संक्रमणकालीन न्यायमा पुनः विवाद

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिशका लागि सिफारिश समिति गठन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? भन्ने विषयमा संघ संस्थाहरूले आ-आफ्नै विचार व्यक्त गरेका छन् । पीडित केन्द्रित भनिएका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले आ-आफ्नै विचार व्यक्त गरेका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिशका लागि गठित सिफारिश समितिलाई नब्युँताउन द्वन्द्वपीडितहरूले माग गरेका छन् । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्न असफल भएपछि मानव अधिकारवादी र द्वन्द्वपीडितका संस्थाले उक्त समिति नब्युँताउन सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका अढाई दर्जन संस्थाले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण पदाधिकारी सिफारिश गर्न समिति असफल भएको बताएका छन् । यसले न्याय पाउने हकमा कुठाराघात भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको यो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभारलाई विश्वसनीय ढंगले समाधान दिनका लागि ख्यातिप्राप्त एवं समाज र राष्ट्रले पत्याएको व्यक्तिहरू निवेदन हालेर आयोगमा नआउने हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू राज्यले पहिचान गरेर अनुरोध गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडितको न्यायको पक्षमा रहेकाहरूले बताएका हुन् । गठन गरिने आयोगहरू पीडित केन्द्रित भनिए पनि आयोग बनाउने बेलामा पीडितका सवाल, चासो र सहभागितालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर बाधा अड्काउमार्फत पदाधिकारी सिफारिश गर्न नसकेको समितिलाई नै ब्युँताउनुपर्ने कुरा पनि सुनिएको छ,’ पीडितहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामीले सकेनौँ भने समितिलाई ब्युँताउनु कदापि न्यायसंगत हुँदैन ।’ समितिले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका १५६ दाबेदारमध्ये ४० जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । निर्धारित मितिमा नाम सिफारिश गर्न नसकेपछि सिफारिश समितिले विज्ञप्तिमार्फत नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा अर्को सिफारिश समिति गठन गर्न माग
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले भने बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिश समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।

ती तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुन लागेको त होइन ? भन्ने संकेत देखिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । विश्वसनीय नियुक्तिका लागि समितिले काम गर्न नसक्दा सर्वसम्मतिमा सिफारिश गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । ती संस्थाले पुरानो गल्ती नदोहोरिने गरी सिफारिश समिति गठन गर्न भनेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पालना आवश्यक भएको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी कानुनको वैधानिकताको रक्षा गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायमा यसअघि दुईवटा असफल प्रयास भएको सन्दर्भमा तेस्रो असफलताको जोखिम व्यापक चिन्ताको विषय बनिरहेको छ,’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेका छन्, ‘यस्तो असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराध लगायतका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नेपालको इच्छा वा अक्षमतालाई संकेत गर्न सक्छ ।’ सिफारिश समितिको कामले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, समावेशिता, पारदर्शिता र सहभागिताको मापदण्ड पूरा गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक भएको जनाउँदै उनीहरूले पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले उठाएको चासो सम्बोधन हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

स्वायत्त नयाँ सिफारिश समिति गठन गर्नुपर्ने
यता, पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिश समिति गठन गर्नुपर्नेमा पीडितहरूको जोड छ । योग्यता, क्षमता, शान्ति निर्माण एवं मानव अधिकार क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान, अनुभव, विज्ञता, विवेक, दृढता, इमानदारीलगायत मापदण्डका कसीमा अनुभवी, समाजले पत्याएका एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूलाई छनोट गरी सिफारिश गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नसमेत पीडितहरूले माग गरेका छन् ।

‘बन्द रहेको उजुरी छानविन लगायतका काम तत्काल आरम्भ हुने र छिट्टै सत्य, न्याय तथा परिपूरण पाइने विश्वास समग्र पीडित समुदायले लिएको थियो । तर, अकस्मात सिफारिश प्रक्रिया नै अवरूद्ध भएको घटनाबाट पीडित समुदायको न्यायको विश्वास र अपेक्षामाथि तुसारापात भएको छ, आयोग गठन प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ, झन् अन्योल छाएको छ,’ द्वन्द्वपीडित समुदायको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पीडितको पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर हुन, राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने विगतको असफलताको शृंखला नदोहोर्‍याउन पनि समुदायले अनुरोध गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे जवाफदेहिता निगरानी समितिको सात बुँदे निष्कर्ष
यही पौष ४ गते बसेको जवाफदेहिता निगरानी समितिको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्लो विकास क्रमको गम्भीर समीक्षा गरेको छ । बैठकले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंशको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी तथा कोपभाजनमा पर्दै आएको निष्कर्ष निकाल्दै पीडितको न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सार्वभौम अधिकारमा कुनै पनि बहानामा विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको त्रुटिपूर्ण संशोधन र तदनुरूप पदाधिकारी छनोटको निरर्थक अभ्यास विगतकै निरन्तरता तथा चरम दलीयकरण र दलीय नेतृत्वको स्वार्थ टकरावको प्रकटीकरण भएको समितिले बताएको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध हुँदा सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ/लाखौँ द्वन्द्वपीडितलाई चरम निराशातर्फ धकेल्दा यसले संक्रमणकालीन न्यायबारे आमरूपमा नै अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको समितिको दाबी छ । गम्भीर उल्लंघनका पीडितको न्यायको हकलाई कुनै पनि बहानामा निस्तेज पार्न नमिल्ने भन्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित विलम्ब तथा अन्योलताको स्थितिमा फौजदारी न्याय प्रणाली (अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण)को निरन्तर क्रियाशीलतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ठहर समितिले गरेको छ ।