स्थानीय तहको अधिकारसँगै सडकको विकास

विकासको पूर्वाधार मानिएको सडक निर्माणमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिइरहेका छन् । आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएका हुन् । झट्ट हेर्दा विकास गरेको पनि देखिने, नागरिकलाई पनि यातायातमा सजिलो हुने भएकाले सडक निर्माणमा स्थानीय सरकार जुटिरहेका छन् । स्थानीय तहका प्रायः सबै वडाहरूमा कच्ची सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेका छन् । स्थानीय सरकारको निर्वाचनसँगै स्थानीय तहमा आएको विकास बजेटको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सडक निर्माणमै खर्च गरेका छन् । अहिले पनि करिब विकास बजेटको २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट सडक निर्माण र मर्मतमा खर्च गर्ने गरेका छन् । कतिपय वडामा निर्माण गरिएका कच्ची सडक गाडी गुड्न सक्ने अवस्थाका छन् भने कतिपय सडक भने यातायातका साधन ओहोरदोहोर गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । स्थानीय सरकारले अध्ययन नगरी बग्रेल्ती सडक निर्माण गरिनुले सबै सडकहरू प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् । यता, सबै नागरिकको माग सडक निर्माण नै हुने भएकाले सडक निर्माणमा बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय सरकारको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार बनेको करिब ६ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा स्थानीय सरकारको केन्द्रदेखि वडासम्म कच्ची सडक सञ्जालको विकास भइसकेका छन् । यसरी द्रुतगतिमा भएको सडक विस्तारमा साना गाडीहरू मात्रै गुड्न सक्ने अवस्थाका छन् । बस, ट्रक गुड्न सक्ने सडक भने नगन्यरूपमा मात्र रहेका छन् । वर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने सडक भए पनि दुःखसुखले साना गाडीहरू गुडिरहेका छन् । बिरामी भएका बेलामा नागरिकले एम्बुलेन्स वा भाडाको गाडी (रिजर्भ) प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरैजसो सडकहरू हिउँदको समयमा मात्र सञ्चालन हुने गर्दछन् । वर्षाको समयमा ठप्पै हुने गरेका छन् ।

पुरानो संरचना गाउँ विकास समितिलाई गाभेर नगरपालिका र गाउँपालिका बनाइएको छ । पहिला ५६ वटा गाउँ विकास समिति रहेको यस जिल्लामा अहिले आठवटा स्थानीय तह बनाइएको छ ।

ओखलढुंगा जिल्लामा सातवटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकासहित आठवटा स्थानीय तह रहेका छन् । सिद्धिचरण नगरपालिका, मोलुङ गाउँपालिका, खिजीदेम्बा गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र चिशंखुगढी गाउँपालिका रहेका छन् । जिल्ला सदरमुकामदेखि पश्चिममा पर्ने गाउँपालिका लिखु र खिजीदेम्बाबाट सदरमुकाम आउन–जान भने अझै सहज नभएको त्यहाँका स्थानीय नागरिक बताउँछन् । लिखु गाउँपालिकाका प्रायः सबै वडाका नागरिकहरू रामेछापको सडक प्रयोग गरेर सदरमुकाम आउन-जान बाध्य छन् । त्यसैगरी खिजीदेम्बाका नागरिक पनि रामेछापको सडक नै प्रयोग गर्न बाध्य छन् । त्यहाँका नागरिकलाई सदरमुकाम आउन-जानभन्दा संघीय राजधानी काठमाडौं जान-आउन सजिलो भएको बताउँछन् ।

पालिका केन्द्रदेखि वडासम्म सडक सञ्जाल जोडिए पनि यातायात भने सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नागरिकहरू पालिकामा सेवा लिनका लागि पैदलयात्रा नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्थानीयरूपमा सञ्चालन हुने नियमित यातायातका साधन नहुँदा नागरिकहरू भने सडकै सडक हिँडेर पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने गरेका छन् । सिद्धिचरण नगरपालिकाको केन्द्र सदरमुकाममा भएकाले यहाँका नागरिकले भने केही यातायातको साधन प्रयोग गरेर आउन-जान सक्ने अवस्था रहेको छ । तर, सातवटा स्थानीय तहका वडादेखि पालिका केन्द्रसम्म यातायातको सुविधा नरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

२०६९ सालमा घुर्मीको सुनकोशीमा मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि ओखलढुंगा, सोलु र खोटाङ जिल्लालाई सहज भएको थियो । तर, गाउँ–गाउँमा सडकको पहुँच थिएन । गाउँका नागरिकहरू लामो समयको पैदलयात्रा गरेर सदरमुकाम आएर यातायातका साधन प्रयोग गरेर राजधानी जाने–आउे गर्दथे । तर, अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि जिल्लाका सबै पालिकाहरूसम्म यातायातका साधन (यात्रुबाहक बस) सञ्चालन भइरहेका छन् । कार्यकारी सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार आएपछि यातायातको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । ‘अधिकांश सडकहरू साँघुरा, ग्रेड नमिलेकाले यातायातका साधन सञ्चालन गर्न कठिन भएको हो । अबका दिनमा नयाँ सडक बनाउनेभन्दा पनि भएका सडकको स्तरोन्नति गरी नियमित यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने सडकको निर्माण गरिनुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

आठवटा स्थानीय तहका लागि समानुपातिक ढंगबाट भाग लगाउँदा सातवटा गाविसहरू पर्दछन् । तर, त्यसो नगरी सबैलाई पायक पर्ने हिसाबले कम र बढी गाविसहरू गाभेर स्थानीय तहको निर्माण गरिएको हो । पहिलाका गाविसहरूलाई अहिलेको स्थानीय तहको वडाका रूपमा विकास गरिएको छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिसँगै विकेन्द्रीकृत राज्य सञ्चालन प्रक्रियाअन्तर्गत तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको हो । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकार रहेको छ । पुरानो संरचना गाउँ विकास समितिलाई गाभेर नगरपालिका र गाउँपालिका बनाइएको छ । पहिला ५६ वटा गाउँ विकास समिति रहेको यस जिल्लामा अहिले आठवटा स्थानीय तह बनाइएको छ ।

आठवटा स्थानीय तहका लागि समानुपातिक ढंगबाट भाग लगाउँदा सातवटा गाविसहरू पर्दछन् । तर, त्यसो नगरी सबैलाई पायक पर्ने हिसाबले कम र बढी गाविसहरू गाभेर स्थानीय तहको निर्माण गरिएको हो । पहिलाका गाविसहरूलाई अहिलेको स्थानीय तहको वडाका रूपमा विकास गरिएको छ । कतिपय गाविसलाई एउटा वडा बनाइएको छ भने कतिपय एउटा गाविसलाई दुईवटा वडासम्म बनाई स्थानीय तह बनाइएको छ । नागरिकका हरेक समस्याको नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले केही हदसम्म पूरा गरेको देखिन्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरू, स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर काम गरिरहेका छन् । आफैंले कानुन बनाएर काम गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार, ‘कार्यकारी सरकार’ हो ।
(लेखक हिमालय टाइम्सका जिल्ला प्रतिनिधि तथा ओखलढुंगा प्रेस युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)