संसदीय व्यवस्था : अल्पमतको उपहार

Read Time = 15 mins

✍️ नन्दलाल खरेल

नयाँ संविधान निर्माणपछि पुँजीवादी संसदीय गणतन्त्रको दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । चुनावी परिणामको नतिजा हेर्दा आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांगे्रसले स्वर्णपदकप्राप्त गरेको छ भने बहुदलीय जनवादको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने एमालेले रजतपदक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै गरेर समाजवाद हुँदै साम्यावदको लक्ष्य राख्ने १० वर्षे सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरेको पार्टी माओवादीले कास्यपदक प्राप्त गरेको छ । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन खोज्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको बीचमा लोकप्रियता कमाएको छ ।

राप्रपा, जसपा पार्टीहरूले राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आफ्ना साख बचाएका छन् । एमालेबाट फुटेर नयाँ पार्टीको रूपमा आएको नेकपा (एस) ले राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा मान्यता नपाए पनि गठबन्धनको बलमा प्रतिनिधिसभामा १० सिट प्राप्त गरेको छ । लोसपा, नउपा र मजदुर किसान पार्टीले क्रमशः ४, ३, १ सिट प्राप्त गरेका छन् । विद्रोहबाट शान्तिको मार्गमा गएको सिके राउतले नेतृत्व गरेको दल राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा चार सिट प्राप्त गरी मधेसबाट उदाएको छ । निर्वाचनको परिणाम हेर्दा ‘संसदीय व्यवस्था : अल्पमतको उपहार’ जस्तो देखिएको छ । कतै २०५१ सालदेखि २०५९ सालसम्मको राजनीतिक पुनरावृत्ति त हुने होइन भनी प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । २०५१ सालमा त्रिशंकु संसद् बनेको थियो । कुनै पनि दलको बहुमत नहुने दुई वा तीन दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । तर अहिले ४/५ वटा दलहरू नमिली सरकार बन्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ । प्राप्त मत परिणामका आधारमा निश्चित रूपमा भद्रगोल संसदको पुनर्जन्म गराउने ठोकुवा गर्न सकिनेछ । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र टिक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदा २०५१ को निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभा बदनाम छ । अहिले पनि उही प्रकारको संरचनामा सरकार गठन हुँदा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा झन् उच्च हुने देखिन्छ ।

यस पटकको निर्वाचनमा मूलतः कांगे्रस र माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले, राप्रपा मधेसवादी गठबन्धन गरी चुनावमा होमिएका संसदवादी दलहरूले कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । कांग्रेसको फेर समातेर अस्तित्व रक्षा गर्न लागेको माओवादी केन्द्रले पनि नराम्ररी पराजय भोगेको छ ।

आज विश्वभर नै संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता, अशान्ति, बढ्दो आर्थिक असफलता, गरिबी, भोकमरी, तस्करीतर्फ धकेल्दै छ । संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडाको रूपमा लिइन्छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा संसद् खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोका रूपमा लिइन्छ । यो व्यवस्थामा केही हजार मत ल्याएर देशका पूरै जनतालाई शासन गरिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था साम्राज्यवादको हित र इशारामा चल्ने दलाल पुँजीवादमा आधारित चरम भ्रष्ट व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीतिहरू प्रयोग गरी जसरी पनि सत्तामा जाने विभिन्न हतकण्डा प्रयोग गरिन्छ ।

यस पटकको निर्वाचनमा मूलतः कांगे्रस र माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले, राप्रपा मधेसवादी गठबन्धन गरी चुनावमा होमिएका संसदवादी दलहरूले कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् । यसपालिको चुनावमा कांगे्रसको फेर समातेर अस्तित्व रक्षा गर्न लागेको माओवादी केन्द्रले नराम्ररी पराजय भोगेको छ । एमालले पनि पार्टी फुटको र जनतालाई अनेकौं झुटको आश्वासन बाँढेकोे कारण अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा निकै कमजोर हुनपुग्यो । कांगे्रसले अपेक्षाकृत आफ्नो स्थितिमा सुधार गरेपनि सरकार चलाउन बहुमत संख्या ल्याउन सकेन । पुराना व्यक्ति होइन नयाँ युवाशक्तिको नारा घन्काउने रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा उदाएको छ । चौथो दलको रूपमा एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा आएको छ । कांग्रेस, माओवादी, एमाले दलका गलत क्रियाकलापको कारण यस दलले युवाहरूमा मूलत आकर्षण गरेको छ । यस दलको कुनै सैद्धान्तिक जग भने छैन । प्रायः राजनीति नबुझेका प्राविधिक मानिसहरूको झुण्ड छ । कहिले कुन बेला भत्कने हो यसको कुनै ठेगान छैन । यी नयाँ अनुहारका विजेताहरूमा पनि कुनै प्रष्ट विचार, दृष्टिकोण, मिसन र भिजन छैन । केवल उत्तेजना र आवेगको मात्रा ज्यादा छ ।

यिनीहरूलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले सजिलै खेलाउन सक्ने सम्भावना छ । पुराना राजनीतिक दलहरूलाई सवक सिकाउन आएकोमा यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । नयाँका नाउँमा पश्चिमा शक्तिको स्वार्थ पूर्ति हुनेगरी सामन्तवादको पक्षपोषक अझ खुलेर भन्नु पर्दा पुनर्रुत्थानवादी शक्तिको रूपमा राप्रपा पहिलाको भन्दा बलियो भएको छ । यस दलले यसपालि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ । यस शक्तिको पुनरोदयले अझै नराम्रा संकेत गरिरहेको छ । मधेसका मुद्दाहरू छोडेको आरोपमा जसपा र लोसपा यसपटक संकुचित भएका छने भने जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रूपमा मधेसमा थप दुईवटा दल उदाएका छन् । यसले पनि नेपाली राजनीतिमा राम्रो संकेत नदिने प्रष्ट छ । निर्वाचनको परिणाम हेर्दा, संसदीय व्यवस्था झन्झन् संकटग्रस्त हुने देखिएको छ । संसद्मा कसैको बहुमत नदेखिएकाले सांसद खरिद–बिक्री, सुविधाका नाउँमा रातो पासपोर्ट बेचबिखन, पुरुष सांसदले सुत्केरी भक्ता, सुरासुन्दरीसहित मदिरा, प्राडो–पजेरोहरूका घृणित खेलहरू हुने प्रष्ट देखिन्छ । यो अवस्था आउनुमा आमूल परिवर्तनका लागि भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको समाप्ति र त्यसका प्रमुख भनिएका पात्रहरूले गरेको वर्गघात र आत्मसमर्पणको कारण हो । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आएको प्रतिक्रान्तिले नै ल्याएको दुष्परिणाम हो ।

यद्यपि कांगे्रसको टाङमुनि छिरिसकेका माओवादीका नेताहरू यो तीतो सत्य स्वीकार्न तयार छैनन् किनकि उनीहरूले कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी नाउँलाई एमाले झैँ केवल ट्रेडमार्कका रूपमा दुरुपयोग गरेर जनतालाई केही हदसम्म भए पनि भ्रममा पारी यो निर्वाचनले वास्तवमा हिजो ‘किलो सेरा टु र रोमियो अपे्रसन’ चलाएर पनि कमजोर बनाउन नसकेको माओवादीलाई कांग्रेसले गठबन्धन भन्दै आज माओवादी केन्द्रलाई यति धेरै कमजोर बनाइदियो कि अब ऊ उठ्न नसक्ने गरी लंगडो भएको छ ।

नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा रहेका गठबन्धनका घटकहरू सरकार बनाउन कसरत गरिहेका छन् भने एमाले पनि कसरी गठबन्धन भत्काई सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने दाउपेचमा छ । निर्वाचनको परिणाम हेर्दा गठबन्धन सरकारमा जाने र इण्डोपश्चिमाको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रयास देखिन्छ । नेपालमा पहिलेदेखिकै अनुभव के छ भने जब संसदमा धेरै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहन्छ, संसद र सरकार अस्थिर हुन्छन् । सरकार अस्थिर भएपछि साम्राज्यवादी तथा अन्य विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउन सजिलो हुन्छ । अबका दिनमा नेका, एमाले, माओवादी जसको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम हुन सक्दैन ।

हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा परनिर्भरताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । भ्रष्टाचार तथा बेरुजु रकम थपिएको छ । राष्ट्र ऋण बढेर २० खर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।

२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाको यो अन्तिम निर्वाचन हुन नसक्ला भन्न सकिन्छ । प्रशासनिक हिसाबबाट देश पूरै निर्वाचनमय भए पनि यस पालिको निर्वाचनमा जनताको ठूलो उत्साह देखिएन । निर्वाचनको प्रचारप्रसार भइरहँदा चुनावको विशेष अवज्ञा बहिष्कार सभाहरू विभिन्न ठाउँमा भए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले देशमा कुनै परिवर्तन नल्याउने, बरू यसले निर्वाचित वैधानिक दलालीमात्र जन्माउने, आर्थिक व्ययभार बढाउने निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा (बहुमत) नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा मशाल र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको चार दलीय मोर्चाले अवज्ञा/बहिष्कार सभा असोज २२ देखि कात्तिक २३ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा गरे । त्यस्तै गरेर विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा र आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीलगायत विभिन्न दलले समेत चुनाव बहिष्कार सभा गरे । जसको परिणाम स्वरूप जनता सुसूचित भएर कम मत खस्यो । निर्वाचन आयोगले ६१ प्रतिशत मत खसेको दाबी गरे पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । मतदात केन्द्रमा देशैभरको उपस्थिति हेर्दा ४० प्रतिशत मात्रै मत खसेको हुनसक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखाउनकै लागि बढी मत खसेको भन्ने प्रपञ्च गरिएको हुनसक्छ ।

संसदीय व्यवस्था नेपाली राजनीतिमा अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनी चरम संकटमा रुमलिएको छ । मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्थामा पटक्कै सुधार हुन सकेको छैन । हाम्रो अर्थव्यवस्था अझै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादीको छायाँमा छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण नेपाली जनताले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्यम पाएका छैनन् । हातमुख जोड्न आमसर्वसाधारण जनताले रेमिट्यान्सको भर पर्नुपरेको छ । कालो बजारी बिचौलियाका र दलाल माफियाका कारणले जनजीवन सकसपूर्ण छ ।

हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा परनिर्भरताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । भ्रष्टाचार तथा बेरुजु रकम थपिएको छ । राष्ट्र ऋण बढेर २० खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल छ । बजेट विकासमुखी नभएर वितरणमुखी भएको छ । पुँजीगत खर्चको ग्राफ अत्यन्त निराशाजनक छ । यी सबै अवस्था आउनुमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा जो गए पनि यो दुष्चक्रलाई तोड्न सक्दैन । तसर्थ व्यक्ति होइन व्यवस्था चुन्नु आजको आवश्यकता हो । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्र यी समास्यालाई हल गर्न सक्छ । तसर्थ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न आमसर्वसाधारण, मजदुर, किसान उत्पीडित जनसमुदाय एकजुट हुन अपरिहार्य छ । (खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?