सत्तामोहमा नेता

मानिस सामाजिक प्राणी हो । उसका क्रियाकलापले समाजलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको हुन्छ । मानिसले गर्ने कर्तव्यका कारण नै उसको जीवनलाई सहज बनाउने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । मानिस सामाजिक भएर नै ऊ कर्तव्य परायण पनि हुने गरेको हुन्छ । उसका कर्मले नै उसलाई समाजमा स्थापित गरेका हुन्छन् । उसले गर्ने कर्म नै उसका चिरस्थायी सम्पत्ति मानिएका हुन्छन् । मानिसको बँचाइ आफैँमा चिरस्थायी हुँदैन । त्यसैले भनिन्छ असल कर्म गर र आफ्नो नाम कमाऊ । नाम कमाउनु सामान्य कुरा होइन । नाम र मामले नै मानिसलाई जीवनमार्गमा गतिशील तुल्याएका हुन्छन् । मानिसमा पनि देशको विकासका लागि राजनीति अघि आएको हुन्छ । राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई नेता भनिन्छ । नेतामा देखापर्ने एउटा पाटो हो सत्ताको मोह । सत्ता मोहमा उक्लेको नेता र उसका क्रियाले समाजमात्र होइन देशको नै काँचुली फेर्ने तर्कमा सहमति जनाउन सकिन्छ ।

शासकले सत्तालाई जहिले पनि केन्द्रमा राखेको हुन्छ । सत्ता केन्द्रित व्यक्ति सत्ताभन्दा बाहिर रहँन सक्दैन । यसरी सत्ताको मोहमा फसेको मानिसका लागि शासक बन्ने अभिलाषा नै अन्तिम रूप बनेर उपस्थित भएको हुन्छ । सत्तालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिलाई जीवन स्वीकार गर्ने मानिस र उसका कर्मले राष्ट्र होइन व्यक्तिको विकासले गति लिएको हुन्छ ।

सत्ताको मोह सारै डर लाग्दो हुन्छ । यो मोहले आफू र आफ्नालाई मानिसले बिर्सने गर्दछ । रामायणमा कैकेयीले आफूलाई बिर्सेर आफ्नो पुत्र भरतका लागि सत्तामोहको पासो थापिन दशरथका अघि । महाभारतमा हस्तिनापुरका राजा धृतराष्ट्रले पुत्रको मोहमा आफ्नो कर्तव्यलाई नै बिर्से । कर्तव्य बिर्सेको मानिस जे पनि गर्न तयार हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यी हाम्रा प्राचीन ग्रन्थले पुष्टि गरिदिए । यही हो सत्तामोह । सत्ता लिप्सा पनि । सत्ता लिप्सामा परेको मानिस जीवनको सारतत्त्वलाई बिर्सेर सत्ताकै केन्द्र वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । सत्तामा रहेको मन्त्रीले लोभको पोकोलाई कतिसम्म भर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई महाभारतमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई बताएका छन् । राज्य बलवान् र शक्तिशाली हुन राज्यको अर्थतन्त्र गतिलो हुनु आवश्यक छ । यदि राज्यको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने जस्तो शासकले पनि उक्त देशको अवस्थालाई सही मार्गमा ल्याउन सक्दैन । यो सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।

धनको रक्षा आवश्यक
राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने पहिलो आधार धन हो । धनबिना संसारको कुनै पनि शासकले केही गर्न सक्दैन । धनको रक्षा गर्नु उसको पहिलो दायित्व हो । शासनमा रहँदा आफूले केही नगरे पनि नियुक्त भएका मन्त्रीले धनको चोरी गर्न सक्ने तथ्यलाई भीष्मले यसरी बताएका छन् ः
ह्रियमाणममात्येन भृत्यो वा यदि वा भृत्यः
यो राजकोशं नश्यन्तमाचक्षीत युधिष्ठिर ।।
श्रोतव्यमस्य च रहो रक्ष्यमात्इतो भवेत्
अमात्या हृयपहर्तारो भूष्ष्ठिं घ्नन्ति भारत ।।
हे युधिष्ठिर ! मन्त्रीले धनको अपहरण गर्ने प्रयास गर्‍यो भने शासकको सेवकले प्रधान सेवकलाई खबर गरोस् । प्रधान शासकले उसका कुरालाई एकान्तमा सुन्नु आवश्यक मानिएको छ । धन चोर्ने मन्त्रीले आफ्नो पोल खुल्ने डरले धनको रक्षा मानिसलाई मार्न पनि सक्दछ । सत्तामा चोरी र भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउने आजको शासकीय शासकीय पद्धतिमा सबै चोर समान् रहेका देखिन्छन् । उनीहरू आफूलाई सत्तामा केन्द्रित राखेर षड्यन्त्रको जालो बुनिरहेका हुन्छन् । यो सत्ता केन्द्रित राजनीति बनेर आएको हुन्छ सत्तामा बस्ने मानिसका लागि ।

शासकले सत्तालाई जहिले पनि केन्द्रमा राखेको हुन्छ । सत्ता केन्द्रित व्यक्ति सत्ताभन्दा बाहिर रहँन सक्दैन । यसरी सत्ताको मोहमा फसेको मानिसका लागि शासक बन्ने अभिलाषा नै अन्तिम रूप बनेर उपस्थित भएको हुन्छ । सत्तालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिलाई जीवन स्वीकार गर्ने मानिस र उसका कर्मले राष्ट्र होइन व्यक्तिको विकासले गति लिएको हुन्छ । यो नै राज्यमा गरिने शासकको पहिलो मान्यता पनि हो । यही मान्यतमा अडेको हुन्छ शासकीय व्यवहार पनि । राजकोषको रक्षामा पहिलो दायित्व प्रधान सेवकको हुने गरेको हुन्छ ।
राजकोशस्य गौप्तारं राजकोशविलोपकाः
समेत्य सर्वे बाधन्ते स विनश्यत्यरक्षितः ।।
राज्यकोशको रक्षा गर्ने मान्छेलाई राजकोश लुट्ने सबैले एकमत भएर सताएका हुन्छन् । यदि प्रधान सेवकबाट त्यसको रक्षा हुनसकेन भने त्यो मारिने निश्चितप्रायः हुने गर्दछ । शासकले पहिला राज्यकोशलाई जीवन्त बनाएर रक्षा गर्नु आवश्यक मानियो । राज्यकोशको रक्षा हुनसकेन भने राष्ट्रको अवस्था सारै कमजोर हुने तथ्यलाई नर्कान सकिँदैन । अर्थतन्त्रको सबलता देश विकासको पहिलो आधार हो । यही आधारमा टेकेर शासनलाई गतिशील तुल्याउने हो भने देशको विकासमा नयाँ आयाम थपिएको हुन्छ । शासकीय व्यवहार र शासकले निर्वाह गर्ने भूमिकाका आधारमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको पाइन्छ ।

शासकको पहिलो काम नै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु रहेको देखियो । यही आधार हो देशको विकास । यही मान्यता हो देशवासीको उन्नति । अर्थतन्त्रको विकासले नै देशको विकासलाई टेवा पु¥याउने निीश्चत देखिन्छ । शासन गर । देशलाई अघि बढाऊ । देशको अर्थतन्त्रसित नखेल । यही तथ्यलाई भीष्मले युधिष्ठिरसामु राखेको देखिन्छ । आर्थतन्त्रको विचलन देशको अधोगति हो भन्ने तथ्यलाई प्रधान शासकले बुझ्नु आवश्यक मानिन्छ ।

बलियो अर्थतन्त्र भएका देश आज विश्वको अर्थतन्त्रमा सहायक बनेर उभिएका छन् । ती देशका शासकहरू आफ्नो व्यक्तिगत अर्थको विकासमा आफूलाई संलग्न गर्दैनन् पनि । हाम्रो देश नेपाल त्यो कोटीमा कहिले पनि परेको देखिएन । नेपालको अर्थतन्त्र सदा परनिर्भर भएर रयो । यो किसिमको अर्थतन्त्रमा देशको विकासलाई गति दिन सक्ने अवस्था आजको समयमा देखिँदैन पनि ।

बिचरा ! हाम्रो देश
हामी सबल गणतन्त्रको विकासमा छौँ । हामी संसारका रुचाइएको र संसारले स्वीकार गरेको गणतन्त्रमा छौँ । गणतन्त्रको आगमनसित मानिसका भनौँ वा नेपाली जनताका मनोकांक्षा पनि अति नै सलबलाएर बाहिर आए । गणतन्त्रको विकासलाई गतिशील तुल्याउने वा देशको विकासलाई पहिलो आधार मान्ने अर्थतन्त्र कमजोर बनेर देखियो । यही गणतन्त्रको उपहार भयो देशवासीका लागि पनि । देशको अर्थतन्त्रको जगलाई मजबूत बनाउने उद्देश्यले कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रियता यहाँ पाउन सकिएन । राजनीतिदलका कार्यकर्ता र उक्त दलका नेताले सदा आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयासलाई गति दिए ।

२०४६ पछिको समयलाई हेर्ने हो भने देशको अवस्था कमजोर र राजनीति गर्ने नेताको अवस्था दरिलो बनेर बाहिर आयो । विभिन्न समयमा उठ्ने भ्रष्टाचारका काण्डले देशको अर्थव्यवस्थालाई कमजोर बनायो । अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा पक्कै पनि नेपाली जनताको हात छैन । राजनीतिको रोटी सेकेर सत्तारोहण गर्ने व्यक्ति र उक्त व्यक्तिका आसेपासे नै यो देशको अर्थतन्त्रलाई लुट्को साधन बनाउन क्रियाशील रहे । मेरो देश सदा बिचरा ! नै बन्यो ।

जसले राणाशासन भोगेन । पञ्चायतकालको कठोर यातना भोगेन । त्यो पुस्ता आज विदेशी भूमिबाट राजनीतिक पार्टी र तिनका मुखियालाई सत्तोसराप गरिरहेको छ । देशमा नबस्ने र विदेशी नागरिकताका लागि मरिमेट्ने पुस्ता नै आज गणतन्त्रको विरोधी बनेर आएको देखिन्छ ।

विकासका आधार खडा नगरिएका होइनन् । विकास नभएको पनि होइन । आजको विश्वको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने विकासका चरणहरू क्रमशः बलिया बनेर उदाएका छन् । विकासले एकैचोटी पक्कै पनि फड्को मार्ने होइन । विकास क्रमशः हुँदै जाने हो । विकासका चरणलाई गतिशील बनाउन राजनीतिक दलको सक्रियता अनिवार्य देखिन्छ तर नेपालका सन्दर्भमा त्यसो हुन सकेन । गणतन्त्रको आगमनले देशका राजनीतिक दललाई सत्ताको केन्द्रमा राख्यो । बहुमतीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुने यो देशमा बहुमत कुनै पनि राजनीतिक दलको आ्एन । सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दल जोड घटाउमा नै केन्द्रित बने । राजनीतिक दलका नेता, आफन्त र कार्यकर्ता आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न भए ।

देशको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । हामीले गणतन्त्रलाई सबल बनाउने पवित्र उद्देश्यले देशलाई तीन तहमा वर्गीकरण ग¥यौँ । स्थानीयतहको विकास स्थानीयतहबाट हुने आधार खडा भयो । स्थानीयतहबाट हुन नसक्ने कामलाई प्रदेशस्तरीयरूपमा गतिशील तुल्याउने आधार पनि बनायौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशलाई गति दिने उद्देश्यले संघीय शासनको व्यवस्था ग¥यौँ । हाम्रो संविधानले विभाजन गरेको काम पक्कै पनि देशको हितमा थियो तर त्यो हुन सकेन । देशको हित कम र नेताको हित बढी भएको देखियो ।

स्थानीयतहमा भ्रष्टाचार र बेरुजुले चरम रूप पाइयो । प्रदेश सरकारले कुनै पनि कामलाई गति दिन सकेन । निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले दुई रूपमा विभाजन ग¥यो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाएर निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सकेन । अब आउने निर्वाचनमा पनि यो अवस्था सिर्जना हुने निश्चित देखियो । राजनीतिक स्थिरता देशको आवश्यकता थियो । त्यो हुनसकेन । नेपालका पुराना तथा हामी नेपालीलाई गणतन्त्रको स्वाद चखाउने नेता र पार्टीप्रति नेपालमा मात्र नभई विदेशी भूमिबाट विष वमन गर्न थालियो । हामीले देशको काँचुली फेर्नछौँ भन्ने अठोट बोकेर आएका मुखियाले पनि जनताको पैसामा रजाँइ गरेको देखियो ।

मानिस मानिस नै हो । मानिसलाई भगवान् मान्ने र उसलाई सबैभन्दा गतिलो बनाउने सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले देशको भलो गर्दैन । जसले राणाशासन भोगेन । पञ्चायतकालको कठोर यातना भोगेन । त्यो पुस्ता आज विदेशी भूमिबाट राजनीतिक पार्टी र तिनका मुखियालाई सत्तोसराप गरिरहेको छ । देशमा नबस्ने र विदेशी नागरिकताका लागि मरिमेट्ने पुस्ता नै आज गणतन्त्रको विरोधी बनेर आएको देखिन्छ ।

विकासका पूर्वाधारमा उन्नति नभएको पक्कै पनि होइन तर देशको विकासका लागि बलियो अर्थतन्त्र आवश्यक छ त्यसको सुधारमा जुट्ने वातावरणको सिर्जना गरौँ र देशलाई उन्नतिको मार्गमा गतिशील बनाऔँ । विदेशबाट विषवमन गर्ने प्रवृत्ति त्यागौँ । यही देशमा बसेर देशको उन्नतिमा हात बाँडौँ । यही हो आजको आवश्यकता र बलियो अर्थतन्त्रको आधार पनि । भ्रष्टाचार मुक्त जनहितमा समर्पित जनप्रतिनिधि नै आजको नेपालको आवश्यकता हो ।