काकाकुलको तिर्खा र हाम्रो तिर्सना : सकिन्न बिर्सन

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित आमनागरिकको पीडा, छट्पटी र ज्यादती जस्ता विषयको अनौठो तर सत्य-तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नु स्तम्भकार साथै समाजको जिम्मेवार सदस्यको कर्म र धर्म पनि हो । यसरी सार्वजनिक भए गरेका विषयप्रति सम्बन्धित निकायबाट संवेदनशीलता पटक्कै निकट नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । सुधारमा पाइला सारेको पटक्कै देखिन्न तथापि आशा गर्नुको विकल्प पनि छैन । जनता कसरी ठगिन्छन् भन्ने विषयमा प्रवेश गर्दा के जानकारी हुन्छ भने जनता ठग्ने बल्छी राज्य आफैँले जताततै थापेको छ । त्यो बल्छीलाई पढेलेखेका र जानेबुझेकाले नकारात्मक प्रयोग गर्छन् ।

सरकारका कामकारबाही अपारदर्शी हुँदा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र कुशासनको समाजमा छेलोखेलो छ । जहाँ, जहिले, जसरी भए पनि अपारदर्शी चलखेल नै भ्रष्टाचार हो । हाम्रो समाजमा अझै सेवाग्राहीमध्ये शिक्षितहरूको र सम्बन्धित काम सरकारी निकायबाट कसरी लिनुपर्छ भन्ने विषयमा ज्ञान हुनेहरूको संख्या नितान्त कम छ । पढेलेखेका र टाठाबाठाहरूको प्रवृत्ति प्रायः धेरैको ढाँटने र छल्नेछ । नेपाली राजनीति अहिले ढाँटछल गर्नेहरूको सुरक्षित क्रीडास्थल बनेको छ । अपराध गर्ने र अपराधबाट जोगिने साधनको रूपमा राजनीतिलाई उच्चपदस्थ प्रायः सबैले उपयोग गरेका कारण राजनीति र राजनीतिज्ञहरूलाई आमजनताले घृणाका दृष्टिकोणले हेर्दछन् ।

कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको हैसियत गुलाम र सेवा प्रदायकलाई मालिक मान्ने मनस्थितिभित्र भ्रष्टाचार फैलन्छ । सेवा प्राप्त गर्ने हाम्रो अधिकार हो । सेवाप्रदायकको कर्तव्य जनतालाई चुस्त दुरुस्त सेवा दिने हो भन्ने विषयमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुबैमा विवेक र चेतनाको अझै खडेरी छ ।

समयक्रममा घृणाको ज्वाला प्रज्ज्वलित हुँदा बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तानका शासकहरूको के हविगत भयो त्यो अहिले जनतालाई झुक्याएर भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेका तर पदले उठेका नेपाली शासकहरूलाई नहुने कुरै छैन । राजनीतिमा मात्रै होइन समाजमा सर्वत्र देखिने अपराधको कारण भ्रष्ट नियत हो । नेपाली राजनीति अहिले अपराध कर्मीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थल होइन क्रीडास्थल बनेको छ । अनगिन्ती भ्रष्टाचारका काण्डमध्ये सहकारी ठगी यसको सर्वोत्तम उदाहरण हो । दुर्भाग्य राजनीतिले अपराधलाई लुकाउँदा राजनीति जस्तो पवित्र शब्द अपराधको पर्यायवाची बनेको छ ।

कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको हैसियत गुलाम र सेवाप्रदायकलाई मालिक मान्ने मनस्थितिभित्र भ्रष्टाचार फैलन्छ । सेवा प्राप्त गर्ने हाम्रो अधिकार हो । सेवाप्रदायकहरूको कर्तव्य जनतालाई चुस्त दुरुस्त सेवा दिने हो भन्ने विषयमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुबैमा विवेक र चेतनाको अझै खडेरी छ । समाजमा यस्तो प्रवृत्ति विकसित भएको छ कि जान्नेहरूको अहिलेको खेती नजान्नेलाई ठग्ने भएको छ । समाजमा अहिले कसरी ठग्न सकिन्छ, कसरी झुक्याउन सकिन्छ भन्नेहरूको चलखेल र बिगबिगीप्रति सरकार किन बेखबर छ ? मानव बेचविखन जस्तो आपराधिक कामलाई नियन्त्रणभन्दा प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र पद्धतिसँग अब जनता सती जान सक्दैनन् ।

विकृतिको पहाड निर्माण गरेर भ्रष्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने शासक, पद्धति दुबै दोबाटोको पुग्नुपर्छ र पक्कै पुग्छन् । सरकारका प्रायः सबै कामकारबाहीहरू घुमाइफिराइ निमुखालाई कसरी अन्याय गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा केन्द्रित छन् । सरकारका निकायबाट काम लिन ग्राहक स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभनेको हण्डर खानु हो । दुःख पाउनु हो । काम ढिलो हुनु हो वा काम बिग्रनु हो भन्ने सन्देश दिन सरकार र बिचौलिया तल्लीनमात्रै छैनन् सफल पनि छन् । परिणामस्वरूप सबै जनतासँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा बिचौलियाको शोषण र अत्याचार चरम उत्कर्षमा छ ।

भन्सार एजेन्ट, लेखनदास, वकिल जस्ता प्रमाणपत्रधारीको कर्तव्य ग्राहकलाई सरकारद्वारा तोकिएको शुल्कमा सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु हो तर ती लाइसेन्स प्राप्त अधिकांशले त्यस कामसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्रलाई जनता झुक्याउने र ठग्ने प्रमाणपत्रका रूपमा उपयोग हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । सरकारका भन्सार एजेन्ट, लेखनदास र वकिल जस्ता प्रमाणपत्रधारी विकास, सुशासन र समृद्धिको बाटोलाई अवरुद्ध गर्ने सशक्त निकाय हुन्भन्दा फरक पर्दैन । यी जनतालाई सहजीकरण गर्न व्यवस्था भएका निकाय अन्ततः जनतालाई दुख, हण्डर र कष्ट दिने निकायका रूपमा नेपाली जनताबीच चिरपरित छन् । हाम्रो दुर्भाग्य सेवाग्राहीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने जिम्मेवारी लिएको कर्मचारीतन्त्रले नै सेवाग्राहीलाई सेवा कसरी झन्झटिलो बनाउने, कसरी अपठ्यारो बनाउने र त्यसबाट नाजायज फाइदा कसरी लिने भन्ने विषयमा गृहकार्य गर्छ ।

सरकारसँग काम लिनुभनेको सास्ती खेप्नु हो भन्ने सन्देश दिन सरकारको कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्र सफल छ । ग्राहकहरूलाई दुःख दिएर उनीहरूलाई अनावश्यक खर्च गराएर घुमाउरो बाटोबाट नजराना संकलन गर्ने झलक्क हेर्दा चोखा तर छद्म भ्रष्टहरूको संख्या अहिले कर्मचारीतन्त्रभित्र उल्लेख्य छ । त्यसको सानु अनुभवजन्य उदाहरणलाई सार्वजनिक गर्नु सान्दर्भिक लाग्यो । हुन त यस्ता उदाहरणबाट सिक्ने, आत्मसात गर्ने र त्यसलाई जनताका पक्षमा कानुन र व्यवहारलाई अनुकूल बनाउने सोच राजनीतिकर्मीमा शून्यप्रायः भएकाले यो घटनालाई सार्वजनिक गर्नु र नगर्नुको अर्थ नहुन पनि सक्छ ।

तर, समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई सतहमा ल्याउने काम भएन भने सुधारका सम्भावनासमेत मेटिने हुँदा यस्ता विषय सार्वजनिक बहसको विषय बनुन् भन्ने दृष्टिकोणले यो विषयलाई प्रस्तुत गर्न मैले सान्दर्भिक मात्रै होइन आवश्यक ठानेँ । हालसालै आफैँले भोगेको तर समाजमा सबैले भोग्नुपर्ने र भोग्दै आएको विषयवस्तुलाई चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु । यो अनौठो होइन तर यस्ता विषयलाई हामी सेवाग्राहीले समेत गुपचुप सहँदा भ्रष्टाचार फष्टाएको हो । यो सामान्य र साधारण काममा पनि यति बिघ्न घोटाला, घुसखोरी हुन्छ भने ठूलाठूला विषयसँग सम्बन्धित काममा कति ठूलो घोटाला होला भन्ने अनुमान गर्न पनि यसले आधार र तथ्य तयार गर्नसक्छ ।

प्रसंग हो कुनै जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट जमिनको रजिष्ट्रेशन भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिने । यो प्रसंग बिचौलिया र दलालहरूले सामान्य जनतालाई कति ठग्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण हो । हुन त सरकारमा रहनेलाई र राजनीति गर्नेहरूलाई यस्ता विषय थाहै नभएको भने होइन । उनीहरू के कुरामा सहमत छन् भने कुनै अप्ठ्यारो र कुशासनको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु भनेको कर्मचारी जगतमा विवादित र आलोचित हुनु हो । टीकाटिप्पणीको विषय बन्नु हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् । तसर्थ प्रायः धेरै मानिस यस्ता विषयवस्तुबाट पन्छन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण यस्ता विकृति घट्नुभन्दा दिनप्रतिदिन बढ्दैछन् ।

यथास्थितिमा विकास, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्नु भनेको जनतालाई ठग्ने सूत्र हो । हाम्रो राजनीतिले झुटा आश्वासनद्वारा जनता ठग्ने सूत्रलाई अब अविलम्ब परित्याग गर्नुपर्छ । अन्यथा यसको परिणाम प्रजातान्त्रिक पद्धतिका साथै सम्बन्धित पार्टी, व्यक्ति र देशका लागि धातकमात्रै होइन दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ ।

सुधारका लागि यी विषयवस्तुलाई चर्चामा ल्याउँदा समाधानका लागि कतै दबाबको काम हुनसक्छ कि भन्ने मनसायले यसलाई सार्वजनिक गर्ने धृष्टता गरेको हुँ । मालपोतबाट रजिष्ट्रेशनको प्रतिलिपि लिने शुल्क जिल्लापिच्छे फरक हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । केही दिनअघिमात्रै चितवनका एकजना मित्रले रजिष्ट्रेशन लिखितको प्रतिलिपि शुल्क बीस, पच्चीसमात्रै बुझाएको कुरा भन्नुभयो । यहाँ प्रतिलिपि शुल्क कम हुँदाहँुदै अब कागज मोठबाट निकाल्न छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने विषय नजानिँदो हिसाबले कर्मचारीको प्रमुखबाट निस्कने विषयसँग भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको अन्तरंग सम्बन्ध छ । सरकारको सुरक्षामा रहेका कागजातहरू व्यक्तिलाई आवश्यक हुँदा सजिलोसँग पाउनुपर्छ । हुन त अहिले सूचनाको हकका विषयमा पनि कुरा हुन्छन् ।

धेरै विषयमा सुविधाका कुरा गर्ने तर काम पर्दा ती सुविधा स्वतः गायब हुने र ग्राहकलाई ठिगु¥याएर बिचौलियाले नजराना असुल्ने विषय अनौठो मानिन्न । किनकि भन्ने सुशासन र हाम्रो अन्ततः हात लाग्ने कुशासन हो भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार छौं । यो प्रसंग अर्को छिमेकी नयाँ नवलपरासी जिल्लाबाट पनि त्यस्तै प्रतिलिपि लिनुपर्ने भएकाले त्यहाँको कुन मालपोतको लेखन्दाससँग कुरा भयो । उसले निर्लज्ज के भन्न भ्यायो भने एउटा मालपोतबाट लिखतको प्रतिलिपिका लागिमात्रै दुई हजार राजस्व तिर्नुपर्छ । नजान्नेहरूले त्यही दररेट तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसअघि प्रतिलिपि निकाल्दा कति सेवाग्राही ठगिए होलान् ? फेरि प्रतिलिपि काण्डमा कति ठगिने हुन भन्ने विषयले मेरो मन चस्क्यो ।

यो भयो प्रतिलिपिको सरकारी शुल्क । अब फेरि मोठमा कता छ भनेर खोज्ने खर्च पनि दुई पाँच हजारभन्दा कम हुँदैन । यसै घटनासँग जोडिएको अर्को अनुभव पनि साटासाट गर्न सान्दर्भिक लाग्यो । त्यो हो काठमाडौंस्थित कलंगीको मालपोत कार्यालयबाट त्यस्तै प्रतिलिपि निकाल्न एक जना दलाल महोदयले पन्ध्र हजारमात्रै लाग्छ भने । यो घटनाले सोझा ग्राहकहरू कसरी यस्तो सामान्य काममा ठगिँदै आएका छन् भन्ने विषयमा हामीले अनुमानसम्म गर्न नसकिने अवस्थाप्रति सरकार किन मुकदर्शक ? बीस रुपैयाँ राजस्वले हुने कामका लागि सेवाग्राहीले १५/२० हजार तिर्नुपर्ने अवस्था र व्यवस्थामा सुशासनको सुसेलो हालेर नथाक्ने सरकारले किन सुधार गर्न सक्दैन ?

यसमा बिचौलियाको मात्रै दोष छैन । अहिलेको डिजिटल युगमा पनि मालपोतमा कागजातलाई मुठो पारेर राख्ने गरिन्छ । त्यो कर्मचारीतन्त्रद्वारा नियतवश गरिएको भ्रष्टाचार र कुशासनको सञ्जाल हो । मुठो पारेर राख्दा खोज्न सजिलो छैन भनेर ग्राहकसँग मनले चाहेजति घुस लिने प्रपञ्च हो । अहिलेको सरकारको संयन्त्रले यस्ता विषयलाई अविलम्ब सम्बोधन किन गर्दैन ? किनकि कर्मचारीतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयले उनीहरूका भ्रष्टाचारका पोल खुल्न सक्छन् । यसले भ्रष्टाचारका अनन्त सम्भावनालाई नै घटाउँछ । सबैको अहिले एउटामात्र लक्ष्य छ धन कसरी धेरै जम्मा गर्ने भन्ने ? अन्यको भन्दा आफ्नो जीवन कसरी सम्पन्न र सुखी बनाउने भन्ने सोच हर व्यक्तिमा सबार छ ।

यथास्थितिमा विकास, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्नु भनेको जनतालाई ठग्ने सूत्र हो । हाम्रो राजनीतिले झुटा आश्वासनद्वारा जनता ठग्ने सूत्रलाई अब अविलम्ब परित्याग गर्नुपर्छ । अन्यथा यसको परिणाम प्रजातान्त्रिक पद्धतिका साथै सम्बन्धित पार्टी, व्यक्ति र देशका लागि धातकमात्रै होइन दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ । विकास, सुशासन, समृद्धि र पारदर्शिताको अभाव जनताले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने विषय हुन् । आगामी दिनमा जनताका लागि काकाकुलको तिर्खा जस्तै नेपालीहरूका लागि कहिल्यै बिर्सन नसक्ने तिर्सना नबनोस् ।