सन्दर्भ : विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस

काठमाडौं । वर्षैपिच्छे विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस धुमधामले मनाइए पनि नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको चुनौती बढ्दो छ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुकहरूमा एक महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा भने प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र संस्थागत भइसक्दा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोगमा अंकुश लाग्ने गरेका दृष्टान्त छन् । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा पत्रकारहरू समेतले योगदान गरे पनि व्यवस्था बदलिँदा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था भने बदलिएको छैन ।

केही दिनअघि मात्रै समाचार प्रकाशनको विषयमा एक अनलाइनमा प्रकाशित समाचार सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन प्रेस काउन्सिलले आदेश गर्‍यो । लगत्तै सर्वोच्च अदालतले पनि सो सामग्री हटाउन आदेश दियो । सामान्यतः सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीमा चित्त नबुझे काउन्सिलमार्फत उजुरी गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै विषयलाई फौजदारी अभियोगसरह व्यवहार गर्न थालिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको बुझाइमा यस्तो प्रवृत्तिले प्रारम्भमा पत्रकारिता क्षेत्र र प्रकारान्तरले नागरिक अधिकार नै कुण्ठित हुन्छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटनाका कमी नआएको तथ्य पछिल्लो वर्षकै प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्ष २०८० मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६४ घटना भएका थिए । यस्तो संख्या वर्ष २०७९ मा ५१ वटा थियो । प्रतिवेदनअनुसार पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेकै आधारमा धम्की तथा दुव्र्यवहार गर्ने, आक्रमण गर्ने, गिरफ्तारी गर्ने, सूचना संकलनमा अवरोध गर्ने जस्ता घटनाहरू अत्यधिक मात्रामा हुने गरेका छन् ।

सञ्चार सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू नियमितजसो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दबाब गरिरहेकै छन् । तर पनि बितेको वर्ष नेपाली पत्रकारका लागि सुरक्षित रहेन । गत वर्ष समाचार लेखेकै कारण तीन पत्रकार पक्राउ परे । दुव्र्यवहार र धम्कीका ३० घटना भए भने १५ जना पत्रकार भौतिक आक्रमणको शिकार भए । यसबारे पत्रकारहरूले लैंगिक र पेशागत असुरक्षा पनि व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बदलिदो परिवेश, डिजिटल सञ्चार माध्यमको विस्तार र प्रविधिको विकासले प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि नयाँ चुनौती थपेको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल बताउनुहुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसकै अवसर पारेर नेपाल पत्रकार महासंघले आज (शुक्रबार)देखि काठमाडौंमा आफ्नो महाधिवेशन गर्दै छ । महाधिवेशनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षार्थ चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल हुने महासंघका अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । ‘संसारभर प्रेस क्षेत्रले नयाँ-नयाँ चुनौती व्यहोरिरहेको छ । प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नयाँ कठिनाइहरू देखिएका छन् । पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसैबाट पनि खण्डित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ’, पोखरेलले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । कुनै पनि सञ्चार माध्यमले संप्रेषण गरेको समाचारमा चित्त नबुझ्दैमा पत्रकार र सञ्चार संस्थामाथि बदनियत राख्ने काम राज्यको निकाय, निजी क्षेत्र वा कोही व्यक्ति विशेषले राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

एकातिर प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना नियमित छन् भने अर्कोतिर नीति निर्माणकै क्रममा प्रेसमाथि बन्देजको प्रयत्न पनि भइरहेको छ । सरकारले यसअघि प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई लाखौँ जरिवाना र जेल सजाय हुने प्रावधान समेटेको थियो । सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएपछि विधेयकका केही प्रावधान सच्याएर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउने दाबी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको छ । ‘सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिसक्यौँ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने आशयका प्रावधान नराख्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यद्यपि, सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नीतिगत पहल पनि गर्छौं’, सञ्चारमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरे पनि सरकारकै कमजोरीका कारण प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भइरहेको बताउनुहुन्छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरी कानुन बनाउने क्रम जारी छ । कतिपय निर्देशिका र नियमावलीले पनि समाचार संकलनमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा समाजलाई भन्दा पहिले सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व बुझाउनुपर्ने अवस्था छ’, लम्सालले बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत शासकीय मनोवृत्ति नसुध्रिएसम्म प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन सुदृढ नहुने बताउनुहुन्छ । ‘समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई समस्यामा पारिनु नै प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा पनि नयाँ चुनौतीहरू देखिएका छन् । मुख्य समस्या शासकीय मनोवृत्तिमा छ । प्रेसलाई दबाउनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति भएकाहरू शक्तिमा हुँदा यस्तो समस्या परेको हो’, बस्नेतको भनाइ छ । नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको घटनालाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिनेगरी कडा कानुन बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

विश्वभर आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ । सन् १९९४ देखि मनाउन थालिएको यस दिवसको उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्नु नै हो ।