उपप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र हाम्रा अपेक्षा

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा छन् । पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्नुमा चीनको हात्त रहेको भन्ने आशंका र अड्कलबाजीबीच भइरहेको श्रेष्ठको भ्रमणलाई देशभित्र र देशबाहिर निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सत्ताधारी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको चीन यात्रालाई सद्भावना भ्रमण भनिए पनि त्यहाँको विभिन्न शहरमा हुने कूटनीतिक र राजनीतिक भेटवार्ता तथा धार्मिक यात्राले महत्व राख्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेपछि भइरहेको उनको यो पहिलो विदेश भ्रमणमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच दुई पक्षीय वार्ता भए पनि कुनै सम्झौता हुने सम्भावना छैन ।

नेपालमा बिआरआईबारे अनेकौं आंशका छन् जसको निवारण आजसम्म हुन सकेको छैन । यसबाहेक श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभस, जिबुटी, लाओसलगायत कतिपय देशहरूको अर्थव्यवस्थामा पनि यसबाट प्रतिकूल प्रभाव परेको पाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा बिआरआईको विषय चर्चामा रहने निश्चित छ ।

नेपालले आउँदो वैशाख महिनामा आयोजना गर्न लागिरहेको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने विषय चर्चामा छ । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको चीनको भ्रमण यस्तो बेलामा भइरहेको छ, जतिबेला चीनले बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत वर्षको चीन भ्रमणका क्रममै कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएपनि थप गृहकार्यको आवश्यकता भन्दै नेपालले केही समय लिएको थियो । अमेरिकी परियोजना एमसिसी नेपाली संसदबाट अनुमोदन भएपछि नै चीनले बिआरआईमा ताकेता बढाइरहेको छ तर एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत नेपाललाई अनुदान प्राप्त भएको हो, ऋण होइन जबकि बिआरआई अन्तरत अनुदान, होइन केबल ऋणमात्रै प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा बिआरआईबारे अनेकौं आंशका छन् जसको निवारण आजसम्म हुन सकेको छैन । यसबाहेक श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभस, जिबुटी, लाओसलगायत कतिपय देशहरूको अर्थव्यवस्थामा पनि यसबाट प्रतिकूल प्रभाव परेको पाइएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा बिआरआईको विषय पनि प्रमुख रूपमा चर्चामा रहने निश्चित छ । नेपालले विसं २०७४ सालमा चीनको बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेपनि भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कुनै परियोजना अगाडि बढेका छैनन् । यद्यपि चीनले पछिल्लो समय नेपालसँग सहकार्यका सबै विषयहरूलाई बिआरआई फ्रेमवर्कभित्र राख्ने गरेको छ जसले गर्दा बिआरआईका सम्बन्धमा नेपालमा अन्योल बढेको छ ।

खास गरिकन बहुचर्चित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीनको एक्जिम बैंकको ऋणबाट भएको हो भन्ने सबैलाई अवगत छ तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका अवसरमा त्यहाँ उपस्थित नेपालका लागि कार्यबाहक चिनियाँ राजदूतले बिआरआई अन्तर्गतको ऋण सहयोगबाट यसको निर्माण भएको दाबी गर्नुलाई नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरेका छन् । ऋण दिने साहुले नै यसलाई बिआरआई अन्तर्गतको ऋण बताइसकेपछि हाम्रो असहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन । सो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष बितिसक्दा हामी त्यसको आम्दानीबाट चिनियाँ ऋणको ब्याज पनि चुक्ता गर्ने अवस्थामा छैनौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ पक्षलाई सो विमानस्थलको पूरै अथवा धेरै प्रतिशत ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् तर बिआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने प्रावधान नै छैन । यदि आउँदो चार–पाँच वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अनुमान गरे अनुसारको आम्दनी आउन सकेन भने भोलि हामीले त्यस विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मा चीनलाई दिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ? किनभने ऋण र ब्याज त हामीले उसैलाई चुक्ता गर्नुपर्ने हो ? भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन ।

विमानको संख्याभन्दा बढी विमानस्थल भएको हाम्रो देशमा थप एक दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा भइरहेको छ । बाराको निजगढमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्ने निश्चितजस्तै छ । बाराको जंगलको फँडानी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको कारण देखिएन ? निजगढबाटै फास्ट््याकको निर्माण भइरहेको छ, जहाँबाट एक–ढेड घण्टामा सडक बाटोबाट नै काठमाडौं आउन सकिनेछ । चीनले चाहेको खण्डमा नेपालजस्तो आफ्नो अतिप्रिय मित्रराष्ट्रलाई सहयोगस्वरूप पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबापत दिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सक्दछ ।

हुन त काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा विमानस्थल ऋणको पासो नभएको स्पष्टोक्ति दिएको छ तर कसरी होइन ? भन्ने जवाफ दिएको छैन । नेपालका बाहृय ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य मुलुकहरूको बढी रहेको सफाइ दिएको छ तर अन्य मुलुकहरूको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत वा त्यसभन्दा माथिको छैन, कतिपयको त ०.०५ प्रतिशत भन्दा कम छ । जबकि चीनको ब्याजदर २.५ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । चीनले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमान ल्याउन तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि नेपालले नयाँ एयररुट उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

विगतमा नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा सोच विचार गरेर अलि ढिलो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने चीनले यसपटक नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले हामी नयाँ सरकारसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्न तयार छौं भनेकी छन् ।

यसअगाडि नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदा चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखिएको धारण नेपालका कम्युनिष्टहरूको रहेको छ । नयाँ गठबन्धनले चीनका केही गम्भीर चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ । विगतमा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले भारत र चीनसँगको सीमाको विषय उठान गरेको थियो तर, नयाँ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सीमाको विषय उल्लेख छैन । नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनको अथवा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउँदा उत्तरी छिमेकी अलि बढी नै उत्साहित हुने गर्दछ ।

उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बिआरआई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) र ग्लोबल सिभिलान इनिसिएटिभ (जिसिआई) परियोजनालाई समर्थन गर्नका लागिसमेत चीनले आग्रह गरिरहेको छ । इन्डोप्यासिफिक स्टेटिजिक सम्झौतामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको नेपालले जिएसआईमा सहभागी हुनु उचित हुनेछैन । त्यसैगरी सनातन धर्म संस्कृतिको विरासत बोक्दै आएको नेपालले चिनियाँ सभ्यतालाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको परियोजना जिसिआईमा सहभागी हुनुको कारण देखिँदैन । तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको नेपालले ताइवानको सम्बन्धमा पनि चीनको नीतिलाई नै समर्थन गर्दै आएको छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपालमा तिब्बतविरोधी र लामाको गतिविधिमाथि पूर्णतः रोक लगाएको छ । एउटा छिमेकीको नाताले नेपालको वामपन्थी सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनको जायज सुरक्षा चिन्तालाई अन्त्य गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको छ तर नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो तथा विश्वका अनेकौं देशहरूसँग यसको मैत्री सम्बन्ध रहिआएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतसित नेपालको घनिष्ट मैत्री सम्बन्ध रहिआएको छ, भारतसित नेपालको परम्परागत बहुआयमिक सम्बन्ध रहिआएको छ ।
विगतमा नेपालमा सरकारको परिवर्तन हुँदा सोच विचार गरेर अलि ढिलो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने चीनले यसपटक नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले हामी नयाँ सरकारसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्न परम्परागत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन र चीन-नेपाल राजनीतिक सम्बन्धलाई अझ सुढृढ गर्न काम गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

अहिले गठबन्धनको सरकारसामु प्रमुख चुनौती भनेको नयाँ सरकार कुनै एक मुलुकतिर झुकेको छैन र सन्तुलित एवं स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाइरहेको छ भनेर विश्वस्त पार्नु नै रहेको छ । नेपालमा जब-जब कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउँछ अनि अनि यो उत्तरी छिमेकी चीनप्रति अलि बढी नै उदार र भारत तथा अमेरिकाप्रति शिष्टचारमा सिमित रहने गरेको आशंकाको निवारण आवश्यक छ । उपप्रधान मन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमण नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा सहयोगी सावित हुने र कुनै पनि किसिमको बाहृय दबाबबाट प्रभावित नहुने अपेक्षा गरिन्छ ।