दोषी नभए दोषी चाहिँ को त ?

कुनै समय थियो जुन बेला आफ्ना पार्टीका नेताले जस्तोसुकै अक्षम्य अपराध गरे पनि ऊ प्रति पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र मतदाताको समेत सहानुभूति रहन्थ्यो । तर, विस्तारै समय बदलिँदै गयो, अपराधी त अपराधी नै हो, चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् भन्ने भावनाको विकास भयो । यो देशका नागरिकहरूमा पैदा भएको सचेतता हो । वर्तमानमा पनि नागरिकहरूको यही सोच सबल भएको देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही मानिसहरू पक्राउ परेका छन् र तिनका विरुद्धमा मुद्दा बहस चलिरहेको छ । उनीहरू दोषी ठहर होलान् वा नहोलान् त्यो भोलिको कुरा हो तर नागरिकहरू दोषीले कानुनबमोजिमको हदैसम्म सजाय पाउनुपर्छ भन्ने सोचाइमा छन् ।

यदि भोलि कुनै बहानामा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिन्छ भने नागरिकहरूबाट विद्रोह हुनसक्ने सम्भावना नहोला भन्ने छैन, किनभने हाल जनतामा जागरण आइसकेको छ । उनीहरू राजनीतिमा विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएको पार्टीले आधा कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नागरिकमा राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा सुरु भइसकेको थियो जसको प्रतिबिम्बन माओवादी विद्रोहमा देखापर्न गयो । माओवादीले नेतृत्व गरेर सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नासाथ जनताको त्यतैतिर समर्थन देखियो । ती तिनै जनता हुन् जसले २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई मत दिएका थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो पार्टीका रूपमा स्थपित गर्ने जनताले दोस्रो पटक त्यही पार्टीलाई तेस्रो पार्टी बनाए ।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको पकड भएका केही ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अग्रता लियो । ती दलका नेताहरूका परिवारकै सदस्यले पनि रास्वपाका उम्मेदवारलाई मत दिएका केही उदाहरण छन् । यस अवस्थामा जनताको अभिमतलाई इन्कार गरेर कोही पनि अघि बढ्न सक्दैन । यसो भन्दाभन्दै कुनै दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई बलिको बोको बनाउने चाहिँ त्यही दलका ठूला नेताहरूले नै हो भन्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसमा एकताका निकै प्रभावशाली मानिएका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता जस्ता नेताहरूलाई बलिको बोको बनाइयो तर उहाँहरूलाई निर्देशन दिएर आपूm सधैं पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका नेताहरू कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारमा परेनन् । ती शीर्ष नेताकै पालामा नेपालमा भ्रष्टाचारका दर्जन जति काण्ड भए तर तिनले उहाँको एउटा रौं पनि हल्लिएन ।

जो जो आफ्ना अत्यन्त निकट सहयोगी थिए अन्ततः तिनैलाई बलिको बोको बनाइएको देखियो । हालको प्रकरण पनि यस्तै हो कि भन्ने अनुमान केहीले गरेका छन् । यदि त्यसो हो भने दोषी जो छ त्यही दोषी करार हुनुपर्छ निर्दोष फस्नु हुँदैन । तर, हाल जो जो पक्राउ परी अदालती प्रक्रियामा छन् दोषी तिनै हुन् भने तिनले उन्मुक्ति कुनै हालतमा पाउनु हुँदैन । पदभार ग्रहण गर्दा सबैले शपथ लिएका हुन्छन् तर यो केवल औपचारिक मात्र भइरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्दा वा वेद पढेको बाहृमणले रिसाउँदा वेद सम्झँदैन भनेझैँ कसैले पनि आफूले लिएको शपथ सम्झँदैन । कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेताका श्रीमतीहरूका कारण नेताहरू भ्रष्ट बन्न बाध्य बन्ने गरेका छन् ।

केही समयअघि पक्राउ परेका नेताहरूका पक्षमा अदालतमा बहसपैरवी भइरहेको छ । एकजना नेताका पक्षबाट दर्जनौं कानुन व्यवसायीहरू प्रतिरक्षात्मक बहसमा संलग्न छन् । त्यस्ता नेताहरूलाई जोगाउन उनीहरू कानुनका क्षिद्रहरू खोज्दैछन् र अभियोगपत्रमा पनि केस्रा-केस्रा खोतलेर तर्कवितर्क गर्दैछन् । कानुन व्यवसायीहरूको यो पेशा नै हो तर एउटा सामान्य मानिसले मुद्दा गर्नुपर्दा त्यस्ता मुद्दाका पक्षबाट बहस गर्न कोही चाहँदैन । ठूला माछाका पक्षमा भने बहस गर्ने वकिलहरूको लर्को लाग्छ । राम्रो पारिश्रमिक पाइने वा भोलि उसले सफाइ पाएका खण्डमा कुनै राम्रो निकायमा कानुनी सल्लाहकार वा यस्तै अन्य केही प्राप्तिको अभिलासा उनीहरूमा रहेको हुँदैन भन्ने होइन ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने यो पनि भ्रष्टाचारकै एउटा स्वरूप हो । हाल कुनै व्यक्ति निर्दोष छ भनेर जुन प्रकारको अभिमत अगाडि ल्याइँदैछ त्यसो हो भने दोषी चाहिँ को हो त ? नकक्ली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कोही न कोही त दोषी छ नै, किनकि यो प्रकरण नै नभई बाहिर छताछुल्ल हुन आएको त होइन, यो भएकै प्रकरण न हो । फलानो दोषी छैन भन्ने हो भने अर्को कसैलाई फलानो चाहिँ दोषी छ भन्न सक्नुपर्छ । होइन भने यो भ्रष्टाचारमात्र होइन राष्ट्रविरुद्धको अपराध ठहर हुने स्वरूपको विषय भएकाले जनअपेक्षाभन्दा फरक परिणाम आयो भने यसले दल तथा न्याय प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा पैदा हुन पुग्ने निश्चित छ । न्यायालय न्यायका मूर्तिमा रहिरहोस् ठूला माछामा नफसोस् ।