काठमाडौं । चुनढुंगा उत्खननको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका आरोपितहरू विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ । अनुमति पत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका १८ जनालाई विशेष अदालतले गत चैतमा सफाइ दिएको थियो ।
राज्यकोषमा ठूलो रकम नोक्सानी हुँदा र उनीहरू त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदासमेत विशेष अदालतले सफाइ दिने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो । अख्तियारका अनुसार पुनरावेदनपत्र शुक्रबार दर्ता भएको छ ।
अनुमतिपत्रको दायराभन्दा बढी अत्यधिक मात्रामा चुनढुंगाको उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनले राज्यलाई क्षति पुगेको, राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको अवस्थामा समेत विशेष अदालतले भ्रष्टाचार नभएको भनी आरोपितहरूलाई सफाइ दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला बदर गर्न र आरोपित सबैलाई कसुरदार ठहर्याउन माग गरेको छ ।
विशेष अदालतले गत चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनाविरुद्धको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो । १२ माघ २०७८ मा उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मापदण्डविपरीत चुनढुंगा उत्खननका क्रममा जरिवाना नलिएको घटनाबाट राजस्व चुहावट नभएको र त्यसले राज्यकोषमा हानि नभएको ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरू प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्रगौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी, भूगर्भविद् डा. सौनक भण्डारीले सफाइ पाएका थिए ।
त्यसैगरी, सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद् गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच