ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका पोखरेल र खेतान रिहा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र सिद्धिका खेतानलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको छ । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख पोखरेल र खेतानलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का एसएसपी दिनेशकुमार आचार्यले जानकारी गराउनुभयो । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको र खेतानको जग्गा हडप्ने प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएको भन्दै छाडिएको बताइएको छ । खेतानको नाममा रहेको आठ आना जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि उनलाई छाडिएको हो । अब ललितानिवास प्रकरणमा सिआइबीका २० जना हिरासतमा छन् ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल, गोपाल कार्की, काठमाडौं-५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन, तत्कालीन नापी कार्यालयका कर्मचारी घमानकुमार कार्की, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल, खरिदार नारायणदास मिश्र, सकुलनन्द महर्जन र सञ्जय महर्जन प्रहरी हिरासतमा छन् ।

यसअघि बुधबार प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अदालतले थप सात दिनको समय दिएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललितानिवास प्रकरणमा हालसम्म २२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि सिआइबीले १२ असारदेखि पक्राउ गर्न थालेको थियो । प्रकरणमा सिआइबीले ‘संगठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । संगठित अपराधमा अुनसन्धान गर्न प्रहरीले ६० दिनको समय पाउने कानुनी प्रावधान छ । त्यसअनुसार अब सिआइबीलाई पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान गर्न २० दिनको मात्रै समय बाँकी छ । तर, पक्राउ पुर्जी चार सय जनामाथि पाएको सिआइबीले हालसम्म २२ जना मात्रै नियन्त्रणमा लिएको हो । जसकारण सिआइबीको अनुसन्धानमाथि नै विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसअघि नेपाल सरकारका सचिव कृष्ण राउतलाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत थुनामुक्त गरिएको थियो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?