Tuborg 2079-6-30 Ehimlayantimes-1000x100

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा नागरिकता

संसद्मा चर्को विरोध गरेको एमाले घोषणापत्रमा मौन, संविधानअनुसार जाने कांग्रेसको अस्पष्ट नीति

A A- A+

काठमाडौं । संसद्को कार्यकालको अन्ततिर संसद्मा चर्किएको नागरिकताको विषय दलहरूले घोषणापत्रमा भने सशक्त रूपमा उठाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक अहिले पनि राष्ट्रपतिकोमा विचाराधीन नै छ । दुवै सदनको बहुमतबाट दोस्रोपटक समेत जस्ताको तस्तै पारित भएको विधेयक १५ दिनमा परित गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा पनि राष्ट्रपतिबाट पारित नभएपछि विधेयक नै अलपत्र बनेको छ ।

संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगरी संविधानकै उल्लंघन हुँदासमेत सदनबाट पारित गर्ने दलहरूबाट भने सशक्त रूपमा कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया देखिएन । मंसिर ४ मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूले आ-आफ्ना घोषणापत्र मतादतासामु पुर्‍याए पनि घोषणापत्रमा नागरिकताका विषयमा दलहरूको चासो देखिँदैन । विगत लामो समयदेखि नागरिकताका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेत देखिए पनि आगामी संसद्मा दलहरू कसरी प्रस्तुत हुने हुन् त्यो पनि स्पष्ट छैन । तर, कैयौँ नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको अवस्थामा नागरिकताको विषयले भने पिरोलेको देखिन्छ ।

नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने : नेकपा एमाले
सत्तारूढ कांग्रेसले सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक पारित गर्न चाहेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई रोक्न सम्पूर्ण बल लगाएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित सत्ता गठबन्धनका दलहरू विधेयकको पक्षमा उभिएका थिए । संसद्मा बहुमतबाट विधेयक पारित हुने भएकाले बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित भयो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै कारण नै नदिईकन विधेयक प्रमाणित नगरेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका बाबुआमाबाट जन्मिएका करिब ६ लाख नागरिकता नागरिकताविहीन छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेपछि संसद् र सडकमा त्यसविरुद्ध आवाज उठेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने संसद् र सडकबाट त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो ।

त्यति धेरै बहस गरेर राष्ट्रियतासँग नागरिकतालाई जोडेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भने धेरै कुरा बोलेको छैन । उसले नेपालीलाई मात्र नागरिकता भन्ने नारा प्रयोग गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रको सुरुआतमै अघि सारेका २० बुँदामा ‘नेपालीलाई मात्र नागरिकता’ शीर्षक उल्लेख छ । ‘हाम्रो सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ,’ एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ । नागरिकता विधेयकले राष्ट्रियता नै संकटमा लगेको भन्दै संसद् र सडकमा बहस गरेको एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भने ती विषय समेटेको छैन ।

संविधानको प्रावधानअनुसार अधिकतम सहमति कायम गरी निरूपण गरिने : नेपाली कांग्रेस
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने संविधानअनुसार नागरिकता विधेयक ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । ‘नागरिकता कसैले कसैलाई दिने वा लिनेभन्दा पनि नागरिकको शाश्वत अधिकार हो,’ नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘पछिल्लो समय राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह कारण जटिल बन्न पुगेको यो विषयलाई अगामी संसद्मा संविधानको प्रावधानअनुसार अधिकतम सहमति कायम गरी निरूपण गर्न नेपाली कांग्रेस दृढ र प्रष्ट छ ।’ कांग्रेसले गैरआवसीय नेपाली नागरिकताको विषय संविधानमा समावेश गराउन आफ्नो पार्टीको मुख्य भूमिका रहेको उल्लेख गरेको छ ।

नागरिकताका विषयमा घोषणापत्रमै मौन माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा नागरिकता शीर्षक नै उल्लेख गरेको छैन । उसले महिलाको अधिकार शीर्षकमा महिलालाई पहिचान सहितको नागरिकता दिने बताएको छ । महिलाको पहिचान सहितको नागरिकता सहितका समानताको अधिकारका विषय समेटेर महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाएर लागू गर्ने माओवादीको भनाइ छ । ‘महिलाको पहिचान सहितको नागरिकतालगायत संविधानअनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाई लागू गरिनेछ,’ माओवादी केन्द्रको घोषणपत्रमा भनिएको छ ।

महिलालाई पहिचान सहितको नागरिकता भन्ने अस्पष्ट वाक्य लेखेको माओवादीले मधेसी समुदायले भोग्नु परेको पहिचान, नागरिकता, स्वायत्ततालगायत समस्यालाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिनेछ,’ माओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

लैंगिक विभेद अन्त्यमै सीमित लोसपा तथा जसपाको घोषणापत्र
लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेश आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ताको विषय पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ । मधेश आन्दोलनको भावनानुसार संविधानले पूर्णता नपाएको भन्दै लोसपाले वर्तमान संविधान अपूर्ण रहेको, नागरिकतासम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको तथा मधेसी जनतालाई विभेदमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी, जसपाले घोषणापत्रमा नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

अहिले नागरिकता नपाएर पीडित हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तति पाँच लाख र एकल आमाका सन्तान ६ लाख गरी कुल ११ लाख नागरिक अहिले पनि नागरिकताविहीन रहेको अवस्था छ । यो साझा समस्याको समाधानका लागि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दलहरू भने यो विषयमा मौन देखिन्छन् । यो विषयमा मतदाताहरूले समेत उम्मेदवारलाई प्रश्न गरेको देखिँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?