काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित गरेसँगै संसदीय समितिहरू गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति पाउने भएको छ । नियमावलीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन हुनेछन् ।
त्यसैगरी, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति पनि गठन हुनेछन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली पारित भएकाले अब विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले एक विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समिति सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने विवरणका आधारमा गरिने बताउनुभयो । उहाँले त्यस प्रकारले विवरण दिनका लागि सचिवालयले दलहरूलाई पत्राचार गर्ने बताउनुभयो ।
सचिवालयलाई दलहरूले विवरण पठाइसकेपछि संसद् सचिवालयले खाका तयार पार्ने र प्रतिनिधिसभामा सभामुखले प्रस्तुत गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाले सहमति दिएपछि समिति गठन हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समितिमा महिला सांसदहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, विषय विज्ञलाई सम्बन्धित समितिमा राख्नेगरी दलहरूबाट विवरण प्राप्त हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । विषय विज्ञलाई समितिमा राख्दा समितिको काम प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयोे, ‘जति महिला सांसदहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, समिति गठन गर्दा नै महिला सांसदको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हरेक समितिमा हुने सुनिश्चितता नियमावलीले गरेको छ । विषय विज्ञको सन्दर्भमा चाहिँ जो सभाका सदस्य त्यो विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ, पक्कै पनि सोही समितिमा नै उहाँको विवरण आउला, अथवा उहाँ पर्नुहोला भन्ने अपेक्षा त गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्दा समितिले पु¥याउन सक्ने योगदान त थप प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने मान्यता हो ।’ समिति गठन गर्ने कुरा प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूचीको विषय भएको भन्दै प्रवक्ता गिरीले छिटोभन्दा छिटो गठनको प्रक्रियामा जाने उल्लेख गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच