![निर्मलाको न्यायका लागि निरन्तर संघर्ष](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/09/Victims-and-rights-activists-demanding-justice-for-Nirmala-Kurmi-Hita-fornt-page.jpg)
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा कार्यरत करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको बताउनुभएको छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२३ को सन्दर्भमा मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुलाई तलब दिन नसकेपछि निकाल्न बाध्य भएको बताउनुभएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा कार्यरत २७६ जना करारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशन अनुसार एकैपटक सेवाबाट हटाएको थियो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी अभाव समस्याका रुपमा रहेको भन्दै अब यो छिटै समाधान हुने बताउनु भयो ।
उहाँले २०५४ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने काम अलमलीएर बसेको भन्दै चाँडैनै विज्ञापनमार्फत नयाँ नियुक्ति प्रकृया थालिने बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले देशको आर्थिक अवस्था पनि विकराल रहेको र तलब खुवाउन सक्ने अवस्था समेत नआएपछि हटाउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘वीर अस्पतालमा कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा राखिएका दुई सय चानचुन कर्मचारीहरुलाई अहिले तलब दिन नसकेपछि निकालिएको छ । हिजोपनि म आउने बेला १० महिनादेखि तलब नपाएर बसेका सयौँ–सयौं कर्मचारीहरुलाई मैले त ९५ करोड भनेको थिए । अर्थ मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड रुपैंया फाजिलमा खर्च भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको निर्देशनमा यो बाँड्ने काम भएको हो । सधैँभरी फाजिलका लागि बाँड्नसक्ने अवस्था भएन । देशको आर्थिक अवस्था यस्तैछ । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ पहिले भर्ना गरेको नर्र्स भन्दा बढि नर्सहरु नियुक्ति गरेर पठाइसकिएको अवस्था हो । त्यहीपनि त्यहाँका एचओडीहरु, त्यहाँको न्याम्सको टिम र म बसेर साँच्चीनै एकदमै नचल्ने अवस्थामा केही छ भने दिनुहोस् । तत्कालै सरकारको नेतृत्वसँग कुरा गरेर अनुमती लिएर हामी आन्तरिक र वाहिरी व्यवस्थापन गरेर चलाउँछौ । चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ भर्नाको प्रकृया वा दरबन्दी सृजना गरेर काम गर्ने प्रकृया अघि बढाउँछौ भनेर भनेका छौ । ’
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन निकै कम भएको भन्दै यथाशिघ्र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिने बताउनु भयो । उहाँले संविधानको मौलिक हकमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएर लागिरहेको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच