राजस्व असुली ७४.२९, खर्च ८०.४४ प्रतिशत

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशतमात्रै राजस्व असुली भएको छ तर सरकारको खर्च भने बढेर ८०.४४ प्रतिशत पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा असार मसान्तसम्ममा कुल १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाखमात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजार बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८३.४१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ८६.०७ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाखमात्रै असुली भएको छ । संकलित राजस्वमध्ये करतर्फ लक्ष्यको ७२.३५ र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७. ६८ प्रतिशत असुली भएको छ । १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबर कर राजस्व असुली लक्ष्य रहेकोमा नौ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजार बराबरमात्रै असुली भएको छ भने गैरकरतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख असुली लक्ष्य राखिएकोमा एक खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाखमात्रै असुली भएको छ ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष कुल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकोमा २२.४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख बराबरमात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ । गत जेठ १५ गते निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलब चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यस शीर्षकमा विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

दोस्रोपटक संशोधनपछि गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरु विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

उक्त समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालुमा ८८.८४, पुँजीगतमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।