रविको सांसद पद निलम्बनमा

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । सहकारी ठगीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानमा तानिनुभएका लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना निकाल्नुभएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेसँगै रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नुभएको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । निलम्बन बारेको पत्र प्रहरीले पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार दिनभर कानुनी परामर्श गर्नुभएको थियो ।

४ मंसिर २०७९ को आमनिर्वाचनमा चितवन-२ बाट भारी मतसहित निर्वाचित हुनुभएका उहाँको यसअघि पद नै गएको थियो । दोहोरो नागरिकता मुद्दामा १३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उहाँको गृहमन्त्रीसँगै सांसद पदसमेत गुमेको थियो । पछि उहाँले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुनः लिएर चितवन-२ मा फेरि उपचुनाव जित्नुभएको थियो । तर, दोस्रोपटक निर्वाचित हुनुभएका उहाँको पद फेरि निलम्बनमा परेको छ । अब उहाँमाथि लागेको अभियोगबाट सफाइ नपाउँदासम्म उहाँ निलम्बित हुनुहुने छ ।

यसअघि, सोमबार दिउँसो रास्वपा सांदसहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर पार्टी सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए । सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर रास्वपा सांसदहरू सन्तोष परियार, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले सभापति लामिछानेलाई निलम्बन नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको संसद् सचिवालयलाई सांसद पद निलम्बन गर्न पत्र पठाएको थियो । तर, रास्वपाका नेताहरूले मुद्दा पर्दैमा सांसद पद निलम्बन गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आइरहेका थिए ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले प्रहरीको पत्रका आधारमा सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । यसअघि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनअन्तर्गत अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएकाले लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ऐनअनुसार लामिछानेको पद निलम्बित हुने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताउनुभएको थियो । ऐनको दफा–२७ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने उहाँले बताउनुभयो ।

रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वमा ‘कार्यबाहक नै कार्यबाहक’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)लाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ । सभापति लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएपछि सोमबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले अर्याललाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो । सभापति लामिछानेको सिफारिशमा अर्याललाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिनुभयो । ‘सचिवालय बैठकले उपसभापति अर्याललाई कार्यबाहक सभापति तोक्ने निर्णय गरेको छ,’ कार्यबाहक प्रवक्ता झाले भन्नुभयो, ‘सभापति लामिछानेको सिफारिशमा अर्याललाई बैठकले कार्यबाहक सभापति तोकेको हो ।’

रास्वपाको विधानमा ज्येष्ठ उपसभापति वा पार्टी सभापतिले तोकेको उपसभापति कार्यबाहक सभापति बन्ने व्यवस्था छ । उपसभापति अर्यालभन्दा अर्का उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले ज्येष्ठ हुनुहुन्छ । तथापि, सभापति लामिछानेले अर्याललाई नै कार्यबाहक तोक्ने सिफारिश गर्नुभएको छ । हाल रास्वपामा डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति हुनुहुन्छ । लामिछाने हिरासतमा रहँदा रास्वपाले कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी कसैलाई पनि तोक्नुभएको थिएन ।

रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीलगायत तीन कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पक्राउ परेको ६६औँ दिनमा उहाँविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । अभियोजनकर्ताहरूले उहाँसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा २७ करोड ८९ लाख ४४ लाख रुपैयाँ र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । उहाँविरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । रास्वपाले भने राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सभापति लमछिानेलाई विभिन्न आरोप लगाइएको दाबी गर्दै आएको छ । लामिछाने चितवनबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ रास्वपाको संसदीय दलका नेता पनि हो । तर, रास्वपाले कार्यबाहक सभापति तोके पनि दलको नेता भने तोकेको छैन । विराजभक्त श्रेष्ठ संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ ।

रास्वपामा पार्टीको महामन्त्री र प्रवक्ता पनि कार्यबाहक नै छन् । महामन्त्री, प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट रास्वपाले असार २५ गते मुकुल ढकाललाई पदमुक्त गरेपछि कार्यबाहक महामन्त्रीको जिम्मेवारी सह-महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहायक प्रवक्ता मनीष झालाई तोकिएको थियो । सभापतिसहित महामन्त्री र प्रवक्ता पार्टीका महत्वपूर्ण पद हुन् । तर, तीनै महत्वपूर्ण पद कार्यबाहकको भरमा छन् ।

प्रहरीको पत्रका आधारमा निलम्बन गर्न मिल्दैन : परियार
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रहरीको पत्रका आधारमा सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । सोमबार सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएका उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सभापति लामिछाने कानुनअनुसार निलम्बन हुनुपर्ने हो कि होइन ? भन्नेबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण थियो । जसरी पत्र आएको छ, त्यो आधारमा निलम्बन गर्न मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा जुन व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई याद गर्नप¥यो । कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिका प्रभावित हुनुभएन भन्ने कुरा राखेका छौँ ।’ यस्तै, रास्वपा सांसद सोविता गौतमले पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था नगरेको विषयमा सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । ‘थुनछेक बहस भइरहेको छ, आदेश पनि भएको छैन । कारबाही गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू कुनै ऐनहरूमा टेकेर कारबाही गर्न मिल्दैन, संसद्सँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।’

यसअघि, प्रहरीले भने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनअन्तर्गत अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएकाले लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ऐनअनुसार लामिछानेको पद निलम्बित हुने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताउनुभयो । ऐनको दफा–२७ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने उहाँले बताउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ मा स्वतः निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको छ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार लामिछानेसहित ३१ जना, आठ कम्पनी र पाँच जनाविरुद्ध सम्पत्ति जफत प्रयोजनार्थ जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

छविकै बयान सकिएन, रविसहित अरूको बयान त्यसपछि मात्रै हुने
सहकारी प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित पाँच जनाको बयान सुरु भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा सोमबारदेखि उनीहरूको बयान सुरु भएको हो । पहिलो दिन पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको बयान भएको छ । सोमबार छविकै बयान नसकिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । आज (मंगलबार) छविलालकै बयान निरन्तर हुनेछ । छविलालको बयान सकिएपछि मात्रै अरूको बयान सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । सबै प्रतिवादीको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । थुनछेक बहसपछि कुन कुन प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश हुनेछ ।