कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : नेतृत्वको आलोचनाबारे महामन्त्रीद्वयको स्पष्टीकरण

काठमाडौं । साउन २ गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्र बोल्न बाँकी राखेर बुधबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ । केन्द्रीय सदस्य हुँदै सोमबार उपसभापति र महामन्त्रीले धारणा राख्नुभएको छ । सभापति देउवाले बुधबार अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ । सभापति देउवाले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि त्यही बैठकमा दिने जानकारी दिनुभएको छ । पदाधिकारीसहित बसेर निर्णयको खाका तयार पारेपछि सभापतिले सम्बोधन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

पार्टीका एजेण्डामा सम्झौता गर्दैनौँ : उपसभापति खड्का
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा पार्टीको एजेण्डाबारे सम्झौता नगर्ने दाबी गर्नुभएको छ । सोमबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उपसभापति खड्काले गठबन्धन टिकाउने नाममा पार्टीको एजेण्डामा सम्झौता गर्न नहुने महामन्त्री गगन थापाको भनाइको जवाफ दिँदै उपसभापति खड्काले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो एजेण्डालाई सम्झौता गरेर न गठबन्धनमा प्रवेश गरेको छ । न कांग्रेसले आफ्ना एजेण्डालाई सम्झौता गरेर अगाडि बढ्छ । हामी हाम्रो एजेण्डा बोकेर गठबन्धनमा छौँ । गठबन्धनमा पनि हाम्रो सीमा हामीले बुझेका छौँ ।

यो गठबन्धनको प्राकृतिक आवश्यकताको बोधसहित कांग्रेस सरकारमा गएको छ ।’ कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धनलाई इमानदारीतापूर्वक पाँच वर्ष लिएर जानुपर्ने स्पष्ट पार्दै उपसभापति खड्काले भन्नुभयो, ‘त्यो पाँच वर्ष लिएर जाँदा सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने प्रतिफल र सेवा दिने कुरामा हामी मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको विचार र एजेण्डाप्रति इमानदार हुन जरुरी छ । परिवार, व्यक्तिगत लोभ र स्वार्थबाट हामीले काम गर्‍यौँ भने हामीलाई अपराध लाग्छ । यो कुरालाई हेक्का राखेर जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले काम गरेका छौँ ।’ उपसभापति खड्काले कांग्रेसलाई जानकारी दिएर नै गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समाजवादी मोर्चा बनाएको जानकारी दिनुभयो ।

पार्टीका महामन्त्रीहरू नबोलाएका बेला पनि सभापतिकहाँ जानुपर्ने सुझाव दिनुभएका उपसभापति खड्काले सभापति र महामन्त्रीका बीचमा संवाद बाक्लो भए राम्रो हुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘महामन्त्रीजीहरूले बोल्ने बेला भन्नुभयो, ‘सभापतिले बोलाएका बेलामा हामी जाने गरेका छौँ । मेरो यसमा थप सुझाव छ, बोलाएका बेला मात्र होइन कि महामन्त्रीको जिम्मेवारी र पद सभापति र संस्थाको लागि कार्यकारी सल्लाहकार पद पनि हो । विधिअनुसार टिकट वितरण गरिएको छ, तैपनि कुनै कमजोरी भएको भए म संसदीय समिति सदस्य भएकाले जिम्मेवारी लिन्छु ।’ पार्टीमा विधान कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्दा विवाद कम हुने स्पष्ट पार्दै उपसभापति खड्काले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टीको बैठक सभापतिजीले नबोलाएकै कारण ढिला भएको हो भन्ने कुरा पनि गलत हो । फरक मत छन् भने पनि पार्टीमा राख्ने ठाउँ छ । पार्टीभित्र संस्कार र संस्कृतिमा स्खलन आएको छ भन्ने कुरा म स्वीकार्छु । म सभापति उठ्दिनँ, को को तयारी गर्ने हो गर्नुस् भन्नुभएको छ सभापति देउवाले ।’

सभापति बदल्नुअघि म नै बदलिन्छु : उपसभापति गुरुङ
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सभापति बदल्नुभन्दा पहिले आफू नै बदलिने बताउनुभएको छ । सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उपसभापति गुरुङले सकेसम्म आफू बदलिन प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘पार्टीलाई अब जुरुक्कै उचालेर जनताको बीचमा जनताको कांग्रेस बनाउनुछ । यो अभियानमा लागौँ । यो अभियानमा लाग्दै गर्दा म आफैँ बदलिनुपर्छ । म दृढ छु । म बदलिएर अघि बढ्छु । कतिले मलाई गाली गर्छन्, नेता बदल्ने कुरा गर् भन्छन् । तर, सभापति बदल्नुभन्दा अघि त म आफैँ बदलिनुपर्छ भन्ने थाहा छ । ७५ वर्ष भइसकेको सभापतिलाई बदलिनुस् भन्नुभन्दा बरु म आफैँ बदलिन्छु । म ६० वर्ष पनि पुगेको छैन ।’

‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक हुबहु पारित नहुने स्पष्टोक्ति’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत रहनुभएका उपसभापति धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा पार्टीलाई अप्ठेरो पर्ने विषय नराखिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । संसद्मा आफूले पेस गरेको विधेयक हुबहु पारित गर्ने पक्षमा आफू पनि नभएको जिकिर गर्दै गुरुङले भन्नुभयो, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा पार्टीलाई नै अप्ठेरो पर्ने ढंगका कुरा परेका छन् भने त्यसलाई राखिन्न, देश र जनतालाई अप्ठेरो पर्ने सिंगो नेपाली राजनीतिलाई अप्ठेरो पर्ने विषय परेका छन् भने त्यसलाई राखिन्न ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिपछि अमुक पार्टी कार्यालय धाउने अवस्था आउन नदिने दाबी गर्नुभयो ।

महामन्त्री थापाको स्पष्टीकरण : ‘दल नेता फेर्न लागेको हुँ, पार्टी फुटाउन होइन’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफूले संसदीय दलको नेता बदल्न चाहेको बताउनुभएको छ । सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको कुरा किन उठाएको ? भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफमा महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘संसदीय दल नेता फेर्न विधानअनुसार बकाइदा मिल्छ । तर, सांसदको भोट पाउन गाह्रो छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । तर, म प्रयास भने गरिरहन्छु । मैले दलको नेता परिवर्तन गर्न चाहेको तर पार्टी फुटाउन चाहेको होइन । अब किन लागिस् ? भनेर प्रश्न नसोध्नुहोला, जवाफ पाउनुभयो ।’

२०८२ सालभित्र १५औँ महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव
महामन्त्री थापाले २०८२ सालभित्रै पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बैठकमा १३ पृष्ठ लामो लिखित जवाफ दिनुभएका महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘चुनावको मुखमा महाधिवेशन हुँदा पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको असर चुनावमा देखियो । ०८२ सालमा जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’ आफूले बोल्न बन्द गरेर पार्टीको समस्या हल नहुने स्पष्ट पार्दै महामन्त्री थापाले महामन्त्री मौन बस्यो भने ठिक हुन्छ भन्ने कुराले पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिनुभयो । महामन्त्री थापाले पार्टीका कुनै नेतालाई फौजदारी अभियोग लागे निलम्बन गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव राख्दै भन्नुभयो, ‘कुनै पनि व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोग लाग्छ भने पार्टीसँग अलग राख्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्था हुन्न भने निलम्बन गर्नुपर्छ ।’ उहाँले पछिल्ला दिनमा नागरिकहरूलाई भेट्दा महसुस गरिएका विषयबाट आफू आत्तिएको समेत बताउनुभयो । महामन्त्री थापाले देशलाई दलीय दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान गठबन्धनको नेता कांग्रेस भएकाले आफ्ना सर्तहरूमाथि सम्झौता गर्नु नहुने जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘यो गठबन्धनको नेता कांग्रेस हो, देउवा प्रमुख मान्छे हो । प्रधानमन्त्री आउने जाने चल्छ । तर, हामीले बनाएको गठबन्धन भएकाले इमानदारीपूर्वक अगाडि जान्छौँ । तर, हाम्रा केही सर्त छन् त्यो रहनुपर्छ । कांग्रेसको आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेर गठबन्धन टिकाउनुपर्छ भन्ने कुनै बेला नआओस् । चाहे गठबन्धन तलमाथि भए हुन्छ ।’

राजनीतिक रूपान्तरणका लागि बहिर्गमन नीति अनिवार्य : महामन्त्री शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक रूपान्तरणका लागि ‘एग्जिट पोलिसी’ (बहिर्गमन नीति)को आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले राजनीतिक दलहरूले एग्जिट पोलिसी बनाएको खण्डमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू भइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘राजनीतिक रूपान्तरणका लागि एउटा के जरुरी देखियो भने एग्जिट पोलिसी जरुरी देखियो । त्यो एग्जिट पोलिसी भनेको त्यो सबैमा थियो भने धेरै वर्ष पहिला सभापतिले राजनीतिबाट राजीनामा दिनुहुन्थ्यो । केही वर्षअघि लहर चलेको थियो । ७० वर्ष नाघेकालाई राजनीतिबाट बिदा गर्ने भनिएको थियो । एज नभई राजनीतिमा एजेण्डा हुनुपर्छ भनेर मैले भन्दा म आलोचित भएँ । हामीले एग्जिट पोलिसी राखेको भए शेरबहादुर दाइले जस्तो पाँचपटक हुन्थेँ भन्ने सोच्दैन । त्यसैले एग्जिट पोलिसी आवश्यक छ ।’ उहाँले विभिन्न नयाँ दलहरूले मिसन २०८४ सञ्चालन गरे पनि २०८४ मा २००७ सालको जस्तो क्रान्ति नभई निर्वाचन मात्र हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारलाई भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने तागत कांग्रेसले दिएको दाबी
महामन्त्री शर्माले सरकारलाई भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने तागत कांग्रेसले दिएको दाबी गर्नुभएको छ । कानुन कांग्रेसका नेतालाई नलाग्ने भन्ने नहुने स्पष्ट पार्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘नेताहरू पर्नुभयो होला । कानुन बनाउँदा कांग्रेसका नेतालाई नलाग्ने भन्ने त हुँदैन । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै गर्दाको तागतको पछाडि को छ ? नेपाली कांग्रेस छ । सरकारले फाइल खोल्दै गर्दा तागत दिने काम सशक्तिकरण गर्ने काम हामीले गरेका हौँ । आलोचनाका विषय थुप्रै आएका छन् । सभापतिलाई गाली ग¥यो भन्ने शब्दावली आएको छ । गाली र आलोचनाको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ । यो कांग्रेस पार्टी हो । यो कुनै कम्युनिष्ट पार्टी होइन । प्रतिस्पर्धी दलमा के भयो ? प्रतिस्पर्धीलाई मत नदिनु भनेर लिष्ट बाँडियो । महामन्त्री बनाइएको हो कमजोरीलाई सच्याएर केलाएर जानका लागि हो । केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन गरौँ भन्दा साथीहरू गाली गर्नुहुन्छ । सभापति केही भन्नुहुन्न ।’

राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन गठबन्धनको निरन्तरता
महामन्त्री शर्माले राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन कांग्रेस वर्तमान गठबन्धनको पक्षमा उभिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । नयाँ गठबन्धन बनाउनेतर्फ कांग्रेस लाग्न नहुने बताउँदै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनको निरन्तरताको बारेमा चर्चा हुन्छ, अस्थिरता हुन नदिनु कांग्रेसको दायित्व हो । गठबन्धन निरन्तर रहनुपर्छ । अर्को पटकको चुनावमा कुनै दलसँग तालमेल नगर्ने कुरा २०८४ सालको चिन्ता २०८३ सालमा गरौँला ।’ उहाँले पार्टी अधिवेशनमा एउटा पदमा पराजित भएको व्यक्तिलाई त्यो भन्दामाथि मनोनीत नगर्नसमेत प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।