त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहिल्यै अस्थिर राजनीतिको क्रीडास्थलमात्रै बन्दै आइरहेको छ । प्रयास गरे यसका सुधार हुन सक्ला । तर, प्रयास नगरिएको जनगुनासा सुन्ने गरिन्छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय ६४ वर्षको इतिहास बोकेको संस्था हो । त्यसभन्दा पहिले भारतबाट नेपालको शिक्षा प्रणाली निर्देशित थियो । कहिले कलकत्ता बोर्ड त कहिले पटना बोर्डले नेपालको शिक्षा व्यवस्थाको सञ्चालन तथा निर्देशन गर्ने गरेको थियो । २०१६ सालमा त्रिविको स्थापना हुँदा नेपालमा पनि विश्वविद्यालय ? भनेर भारतलगायत केही राष्ट्रहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । प्रजातन्त्र पहिले नेपाल संस्कृत विद्यालय स्थापना भयो तर प्रजातन्त्रपछि भने प्रजातन्त्रको फाइदा उठाउँदै धेरै विश्वविद्यालय स्थापना भए ।
तीमध्ये केहीको स्तर उच्च रहँदै आएको छ भने केहीले स्तर कायम गर्न सकेका छैनन् । हाल दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय अस्तित्वमा छन् । पुरानो र सरकारी स्तरबाट सञ्चालित त्रिविका केही संकाय बन्द भइसकेका छन् भने केही धराशायी बन्नपुगेका छन् । यति हुँदाहुँदै त्रिविका केही संकायहरूको स्तर निजी क्षेत्रको भन्दा उच्च छ । यसका आंगिक कलेजहरू पनि धेरै छन्, भौतिक सम्पत्ति प्रशस्त छ । तर, अति राजनीति र अस्वस्थ राजनीतिक वातावरणले त्रिविको छवि धुमिल बन्दै गएको छ । त्रिविबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित गरेपछि धेरै प्राध्यापक कामविहीन बन्न पुग्नुभयो । अब त उहाँहरूमध्ये धेरै संख्यामा उमेरका कारण अवकाश भइसक्नुभयो तर सेवामा छँदासम्म हाजिर गरेरमात्र सेवासुविधा लिनुभयो ।
यो उहाँहरूको मात्र कमजोरी थिएन, सरकार वा अर्को शब्दमा भन्दा त्रिविकै कमजोरी थियो । अस्वस्थ विद्यार्थी राजनीति र सरकारी अकर्मन्यताले त्रिवि हालको अवस्थामा पुगेको हो । यति हुँदाहुँदै त्रिविको उपकुलपति बन्न कथित विद्वानहरूबीच मारामारा हुनेगरेको छ । उपकुलपति बन्न पैसाको ठूलो चलखेल हुने गर्दछ भन्ने चर्चा चलिरहेकै छ । त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने कानुनी प्रावधान छ तर उपकुलपति भने सरकारले नियुक्ति गर्नेगर्छ । उपकुलपति विनाशर्त कुनै विद्वान व्यक्तिलाई ल्याइनुपर्ने हो । रेक्टर रजिस्टार यसरी नै नियुक्ति हुनुपर्ने हो तर विद्वताको कदर गर्नुभन्दा पैसाको चलखेलबाट यस्ता पदहरू परिपूर्ति गर्ने गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै उपकुलपतिका लागि भएको विज्ञापन खारेज गरेर अर्को विज्ञापन गर्न नर्देशन गर्नुभएको सन्दर्भ मननीय छ । तीन वर्ष त्रिविमा काम गरेको शर्त राखेर गरिएको विज्ञापनका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने हो भने त्रिविबाहिरको योग्य मानिसले अवसर उपाउने निश्चित छ । त्यसकारण उहाँको निर्देशनबाट प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो बन्न जाने निश्चित छ । तर, यसका साथै अर्को संशय चाहिँ उहाँको निर्देशनबाट पैदा हुनपुग्छ । बाहिरबाट आफ्नो निकटको व्यक्तिलाई ल्याउन यस्तो निर्देशन आएको हुननसक्ने होइन । एउटा विद्यार्थी संगठनले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपतिमा पदेन रहेने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ ।
राजनीतिक व्यक्ति यस्ता प्राज्ञिक र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा पदेन पदाधिकारी रहने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप हुने उक्त विद्यार्थी संगठनको तर्क हो । यस्तो व्यवस्था पुरानो हो । राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएकै छ, अर्कोतिर त्रिविका पदाधिकारीबाट मात्र त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको होइन विद्यार्थीहरूको प्रमुख हात रहने गरेको छ । आफ्नो राजनीतिक भूमिका त्रिविबाट सुधार्नकै लागि ४० वर्ष आसपासको उमेरसम्म त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा भर्ना भइरहन्छन् । उपकुलपति बनेर आउने व्यक्ति चाहे जो आओस् विद्यार्थीको घेराबन्दीमा पर्ने गरेको छ ।
विश्वविद्यालय सुधार गर्ने उसका योजना विद्यार्थीको चित्त बुझाउँदैमा समाप्त बन्छ । त्रिविको उपकुलपति बनेर जाने व्यक्ति निश्चिय कमजोर हुँदैन । उच्च बौद्धिक क्षमता र प्राज्ञिक नै त्यहाँ पुग्ने हो तर स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न पाउँदैन । यस्तो परम्परा नतोडेसम्म त्रिविमा जो व्यक्ति उपकुलपति बनेर आए पनि काम गर्न सक्दैन । यही कमजोरीका कारण त्रिविभन्दा निकैपछि स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर माथि देखिएको हो । त्रिविमा स्तरीय शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने हो भने राजनीतिबाट मुक्त गर्न सक्नैपर्छ, पैसाको चलखेलका आधारमा नियुक्ति गर्ने र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पद बाँडफाँट गर्दैजाने हो भने शैक्षिकस्तर उकास्न सकिँदैन, यसभन्दा पनि कमजोर बन्न जानेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच