![नेपाल लाइफ तारा सम्मान](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/09/motivational-nepal-life.jpg)
रुपन्देही । रोम विधान अनुमोदनका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुसँगको सहकार्यमा इलाका प्रशासन बुटवल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुभाइएको छ ।
इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा बि.सी.को संयोजनमा विभिन्न अधिकारकर्मी र पत्रकारहरुको सहभागितामा इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका शाखा अधिकृत ज्ञानकुमारी भुसाल र लेखापाल केदारनाथ घिमिरेसमेतको रोहवरमा कार्यालय प्रमुख मोहनराज जोशीलाई साउन २ गते ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरण गर्दे संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष्मा हुन माग गरेको छ ।
यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षहरूलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको दिनको संझनामा विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि संवेदनशिल हुन आग्रह गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत को विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेला मार्फत पारित गरि अहिले संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेकोले नेपाल सरकारलाई जतिसक्दो छिटो रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुन आग्रह गरिएको छ ।
‘रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउन र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने भएकोले राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलका प्रमुख मोहनराज जोशीले ज्ञापनपत्रलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मानवअधिकारको संरक्षणमा आफुहरु सधै संवेदनशिल भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका कार्यसमिति सदस्य वसन्ता गैरे, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष समुद्र जि.सी, दलित महिला संघका अध्यक्ष मनु खडका, पत्रकार अस्मिना पाण्डे, विष्णु घिमिरे, एट्लस वेलफेयर अर्गनाइजेशनका अमृत अधिकारी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच