काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
यससँगै ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनमा दफा १ को उपदफा २ मा यो तुरुन्त लागू हुने व्यवस्था छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि कानुनको अभावमा पीडितहरु न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपुरणबाट बञ्चित भएका थिए ।
ऐन बनेसँगै अब आयोग बन्ने छ । आयोगले उजुरीहरु छानविन गरी यस ऐनबमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाउने छ । यद्यपि पीडित र पीडक पक्षबीच मेलमिलापको ढोका पनि खुल्ला राखिएको छ । सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तोकिने छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच