संघीयताको बलियो आधार आपसी समझदारी

हाम्रो देशको शासन व्यवस्था गणतन्त्रात्मक हो । गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि दुई दशक हुन लागिसक्यो । हामीले शासन व्यवस्थामा जे जति विकासका चरणहरू पार गरेका छौं, त्यसमा हामी नेपाली र नेपालका राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । उनीहरूको जनताप्रतिको आस्था तथा अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्थाप्रतिको असन्तोष नै गणतन्त्रको बलियो आधार हो । यही आधारमा टेकेर आजको शासन व्यवस्थाका हरेक अंग गणतन्त्रामक बनेर अघि आएका छन् । यो शासकीय पद्दति संसारकै सबैभन्दा गतिलो शासन पद्दति पनि हो । शासनमा बसेका व्यक्तिबाट शासन व्यवस्थाका हरेक अंगमा निकै सुधारका खाँचो देखिएको छ । व्यवस्थाले मात्र देशको विकास र उन्नतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । आमूल परिवर्तनका लागि आवश्यक कानुन र कानुनका हरेक सन्दर्भमा परिवर्तन वाञ्छनीय रहेको देखिन्छ । देशको पहिचान उक्त व्यवस्थाका सञ्चालकमा निर्भर रहेको हुन्छ ।

महाभारतको युद्ध समापन भएपछि हस्तिनापुरको शासकीय व्यवस्था पाण्डवको जेष्ठपुत्र युधिष्ठिरको जिम्मामा गयो । उनले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा आनाकानी गरे । शासन चलाउन सजिलो पनि छैन । यति ठूलो युद्धबाट पाएको व्यवस्था र गणतन्त्रलाई मैले सहज तरिकाले चलाउन सक्दिन कि ? भन्ने चिन्ता उनलाई लागि रहृयो । भाइ र कृष्णको सहयोगमा युद्ध जितेका उनले सबै श्रेय कृष्णलाई नै सुम्पेका थिए । कृष्णका माध्यमबाट महाभारमा सफलता पाएका उनले सबै शासन सञ्चालनका आधार भने भीष्म पितामहबाट पाएका थिए ।

महाभारतकालीन व्यवस्थामा एक अर्काप्रति सद्भाव र सहयोगको भावना विद्यमान् थियो । हाम्रो शासनमा त्यो पद्धतिको विकासलाई आधार मानिएन । गाउँपालिकाको आम्दानी गाउँलाई तथा नगरको आम्दानी नगरलाई खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाले गाउँ र नगरपति पूर्णरूपमा शक्तिशाली बने ।

शासन व्यवस्था सहरमा मात्र होइन । ग्रामवासी पनि शासन व्यवस्थाका अधिकारी हुन् । उनीहरूको व्यवस्थापकीय पक्षलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले गाउँको विकास उन्नति नै शासन व्यवस्थाको गतिलो आधारबीज पनि हो । यही आधारमा टेकेर शासन चलाउने हो भने शासकीय पद्धति गतिशील हुने तर्कलाई उनले राखेको देखिन्छ । गाउँको विकासबाट शहरको विकास भएको तथ्यलाई महाभारतले बाहिर ल्याएको छ ।

गाउँको शासन
गाउँको आधार गाउँले हुन् । उनीहरूको जीवनयापन कष्टकर हुने गरेको हुन्छ । गाउँले जीवनमा रमाएका जनतालाई शासकले सही निर्देशन र बाँच्ने आधार दिनु अनिवार्य मानिएको हुन्छ । भीष्म युधिष्ठिरलाई भन्छन् विभिन्न गाउँका सदस्यका माधध्यमबाट शासकीय पद्धतिको विकास गर्नु आवश्यक मानिएको हुन्छ । गाउँको विकासका सक्रिय भूमिका रहने व्यक्ति नै गाउँको अधिपति मानिएको हुन्छ ।
ग्रामस्याधिपतिः कार्यो दशग्राम्यास्तथा परः
द्विगुणायाः शतस्यैवं सहस्रस्य च कारयेत् ।।
एक गाउँको, दश गाउँको, बीस गाउँको, सय गाउँको तथा हजार गाउँको भिन्नभिन्न अधिपति बनाउनु आवश्यक मानिन्छ । यही होइन र गणतन्त्र । कति राम्रो शासन व्यवस्था महाभारतमा पनि । आज हामी वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरमा विभाजित शासकीय व्यवस्थाका सञ्चालक बनेर रहेका छौं । महाभारतकालीन व्यवस्था पनि त्यही नै थियो । गाउँको अधिपति वा अध्यक्ष जो शासनको अधिकारी हो वा शासनको व्यवस्थापक हो उसले आफूभन्दा माथिको गाउँको अधिपतिसित सम्पर्कमा रहेर व्यवस्थालाई सही दिशाबोध गराउन आवश्यक मानिएको थियो । यही व्यवस्थाको पहिचानमा शासकीय पद्धतिले गति लिएको पनि थियो । गाउँको शासक ग्रामाधिपति हो । उसले गाउँबाट पाएको आम्दानीलाई गतिलो तरिकाले व्यवस्थापन गरोस् । गतिलो व्यवस्थापनमा आय भएन भने त्यो नै भ्रष्टाचार मानिने हो । भीष्म भन्छन् :
यानि ग्राम्याणि भोज्यानि ग्रामिकस्तान्युपाश्रियात्
दशपस्तेन भर्तव्यस्तेनापि द्विगुणाधिपः ।।
गाउँबाट आएको आय गाउँको अध्यक्षले आफूसित राखोस् । उक्त आम्दानीको आवश्यक अंश तलबभत्तामा खर्च गरोस् । उक्त आयबाट बचेको रकम दश गाउँको अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरोस् । यही हो शासनको व्यवस्थापकीय पद्धति पनि । आफूलेमात्र नखाओस् । आफूभन्दा माथिको व्यवस्थापकीय पद्धतिमा पति गाउँको आम्दानीको पठाओस् । यदि यसो भयो भने गाउँका साथै शहरको विकास पनि एकसाथ हुने तर्कलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ । शासनमा सबैभन्दा गणतन्त्रको नमुना यही होइन र ? यो व्यवस्था गाउँदेखि केन्द्रसम्म सहयोगको भावनामा चलेको शासन पद्धति पनि हो । यही पद्धतिका आधारमा गणतन्त्रको व्यवस्थापन विकिसित भएको देखियो । गणतन्त्रमा एक अर्काप्रतिको व्यवस्थापकीय पक्षले शासनमा आफूलाई मात्र सर्वेसर्वा मान्ने पद्धतिको विकास यहाँ देखिएन ।
हामी चुक्यौं

हामी गणतन्त्रको सुन्दर शासकीय पद्धतिमा छौं । आधिकारिक रूपमा गणतन्त्रको व्यवस्थापकीय पक्ष जति सुन्दर छ त्यसले देशको विकासलाई गतिशील तुल्याएको पनि छ । हामी पनि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका तथा प्रदेश र संघीय सरकारको व्यवस्थापकीय पक्षमा शासन सञ्चालन गरिरहेका छौं । हाम्रो देशमा तीन प्रकारका सरकार सञ्चालनमा रहेका छन् । गाउँमा गाउँपालिका प्रमुख, नगर, उपमहानगर र महानगरमा मेयरलाई प्रमुख मानेका छौं । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र संघमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुने व्यवस्थाको व्यवस्थापकीय पाटोमा हाम्रो शासकीय पद्धति गतिशील बनेको देखियो । यो व्यवस्था महाभारतकालीन व्यवस्थाको गाउँको पद्धति पक्कै पनि हो ।

महाभारतकालीन व्यवस्थामा एक अर्काप्रति सद्भाव र सहयोगको भावना विद्यमान् थियो । हाम्रो शासनमा त्यो पद्धतिको विकासलाई आधार मानिएन । गाउँपालिकाको आम्दानी गाउँलाई तथा नगरको आम्दानी नगरलाई खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाले गाउँ र नगरपति पूर्णरूपमा शक्तिशाली बने । गणतन्त्रात्मक रूपमा आएका नेपाली शासनका शासन पद्धतिमा प्रदेश भने निकै कमजोर देखिए । आजसम्म पनि केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन । प्रदेशसित यथेष्ठ बजेटको व्यवस्था पनि छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री केन्द्रसित गुहार मागिरहेका देखिन्छन् सधैं । यो अवस्थाको गणतन्त्रलाई नेपालीले स्वीकार गरेका होइनन् ।

गणतन्त्रमा गाउँदेखि शहरका जनताको विकास होस् भन्ने चाह सबैको हो तर नेपालको शासकीय पद्धतिमा त्यसो हुन सकेन । शासनको व्यवस्थापकीय कमजोरी भनौं वा कानुनको अभावले यो अवस्था सिर्जना भएको देखियो । केन्द्रसित गुहार माग्ने मुख्यमन्त्रीभन्दा गाउँ, नगर तथा महानगरप्रमुख नै शक्तिशाली बनेर देखियो । नगर प्रमुखले संघ र प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले भनेको समेत टेर्दैनन् । यो व्यवस्थाका पक्षमा हाम्रो शासकीय पद्धति थियो र ? यही अवस्थाको सिर्जनाका लागि गणतन्त्र हामीले ल्याएका थियौं र ? आजको नेपालको शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश सरकार रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म नेपालको राजनीतिमा कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन । समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सभासद खासै सबल पनि देखिएका छैनन् । जनतामा समानुपातिकबाट आएको सभासदप्रति सहज व्यवस्थापकीय अवस्था पनि देखिएको छैन । यो निर्वाचन पद्धतिको अन्त्य भयो भनेमात्र कुनै एकपार्टीको बहुमत आउने अवस्था देखिन्छ ।

संघीय शासन पद्धतिमा परिवर्तन आउँदासाथ परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताबाट नै प्रदेश सरकार कमजोर बनेको देखिन्छ । संघको परिवर्तनले प्रदेशलाई समेत अस्थिरताको भुमरीमा पारेको देखियो । निरन्तर सरकारमा आएको परिवर्तनले जुन किसिमको अस्थिरता नेपाली राजनीतिमा देखियो त्यसले गणतन्त्रप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको पाइन्छ । कमजोर प्रदेश सरकार आजको गणतन्त्रको आधार हो र ? शक्तिशाली गणतन्त्र र तीन तहका सरकारको व्यवस्थापन गर्न हाम्रा देशको राजनीति कमजोर बनेको हो भने त्यसमा नेपाली राजनीति सच्चिनु आवश्यक मानिन्छ । प्रदेश सरकार यति कमजोर हुनुमा कानुनी अड्चन हो भने त्यसलाई फुकाउनु केन्द्रको मूल मान्यता हो । केन्द्र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहँदैन भने प्रदेशको आवश्यकता यस मुलुकलाई छैन भन्ने तर्कलाई प्रमाणित गर्दैन र ?

संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो । संसारका कुनै पनि देशको संविधान र संविधानका धाराहरू अपरिवर्तननीय होइनन् । परिवर्तन समयसापेक्ष हुनु अनिवार्य मानिएको हुन्छ । नेपालमा २०७२ सालमा आएको संविधानले केही कुरामा आफूलाई कमजोर बनाएको अनुभव नेपालीले गरे । नेपालको गणतन्त्रका सबैभन्दा कमजोर पक्ष प्रदेश सरकार र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । नेपालका प्रदेश सरकार आफैमा निर्णय गर्न नसक्ने र संघका नेताको चाकरीका भरमा चलेका छन् । संघका नेतालाई नरिझाएसम्म केही पनि पाउन सक्ने अवस्था प्रदेशका सरकारमा देखिएन ।

त्यसैले नेपालको गणतन्त्रलाई स्थानीय सरकार तथा संघीय सरकारका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिने आधार आजसम्मको राजनीतिक अवस्थाले देखयो । संविधानमा आएको अड्चनलाई हटाएर प्रदेशलाई खारेज गरौं । स्थानीयतहका सरकार बलवान् छन् । कहिलेकाँही त संघीय सरकारका प्रमुख र मन्त्रीसित पैठाजोरी खेल्ने हैसियत राखेका हुन्छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म नेपालको राजनीतिमा कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन । समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सभासद खासै सबल पनि देखिएका छैनन् । जनतामा समानुपातिकबाट आएको सभासदप्रति सहज व्यवस्थापकीय अवस्था पनि देखिएको छैन । यो निर्वाचन पद्धतिको अन्त्य भयो भनेमात्र कुनै एकपार्टीको बहुमत आउने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्था आयो भनेमात्र देशको राजनीति स्थिर बन्न सक्ने आधारहरू देखिए । त्यसैले नेपाली जनताले विश्वास गर्ने गणतन्त्रको आवश्यकता देखियो । अहिलेको गणतन्त्र नेपालका राजनीतिक पार्टीं र तिनका कार्यकर्ताको मात्र देखिएको पाइन्छ । महाभारतकालीन गणतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने गणतन्त्रको आवश्यकतालाई आजको नेपालीले चाहेका राजनीतिक पद्धति हो ।