![गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत लिने, कांग्रेसले खोज्यो राप्रपाको साथ](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2023/05/Surendraraj-pandey-Gandaki.jpg)
काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीनवटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सुनको आयातमा गरिएको भन्सार वृद्धिको निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को भन्सार विधेयकमार्फत् सुन आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सारदर वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएकोमा विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेको हो ।
अर्थमन्त्री पुनले व्यवसायीको मागलाई आफूले सकारात्मकरूपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । महासंघका सल्लाहकारसमेत रहनुभएका सांसद् रणेन्दु बराइलीले भन्सारदरमा भएको वृद्धिले व्यवसायीमा परेको नकारात्मक प्रभावबारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले मुलुकभरका सुनचाँदी पेशा व्यवसायीसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको र आ-आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मानिसलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनैरूपमा आवश्यक पर्ने सुन जस्तो संवेदनशील वस्तुमा निरन्तररूपमा भन्सारदर वृद्धि भएकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । गत वर्ष पनि सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८० मार्फत् सुन आयातमा लाग्ने भन्सार वृद्धि गरेको थियो । जसका कारण विश्व बजारमा निर्यात प्रतिस्पर्धामा उत्रन कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालमा २० हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी प्रत्यक्षरूपमा व्यवसायमा जोडिएको र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा दुर्ई लाखभन्दा बढी रोजगारीमा आबद्ध भएको र राज्यले अर्बाैं रुपैयाँ राजस्वसमेत प्राप्त गर्दै आएको बताउनुभयो ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसन सुनारले झिटी-गुण्टाअन्तर्गत पैठारी हुने सुनको सीमा बढाइने अपेक्षा गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा झनै संकुचित पारिएको भन्दै सीमा बढाई भन्सार छुट सीमा ५० ग्राम र सोभन्दा बढीमा विदेशी मुद्राको स्रोत खुलाई प्रचलित भन्सार बुझाई तीन सय ग्रामसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयातसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार हाल दैनिक २० केजीका दरले बैंकहरूमार्फत् सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार राज्यले सिधा भन्सार मूल्यलाई मात्र आधार मानेर बर्सेनि भन्सारदर वृद्धि गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, राज्यले सोचेभन्दा विपरीत हुनेगरी भन्सारदरमा निरन्तर उच्च वृद्धि गरिँदा तोकिएको परिमाणमा सुनको आयात हुन सकेको छैन । कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लागू गरिएको सन्दर्भमा तयारी गहना आयातमा सोभन्दा बढी भन्सार लागू हुनुपर्नेमा सार्क राष्ट्रबाट आयात गर्दा ९.५ प्रतिशतमात्र कायम भएकाले अत्यधिक सुनका गहना आयात हुनसक्ने र राष्ट्रका लागि न्यून भन्सार शुल्कबाट वार्षिक अर्बांैको क्षति हुने र देशभित्र सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्ध गराएको लाखौंको रोजगारी धरापमा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
कच्चा चाँदीमा १५ प्रतिशत भन्सार लागू हुँदा तयारी चाँदीका गहना आयातमा सोभन्दा कम क्रमशः छ प्रतिशत र १० प्रतिशत (सार्क राष्ट्रभित्र वा बाहिरी राष्ट्र बाट) कायम भएकाले पनि राष्ट्रका लागि भन्सार आय र स्वदेशी कालीगढको रोजगारीमा बृहत्रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सुनका गहना आयातमा न्यूनतम २५ प्रतिशत र चाँदीका गहना आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत भन्सार कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच