्षाको कूल भर्नादरमा सुधार भए पनि अपेक्षाकृत न्यून छ ।