ऐनबाट बलियो बन्दै अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमार्फत बलियो बनेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको संशोधनमार्फत अख्तियार बलियो बनेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्दै संसद्ले ‘गर्नुपर्ने निर्णय नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हुने’ भन्ने व्यवस्थालाई समेट्दै ती विषयउपर अख्तियारले पहिलोपटक अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेको हो ।

हालै संसद्बाट पारित भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । गत ३ चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । निर्णय नगरी हानि–नोक्सानी पु¥याउनेलाई सजायको व्यवस्था ऐनमा छ । बदनियत राखेर कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति झांगिएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐनले कानुनी व्यवस्था गरेको हो । स्वार्थवश निर्णय नगरेका कारण हानि–नोक्सानी पुगे त्यस्ता अधिकारीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

के व्यवस्था छ ऐनमा ?
ऐनको दफा १७ (क)मा राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम खास अवधिभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिव कारण परेको अवस्थामा बाहेक बदनियतपूर्वक निर्णय नगरेकोमा सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि पुगे कारबाही गरिने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा उल्लेख छ, ‘जानीजानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा हानि–नोक्सानीको बिगो खुलेकामा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकामा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

साथै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले निर्णय नगरेका कारण कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा कारबाही र क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने सम्मको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ‘निर्णय नगरेका कारण कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वा सो सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति माग गर्न यो दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पु¥याएको मानिनेछैन,’ उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व पनि ऐनमा समावेश
स्वार्थको द्वन्द्वको विषय पनि पहिलोपटक ऐनमा समावेश गरिएको छ । स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिने (कन्Çिलक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) विषयमा कुनै निर्णय गरेमा वा आदेश दिएमा यस्तो कार्य पदीय दुरुपयोग हुने ऐनले स्पष्ट गरेको छ । आफ्नो पदीय हैसियतले प्राप्त हुने उन्मुक्ति, सुविधा वा छुटको दुरुपयोग गरेमा र आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी कुनै कार्य गरेमा यो पनि पदीय दुरुपयोग हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

त्यसैगरी, अप्रत्यक्ष रूपमा घुस खाने तथा खुवाउनेलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याइएको छ । कुनै काम गरिदिए वा नगरिदिएबापत आफू वा अरू कसैका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घुस लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा त्यस्तो सरकारी अधिकारी पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । जिम्मेवार अधिकारीबाट निर्णय गराउन वा नगराउन घुस लिने वा लिन मञ्जुर गराउने उद्देश्यले राष्ट्र सेवकलाई जानकारी दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिबाट आफू वा अरू कसैका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घुुस लिने वा मञ्जुर गर्ने बिचौलिया पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको हो ।

‘स्टिङ अपरेसन’लाई ऐनबाटै वैधता
यस ऐनबाट ‘स्टिङ अपरेसन’लाई वैधता दिइएको छ । ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको नियमावलीको यस्तो व्यवस्था संविधानविपरीत भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । तर, यो व्यवस्थालाई जगाउन ऐनको दफा ६२ (घ)मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने सूचना संकलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचित र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।

उक्त दफा उल्लेख छ, ‘यसरी परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट राष्ट्रसेवकले रिसवत माग गरेको सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले मातहतका कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई अनुसन्धानका क्रममा दशी एवं प्रमाणस्वरूप रिसवतबापत माग बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’ यो उपदफा २ ले अनुसन्धानका क्रममा दशी एवं प्रमाणस्वरूप रिसवतबापत माग बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्थाले आफैँले घुस प्रस्ताव गरी आफैँ प्रमाण संकलन गर्न मिल्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई बुझिन्छ ।

भ्रष्टाचारको कसुरमा अधिकतम सजाय १४ वर्ष
यसअघि भ्रष्टाचारको कसुरमा अधिकतम सजाय १० वर्ष रहेकामा त्यसलाई १४ वर्ष पु¥याइएको छ । २५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुने सजायलाई ५० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसअघि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो । यो अन्तिम सीमा थियो । अब यो सीमा १० करोड रुपैयाँमा पु-याएर त्यसभन्दा बढीको हकमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद गरिने भएको छ ।

अन्यत्रबाट तलब स्वीकार गर्नेलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । कुनै राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम लिन पाउने तलब, भत्ताबाहेक अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीको लिखित स्वीकृति नलिई अन्य कुनै संस्था वा निकायबाट कुनै प्रकारको तलब भत्ता वा अन्य कुनै सम्मान लिन नपाइने व्यवस्था ऐनको दफा २४(च) ले गरेको छ । स्वीकार गरेमा त्यस्तो तलब, भत्ता बराबरको रकम जरिवाना हुनेछ र निजले त्यस्तो, तलब, भत्ता लिइसकेको रहेछ भने सो बराबरको थप रकमसमेत जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइँदै