स्थानीय तहको सवलीकरणमा डिजिटल प्रणाली

चर्चित इ-कमर्स साइट अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसले ‘क्लक अफ द लङ नाउ’ अर्थात् १० हजार वर्षे घडी बनाउन पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर काम सुरु गरिसक्दा नेपालका स्थानीय तहमा भने सामान्य इन्टरनेटको सहज पहुँचसमेत पुग्न सकेको छैन । अर्को विश्व समुदायले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ‘एआई’ लाई रफ्तारमा दौडाइरहेको अवस्थामा नेपालका सम्बन्धित निकाय नै ‘एआई’ भन्ने के नामको चरो हो भन्ने अलमलमा छन् ।

एआईको विकास तथा प्रयोगले समाजमा पार्ने राम्रा तथा नराम्रा असरका बारेमा विश्लेषण परको कुरा अझ त्यसको सदुपयोग र नियमनका कुरा त झन् सपना हुने नै भयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा मन्त्रालय छिरेकै दिन नेपालमा प्रविधि त छ तर त्यसको साँचो कहाँ छ भन्ने मलाई नै थाहा छैन भन्ने वक्तव्य दिएबाटै लगभग नेपाल प्रविधिमा कहाँ छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विक्रम संवत २०२८ को जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधनमा कम्प्युटरको प्रयोग भएपश्चात् सूचना प्रविधि सुरु भएको नेपालमा ५२ वर्ष बितिसक्दा र देश संघीयतामा गइसक्दासमेत नागरिकले दुरुस्त सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु हाँस्यास्पद नै मान्न सकिन्छ । यसो भन्दै गर्दा सबै स्थानीय तहले गरेनन् भन्ने चाहिँ होइन, कतिपय तहहरूले प्रवाह गर्ने सेवासुविधा, सोका लागि आवश्यक पर्ने कागजात, लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, आवश्यक पर्ने समय एवं प्रक्रियाहरूका बारेमा वेबसाइटमार्फत् विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहका सबै नागरिक तथा सरकारी निकायलाई प्रविधि र सञ्चारबारे ज्ञान दिन आवश्यक छ । कुनै पनि ७५३ स्थानीय सरकार प्रविधिमैत्री छैनन् र स्थानीय सरकारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि सक्रिय पनि देखिएका छैनन् । आफ्नै गाउँ र नगरलाई चिनाउन तथा बहुउपयोगी हुने डिजिटल प्रोफाइल निर्माण गर्नसमेत कतिपय स्थानीय तहले चासो दिएको भेटिँदैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रोफाइल निर्माण गर्न प्राविधिकदेखि तालिमसम्मको सहयोग गर्छ । तथ्यांक संकलनका लागि मोबाइल एप्स र प्रोफाइलका लागि आवश्यक डोमिनसमेत मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँछ तर पनि स्थानीय तहले चासो लिएका छैनन् । अझ दुःखको कुरा संघीय सरकारअन्तर्गतका सरकारी डोमिन ‘डट एन पि’ समेत स्थिर छैनन् । धेरैजसो ‘डट एन पि’ डोमिनको सर्भरमा समस्या आएका विगतमा थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

स्थानीय तहका तथ्यांक, सूचना, संकलन, प्रशोधन एवं विश्लेषणमा एकरूपता र स्तरीयता कायम गर्नुका साथै तथ्यांकमा आधारित योजना तर्जुमा गर्न तथा निर्णयमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले गाउँनगर वस्तुस्थिति विवरण तयारी कार्यविधि २०७५ तयार गरेको छ । ७५३ वटै तहको वेबसाइट बनेको छ । तर, ती दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट तयार भएका हुन् । त्यसमा तहका उपयोगी सामग्रीहरू पर्याप्तमात्रामा उपलब्ध छैनन् । गाउँ वा नगर क्षेत्रको समग्र वस्तुस्थिति झल्किने सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुस्थिति विवरण तथा त्यस तहका आकर्षक चिनारीहरू सहज र किफायती हिसाबले भेट्टाउन मुस्किल छ । कतिपयले डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराए पनि अद्यावधिक गर्न दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रायः निष्क्रिय छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका भौतिक, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय स्रोतसाधनको तथ्यांक विश्लेषण र प्रस्तुति संलग्न हुनुपर्ने कार्यविधिले प्रष्ट गरेको छ । स्थानीय तहको विकास प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहका लागि नीति योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्यांक र सूचना संकलनदेखि विश्लेषण गरी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल निर्माणका लागि नीति तय भएको हो । संविधानको अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या ६ मा स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलनसम्बन्धी अधिकारलाई सूचीकृत गरिएको छ ।

सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय तथ्यांकसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, बेरोजगारको तथ्यांकसहित स्थानीय तहको आधारभूत तथ्यांक, सम्भाव्य प्राकृतिक, भौतिक र सांस्कृतिक स्रोतसाधनको तथ्यांकीय अभिलेख, सूचना तथा प्रविधियुक्त तथ्यांक व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा रहने भनेर उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारको व्याख्याअनुसार स्थानीय तहको विस्तृत र खण्डीकृत तथ्यांकसहितको वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्न सक्छन् । त्यसकै प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आफ्नो वस्तुस्थिति समेटिएको तथ्यांक राख्न सक्छन् ।

सबै स्थानीय तहहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त एकल तथा साझा अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै जानुपर्ने हो । आ-आफ्नो क्षमताअनुसार सेवासुविधा प्रदान गर्दै परम्परागतरूपमा प्रदान हुँदै आएका सेवाहरूबाट अगाडि बढेर सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर डिजिटल नागरिक बडापत्र, सूचनापाटी, विद्युतीय हाजिरी, सिसिटिभीलगायतको प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यसमा समेत तहहरूले खेलाँची गरेको पाइन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर ७१६ एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् भने त्यसमध्ये ३८५ सामुदायिक रेडियो छन् । स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के-के सेवा दिइँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ ।

विक्रम संवत २०२८ को जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधनमा कम्प्युटरको प्रयोग भएपश्चात् सूचना प्रविधि सुरु भएको नेपालमा ५२ वर्ष बितिसक्दा र देश संघीयतामा गइसक्दासमेत नागरिकले दुरुस्त सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु हाँस्यास्पद नै मान्न सकिन्छ । यसो भन्दै गर्दा सबै स्थानीय तहले गरेनन् भन्ने चाहिँ होइन, कतिपय तहहरूले प्रवाह गर्ने सेवासुविधा, सोका लागि आवश्यक पर्ने कागजात, लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, आवश्यक पर्ने समय एवं प्रक्रियाहरूका बारेमा वेबसाइटमार्फत् विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सुरु गरिसकेका छन् ।

विगतमा जस्तो जानकारीमात्र लिनका लागि पनि सम्बन्धित निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा सुधार ल्याउन मोबाइल फोनबाट सेवासुविधाहरूको जानकारीलगायत विभिन्न मोबाइल एप्सहरूसमेत तहहरूले सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफूले सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने शुल्क, कर तथा राजस्व, आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाका लागि गरिने खर्च, सञ्चालित योजनाको व्यवस्थापन, जिन्सी सामानको आवश्यक रेखदेख, अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने तथ्यांकलगायतका विषयहरूको व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित विभिन्न प्रणाली (सफ्टवेयर) हरूको प्रयोग सबै तहले गर्न जरुरी छ ।

दैनिक आम्दानी र खर्चको विवरण, सञ्चित कोषमा रहेको रकम, तिर्नुपर्ने दायित्व, प्राप्त हुनुपर्ने आम्दानीलगायतका विवरण राजस्व तथा लेखा प्रणालीका माध्यमबाट तत्कालै नागरिकले प्राप्त गर्न सकिने गरी डिजिटलाइज गर्न जरुरी छ । तय गरिएका योजनाको प्रगति विवरण के–कति भयो, अब के–कस्ता योजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीसमेत वेबसाइटमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूको वेबसाइट, विद्युतीय पत्राचार (इमेल), स्थानीय तहको डिजिटल प्रोफाइल, स्थानीय तहको जानकारीसहितको जिआइएस नक्सा, व्यक्तिगत घटना दर्तालगायतका प्रणालीहरू केन्द्रीकृतरूपमा व्यवस्थापन भई स्थानीय तहहरूले अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दैनिक कार्यसम्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा जनशक्तिको सीमितताका साथै विद्युत् तथा इन्टरनेटको पहुँच स्थानीय तहमा कमजोर हुँदा कतिपय तहहरूमा दैनिक कार्यसम्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । कठिन भौगोलिक अवस्था तथा कमजोर आन्तरिक स्रोत भएका कतिपय स्थानीय तहहरू परम्परागतरूपमा नै कार्यसञ्चालन गर्न बाध्य भएका कारण तहहरूको समग्र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणालीहरू छुट्टाछुट्टै सर्भरहरूमा सञ्चालन हुँदा उपलब्ध सीमित स्रोत तथा साधनको आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग हुन गएको छ । स्थानीय तहहरूले हाल प्रयोग गरिरहेका कतिपय प्रणालीहरू विभिन्न सेवाप्रदायकहरूले निजी क्षेत्रमार्फत् सेवा उपलब्ध गराउँदा यस्ता प्रणालीसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू निजी क्षेत्रका डाटा सेन्टरहरूमा समेत भण्डारण हुन गएको हुँदा सरकारी निकायका तथ्यांकहरू सरकारी डाटा सेन्टरमा मात्र रहनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा उचित ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

त्यसका लागि सरकारले आफ्नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सर्भरको स्थापना गरी नागरिकका व्यक्तिगत सूचना बाहिर जानबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपूर्व उक्त प्रणालीमा हुन सक्ने कमीकमजोरी पत्ता लगाउन सुरक्षण परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट) अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बाबजुद आवश्यक परीक्षणबिना नै यस्ता प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याएका कारण यस्ता प्रणालीहरूमाथि खतरा रहिरहेको अवस्था विद्यमान छ । स्थानीय तहहरूको सूचना प्रविधिमा सहज पहुँच पुर्‍याई आवश्यकताबमोजिम क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाह सरल र सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिए डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर ७१६ एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् भने त्यसमध्ये ३८५ सामुदायिक रेडियो छन् । स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के-के सेवा दिइँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ ।

अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा स्थानीय तहका गतिविधि नागरिकसामु पुर्‍याउनका लागि स्थानीय एफएम रेडियोले विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् । तिनले स्थानीय तहले गरेको कामको निरन्तर निगरानी गर्ने र स्थानीय तहलाई सही दिशामा लैजान मद्दत गर्न सक्छन् ।

विश्वमा टेलिभिजन हेर्ने तथा पत्रिका पढ्ने समूहको कमी भइरहेको अवस्थामा धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल, सरल र भरपर्दो प्रसारण माध्यम रेडियो हो । यसलाई नेपालको भौगोलिक अवस्था र जीवनशैली सुहाउँदो सञ्चारमाध्यमका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

आजको डिजिटल युग र प्राविधिक क्षेत्रमा फड्को

स्थानीय तहमार्फत् नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐन कानुन, नीति, बजेट र योजनाबारे जानकारी गराउन एफएम रेडियो प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन् । नागरिकले आफूले सेवा-सुविधा पाए-नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आए-नआएको रेडियोमार्फत् नै प्रसारण गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग बाझिने कुनै पनि नीति तथा कानुन बनाउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत कार्य हो । त्यसैले स्थानीय तहले स्थानीय एफएम रेडियोमैत्री नीति तथा नागरिकमा डिजिटल पहुँचका नीतिसमेत अटाउने गरी कार्य गर्न सके डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।

(लेखक ढुंगाना डिजिटल मार्केटिङ तथा वेबसाइट डेभलपमेन्टमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)