काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदल केही विवादित विषयमा सहमतिनजिक पुगेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, महेशकुमार बर्तौला र जनार्दन शर्माको टोलीले यस विषयमा छलफल गरी सहमतिनजिक पुगेको हो ।
सहमति हुन बाँकी यसअघिका चार विषयमध्ये दुई बुँदामा सहमतिनजिक पुगेको कार्यदलका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा टिआरसी विधेयकसम्बन्धी सहमति हुन बाँकी केही बुँदाहरूमा छलफल भएको र बुधबार बैठक बसेर टुंग्याइने बताइएको छ ।
पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याइने बर्तौलाको जिकिर
कार्यदलका सदस्य एवं सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सहमतिबाट नै टुंगो लगाइने र सो अनुसारको वातावरण बन्दै गएको पनि बताउनुभयो । ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय लामो समयसम्म अल्झिरहेको छ । संसद्मा एउटा विधेयक विचाराधीन छ ।
हामीले समितिमार्फत काम पनि गरिरहेका छौँ । तर, केही विषयहरू बाँकी छ,’ बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउन पहल प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन प्राप्त भयो । हामी महत्वपूर्ण निर्णयको वरिपरि पुगेका छौँ ।’ सहमतिको करिब ७० प्रतिशतनजिक पुगेको उल्लेख गर्दै अब एक वा दुईवटा कार्यदलको बैठक बसेर टुंग्याइने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशन वा आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम अघि बढाइने बर्तौलाले बताउनुभयो । ‘सहमतिबाट यो टुंगो लगाउँछौँ । यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विषय मात्रै होइन । सिंगो देशको विषय हो । करिब हामी ७० प्रतिशत सहमतिको नजिक छौँ । बैठकमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो, आजको बैठक सकारात्मक भएको छ, निष्कर्षउन्मुख जानका लागि आजको लागि बैठकले वातावरण बनाएको छ । यही चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने वा आउँदो अधिवेशनमा पारित गराउने गरी हामी अघि बढ्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नमिलेका विषयमा सहमतिको प्रयासबाटै टुंग्याइने शर्माको दाबी
त्यस्तै, कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले नमिलेका विषयमा सहमतिको प्रयास गरिएको र भाषागत प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमति हुन बाँकी केही बुँदाहरूमा व्यापक छलफल भयो । त्यसमा कतिपय बुँदा टुंगिएको छ, भाषागत रूपमा मिलाएर एकाध बुँदाहरू टुंग्याउन बाँकी छ ।’ बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष तहलाई बुझाउने शर्माले जानकारी दिनुभएको हो । मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिनेसम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्नेगरी सकारात्मक रूपमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘विशेष गरी मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिनेसम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्नेगरी सकारात्मक रूपमा टुंग्याएका छौँ । सजायसम्बन्धी केही मापदण्ड थियो, त्यसमा पनि छलफल भएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सकारात्मक रूपमा छलफल अघि बढेको छ,’ शर्माले भन्नुभयो ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन यसअघि शीर्ष दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा बर्तौला, शर्माका साथै रमेश लेखक हुनुहुन्छ । संसद्को कानुन समितिको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयबारे दलहरूबीच मतभेद छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच